विश्लेषण : गुजरातमध्ये पालिका निवडणुकांत शत प्रतिशत भाजप… विरोधकांचा सुपडा साफ!

सर्वच महापालिकांत सत्ता

कारखानदारीमुळे राज्याचे मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण आहे. विधानसभेच्या १८२ जागांपैकी पैकी किमान ७० ते ८० जागा या शहरी भागात मोडतात. महापालिकेच्या निकालाचा विचार करता सर्व १५ महापालिकांत भाजपने बहुमत मिळवले. पक्षाला ६० टक्के मते मिळाली. तर काँग्रेसला २६ व आपला १० टक्के मते पडली. महानगरांमध्ये एक हजारच्या आसपास भाजपचे नगरसेवक असतील. वापी, नवसारी, गांधीधाम यासारख्या नव्याने स्थापन झालेल्या महापालिकाही भाजपने जिंकल्या. काँग्रेसला केवळ ७७ जागा जिंकता आल्या. तर आम आदमी पक्षाला शहरांमध्ये दोन अंकी संख्याही गाठता आली नाही. ही आकडेवारी पाहता महानगरांमधील भाजपच्या वर्चस्वाचा अंदाज येईल. त्यात भाजपने या निवडणुकीत पक्षीय यंत्रणा चोखपणे राबवली. एकेकाला तीस मतदारांचे लक्ष्य देण्यात आले. शहरांतील समस्यांबाबत नागरिकांची नाराजी असती तरी, मतदान भाजपला झाले. कारण शहरांमध्ये विरोधक कमकुवत आहेत. काँग्रेस व आप एकत्र आले असते तर महापालिकांमध्ये काही प्रमाणात लढत झाली असती, भागांमध्ये आम आदमी पक्षाने गेल्या वेळी तुलनेत बरी कामगिरी केली होती. मात्र यावेळी त्यांची मते कमी झाली. काँग्रेसची वाढली तरी भाजप आणि त्यांच्यात खूप अंतर आहे.

नगरपालिकांमध्ये तेच चित्र

राज्यात एकूण ८४ नगरपालिका आहेत. त्यातील ७८ नगरपालिकांमध्ये भाजपला बहुमत मिळाले. तर ५२ टक्के मते मिळाली. पूर्वी भाजपकडे ७५ नगरपालिका होत्या. काँग्रेसला निमशहरी भागांत तीस टक्के मते मिळाली. सहा पालिकांमध्ये काँग्रेसची सत्ता आली. यापूर्वी चार ठिकाणी त्यांना बहुमत होते. त्यात दोनने वाढ हेच त्यातल्या त्यात समाधान. आपला केवळ चार टक्के मतदारांची पसंती मिळाली. आपच्या तुलनेत येथे काँग्रेस भाजपचा प्रतिस्पर्धी असला तरी, पक्षाला फारसे यश मिळाले नाही. काँग्रेसकडे नेतृत्वाचा अभाव आहे. त्यातच उमेदवारी वाटपातही तक्रारी होत्या. एकीकडे शहरी-निमशहरी भागांत भाजपची ताकद वाढत असताना, राज्यातील ग्रामीण भागातही काँग्रेस क्षीण होत असल्याचे या निकालांतून दिसते.

जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांतही कमळ

गुजरातचा ग्रामीण भाग हा काँग्रेसचा प्रभावक्षेत्र. राज्यात जरी भाजप सत्तेत असला तरी, येथून काँग्रेसचे बऱ्यापैकी आमदार निवडून येत. मात्र आता भाजपची सत्ता स्थिरावल्यानंतर ग्रामीण भागातूनही काँग्रेसचा जनाधार कमी होत आहे. भाजपने ३४ पैकी ३३ जिल्हा परिषदांमध्ये बहुमत मिळवले. तर आम आदमी पक्षाला नर्मदा जिल्हा परिषदेत सत्ता मिळाली. हे त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे. पंचायत समित्यांमध्येही २६० पैकी २२० च्या पुढे पंचायत समितीत भाजपची सत्ता आली. राज्याच्या ग्रामीण भागात भाजपला पर्याय म्हणून अनेक ठिकाणी काँग्रेसच्या बरोबरीने आम आदमी पक्ष पुढे आला आहे. अर्थात भाजपला आव्हानवीर ठरतील असे चित्र नाही. पहिल्या व दुसऱ्या क्रमांकात मोठे अंतर आहे. राज्यात सरकार विरोधात वातावरण निर्मितीचा प्रयत्न विरोधकांनी केला. ग्रामीण भागात अनेक समस्या आहेत. निकालातून तरी सरकारला त्याचा फटका बसला नाही.

विधानसभेला काय?

राज्यात डिसेंबर २०२७ मध्ये विधानसभा निवडणूक होईल. दीड वर्षांहून अधिक कालावधी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या सरकारचा आहे. यापूर्वीच्या २०२२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपने १८२ पैकी १५६ जागा जिंकत विक्रम केला होता. यापूर्वी काँग्रेसचे माधवसिंह सोळंखी यांनी १९८५ मध्ये १४९ जागा जिंकल्या होत्या. क्षत्रिय, दलित, आदिवासी व मुस्लिम (खाम) हे समीकरण जुळवत त्यांनी हे यश मिळवले होते. मात्र जसा हिंदुत्वाचा प्रभाव वाढला तशी गुजरातमध्ये काँग्रेसची ताकद कमी झाली. गेल्या विधानसभेला तर त्यांना केवळ १७ जागा जिंकता आल्या. निकालानंतही काँग्रेसमधील काही आमदारांनी राजीनामा देऊन भाजपची वाट धरली. आता गुजरात विधानसभेत काँग्रेसकडे केवळ १२ आमदार आहेत. भाजपने तरुण नेते हर्ष संघवी यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रीपद सोपवत भविष्यातील राजकारणाचे संकेत दिले आहेत. विरोधकांसाठी मुळात गुजरातची निवडणूक हा अवघड पेपर आहे. त्यातच मतांची विभागणी झाली तर, भाजपचे काम आणखी सोपे होईल. आम आदमी पक्षाने गेल्या काही वर्षांपासून या राज्यावर लक्ष्य केंद्रित केले आहे. मात्र शहरी-निमशहरी भागात त्यांना यावेळी अपेक्षित यश मिळाले नाही. आता विधानसभेला त्यांनी काँग्रेसशी जुळवून घेतले तर राज्यात काही प्रमाणात लढत होऊ शकते. अर्थात अद्याप या सरकारचा मोठा कालावधी शिल्लक आहे. तरीही स्थानिक निवडणुकांचा निकाल पाहता विरोधकांना भाजपचा हा गड भेदणे कठीण दिसते. हिंदुत्वाला विकासकामांची जोड, पायाभूत सुविधांची कामे, राज्याचे औद्योगीकरण या बाबी सत्ताधाऱ्यांच्या पथ्यावर पडतात. यामुळेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालावरून गुजरातमध्ये भाजपला शह देण्यासाठी विरोधकांना एकीचा नवा प्रयोग करावा लागेल.