अहमदाबादमधील बांगलादेशी स्थलांतरितांची घरे पाडण्याविरोधातील याचिका फेटाळली, काय आहे कारण?

चांडोला तलाव अतिक्रमण कारवाईचे कारण काय?

२०२२ च्या उत्तरार्धात गुजरात सरकारने सुरक्षेच्या कारणास्तव किनारपट्टीवर असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये अतिक्रमण कारवाई सुरू केली. अलीकडेच गुजरात उच्च न्यायालयात पोलीस उपायुक्त अजित राजियान यांची स्वाक्षरी असलेले प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले होते. यामध्ये चांडोला तलावाभोवती काही बेकायदा कारवाया होत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. कालांतराने या तलावाचा वापर इतर बेकायदा कामांसाठी होऊ लागला. बांग्लादेशी, परदेशी आणि इतर देशविरोधी घटकांना आश्रय देणे, अशी गैरकृत्ये केली जात होती. तसेच चांडोला तलावाशी संबंध असलेल्या अल-कायदा मॉड्यूलशी संबंधित चार बांगलादेशी स्थलांतरितांनाही अटक करण्यात आल्याचे यामध्ये म्हटले आहे.

२२ एप्रिलला झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात तीन गुजराती नागरिकांसह २६ पर्यटकांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर पोलिसांनी राज्यातील बांगलादेशी नागरिकांवर कारवाई सुरू केली. या संदर्भात उच्च न्यायालयाला उत्तर देताना सार्वजनिक कायदा व सुव्यवस्था, सुरक्षा व राष्ट्रीय सुरक्षा, असा उल्लेख राज्य सरकारने केला आहे. २६ एप्रिलला पहाटे काही भागांत तोडफोड सुरू झाली. त्यामध्ये २१९ महिला, २१४ मुलांसह ८९० लोकांना बेकायदा स्थलांतराच्या संशयावरून ताब्यात घेण्यात आले. या संशयितांना आधी एका फुटबॉल मैदानात एकत्र करण्यात आले. त्यानंतर अनेक पुरुषांना अहमदाबादच्या रस्त्यांवरून चार किलोमीटरपर्यंत चालवण्यात आले. ताब्यात घेतलेल्यांपैकी अनेकांनी भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करणारी ओळखपत्रे सादर केल्यानंतर त्यांना सोडून देण्यात आले. २८ एप्रिलला तलावाच्या परिसरात बुलडोझर तैनात केले गेले. दुसऱ्या दिवशी या परिसरातील घरे आणि दुकाने यांसह सुमारे चार हजार इमारती पाडण्यात आल्या.

याचिकेवर न्यायालयाचा प्रतिसाद

२९ एप्रिलला गुजरात उच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की, चांडोला तलाव ही एक अधिसूचित जलसंपदा आहे. कोणत्याही नागरी संस्थेने या परिसरात कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास कधीही परवानगी दिलेली नाही. या मोहिमेविरुद्ध रहिवाशांची याचिका फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाने असेही सांगितले की, राज्य सरकारच्या या निर्णयाला स्थगिती देणे हे बेकायदा अतिक्रमण आणि बांधकामांना चालना देण्यासारखे आहे. तसेच ते कायद्याविरुद्ध आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मौना भट्ट यांनी सांगितले, “या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी आणि राज्य सरकारने अनेक आरोप केले आहेत. त्यामध्ये जागेवरील कथित गुन्हेगारी कारवायांचे संदर्भही समाविष्ट आहेत. मात्र, न्यायालय फक्त उद्ध्वस्त आणि पुनर्वसन यासंबंधित विनंत्यांवर विचार करीत होते.”

न्यायालयाने याचिकेमधील दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले. पहिला मुद्दा म्हणजे रहिवाशांना वसाहत पाडण्याची नोटीस देण्यात आली नव्हती आणि दुसरा म्हणजे या प्रकरणात त्यांना पुनर्वसनाचा अधिकार होता. न्यायालयाने हे युक्तिवाद फेटाळून लावताना म्हटले, “तलाव हा अधिसूचित जलसाठा आहे. त्यामुळे इथे कधीही बांधकामासाठी परवानग्या देण्यात आलेल्या नाहीत. तेव्हा या कारवाईच्या सूचना मिळण्याबाबतचा युक्तिवाद हा स्वीकारण्यासारखा नाही.” राज्याच्या पुनर्वसन धोरणांनुसार वसाहत पाडण्यापूर्वी रहिवाशांना पर्यायी घरे देण्यात यावीत असाही युक्तिवाद करण्यात आला. त्यावर न्यायालयाने असे निदर्शनास आणून दिले, “दीर्घकाळापासून वसाहत असल्याची कोणतीही कागदपत्रे याचिकेसोबत सादर करण्यात आलेली नाहीत.” मात्र दुसरीकडे न्यायालयाने असेही म्हटले, “याचिकाकर्ते वैयक्तिक अर्ज करू शकतात आणि आवश्यक कागदपत्रे अधिकाऱ्यांना सादर करू शकतात.”

न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ काय होता?

२०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान आणि मध्य प्रदेशातील राज्य सरकारांनी घरे पाडण्याच्या कारवाईला याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिलेल्या खटल्यामध्ये निकाल दिला होता. दोन्ही प्रकरणांमध्ये मुस्लिम समुदायाच्या भाडेकरूंनी कथितपणे जातीय तणाव निर्माण करणारे गुन्हे केल्यामुळे ही तोडफोड करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. न्यायालयाने अशा अतिक्रमण संदर्भातील प्रकरणी कारवायांसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत. त्यामुळे पारदर्शकता येईल आणि आरोपी व त्यांच्या कुटुंबाला त्यांचे कामकाज व इतर गोष्टी सावरण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल. असे असताना ही मार्गदर्शक तत्त्वे रस्ता, पदपथ, रेल्वे लाईन किंवा कोणत्याही नदीकाठी किंवा जलसाठ्यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या अनधिकृत बांधकामांना आणि न्यायालयाकडून कारवाईचे आदेश असलेल्या प्रकरणांना लागू होणार नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, न्यायमूर्ती भट्ट यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणखी एका निकालाचा उल्लेख केला. त्यामध्ये म्हटले होते, “केवळ वेळेचा फायदा घेऊन किंवा अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेचा आधार घेऊन किंवा सदर बांधकामावर मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च झाल्याचे कारण देऊन बेकायदा बांधकामं कायदेशीर किंवा संरक्षित केली जाऊ शकत नाहीत.”