गेल्या आठवडाभरापासून उत्तर आणि मध्य भारताला होरपळून काढणाऱ्या उष्णतेच्या लाटेपासून अखेर नागरिकांना दिलासा मिळाला. बुधवारी आणि गुरुवारी झालेल्या हलक्या ते मध्यम पावसामुळे हंगामातील पहिल्या उष्णतेच्या लाटेचा प्रभाव ओसरला. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या ताज्या अंदाजानुसार, पुढील दोन आठवड्यांत पुन्हा उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता फारच कमी आहे. मात्र, हा दिलासा तात्पुरताच ठरण्याची शक्यता आहे. यंदा केवळ उन्हाळ्यातच नव्हे तर पावसाळ्यातही सरासरी तापमान जास्त उच्च पातळीवर राहण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत नागरिकांना आणखीनच उष्णतेच्या लाटांच्या तीव्र झळा सोसाव्या लागू शकतात, असा इशारा हवामान तज्ज्ञांनी दिला आहे, त्याविषयीचा हा आढावा…

उष्णतेच्या लाटा नेमक्या कधी येतात?

भारतातील बहुतांश भागांत उन्हाळा नेहमीच कडक असतो; परंतु ‘उष्णतेची लाट’ ही विशिष्ट निकषांवर आधारित स्थिती असल्याचे हवामान तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. एखाद्या ठिकाणचे कमाल तापमान नेहमीपेक्षा किमान पाच अंश सेल्सिअसने जास्त झाले आणि ही स्थिती सलग किमान दोन दिवस टिकली, तर त्या ठिकाणी उष्णतेची लाट असल्याचे घोषित केले जाते. तापमान नेहमीपेक्षा सात अंशांनी जास्त झाल्यास तीव्र उष्णतेची लाट घोषित केली जाते. उष्णतेची लाट जाहीर करण्यापूर्वी इतरही काही घटकांचा विचार केला जातो. यामध्ये ते ठिकाण मैदानात आहे की डोंगराळ भागात, तसेच तिथले सामान्य तापमान ४०°सेल्सिअसपेक्षा कमी आहे की जास्त, या गोष्टी तपासल्या जातात. मात्र, मुख्य निकष हाच आहे की, जेव्हा एखाद्या ठिकाणच्या तापमानात असामान्य वाढ होते, तेव्हा त्या भागाला उष्णतेच्या लाटेचा इशारा दिला जातो. भारतात प्रामुख्याने मार्च ते जून या कालावधीत उष्णतेच्या लाटा येतात, तरीही काही वेळा त्यांचा विस्तार मान्सूनच्या हंगामापर्यंतही होतो. २०२३ मध्ये देशाच्या काही भागांत फेब्रुवारी महिन्यातच उष्णतेच्या लाटेसारखी स्थिती निर्माण झाली होती. प्रत्यक्षात मात्र फेब्रुवारी महिन्यात उष्णतेची लाट घोषित करण्याची कोणतीही तरतूद नियमावलीत नाही.

उष्णतेच्या लाटा कशामुळे तयार होतात?

भारतात उष्णतेच्या लाटा प्रामुख्याने दोन भागांत पाहायला मिळतात. पहिला भाग हा उत्तर-पश्चिम आणि मध्य भारतात येतो, जो बिहार व झारखंडपर्यंत पसरलेला असून उष्णतेचा मुख्य पट्टा म्हणून ओळखला जातो. दुसरा भाग पूर्व किनारपट्टी परिसरात येतो आणि त्यामध्ये आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांचा समावेश होतो. या दोन्ही क्षेत्रांत उष्णतेची लाट निर्माण होण्यामागची भौतिक कारणे वेगवेगळी असली तरी ती एकमेकांशी संबंधित आहेत. वातावरणाच्या वरच्या थरात निर्माण होणारी उच्च दाबाची स्थिती हे उत्तर आणि मध्य भारतातील मुख्य पट्ट्यात उष्णतेच्या लाटा येण्याचे मुख्य कारण मानले जाते. या प्रक्रियेमुळे हवा जमिनीच्या दिशेने खाली दाबली जाते आणि तिचे संकुचन झाल्याने तापमान लक्षणीयरीत्या वाढते. दुसरीकडे, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशाच्या किनारपट्टीवर वेगळी स्थिती असते. उत्तर आणि मध्य भारतातून वाहणारे उष्ण वारे समुद्रावरून येणाऱ्या थंड वाऱ्याला रोखून धरतात, ज्यामुळे या भागात प्रचंड उकाडा आणि उष्णतेची लाट निर्माण होते. साधारणपणे उष्णतेची लाट चार दिवस ते आठवडाभरापर्यंत टिकते. सर्वसाधारणपणे उत्तर भारतात उष्णतेच्या लाटांची तीव्रता अधिक असते, मात्र ऐतिहासिकदृष्ट्या दक्षिण भारतात या लाटांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या प्रमाणाबाहेर जास्त नोंदवली गेली आहे.

एल निनोमुळे उष्णतेच्या लाटा वाढणार?

अनेक अभ्यासांमध्ये भारतातील उष्णतेच्या लाटांचा थेट संबंध पॅसिफिक महासागरातील ‘एल निनो’ या हवामान बदलाशी जोडला गेला आहे. एल निनोमुळे जेव्हा पॅसिफिक महासागराच्या पृष्ठभागाचे पाणी असामान्यपणे गरम होते, तेव्हा भारतात तीव्र आणि प्रदीर्घ उष्णतेच्या लाटा येण्याची शक्यता वाढते; त्यामुळे मान्सूनच्या पावसावरही विपरीत परिणाम होतो. याउलट ‘ला निना’ स्थितीत भारतात अधिक पाऊस होतो आणि उष्णतेची तीव्रता कमी असते. सध्या पॅसिफिक महासागरात ‘एल निनो’ सक्रिय होत असून, मे ते जुलै दरम्यान तो अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे, याच कारणामुळे हवामान विभागाने यावर्षी भारतात सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज वर्तवला असून, उष्णतेच्या तीव्र लाटेचा इशारा दिला आहे. बहुतेक हवामान अंदाजांनुसार एल निनो हा अधिक बळकट होऊन वर्षभर टिकण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे त्याचा परिणाम पुढील वर्षीही उष्णतेच्या लाटांच्या स्वरूपात जाणवू शकतो. एल निनोनंतरच्या वर्षात भारतात उष्णतेच्या लाटांची तीव्रता सरासरीपेक्षा जास्त असते. भारतातील उष्णतेच्या लाटांचा कालावधी आणि एल निनो यांच्यात स्पष्ट संबंध आहे. ज्या वर्षांत सरासरीपेक्षा जास्त उष्णतेच्या लाटा आल्या आहेत, ती बहुतांश वर्षे एल निनोच्या नंतरची वर्षे होती, असे हवामान विभागाने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे.

भारतात उष्णतेच्या लाटांचे संकट गडद

सध्या भारतातील सुमारे २३ राज्ये उष्णतेच्या लाटांच्या कचाट्यात आहेत. या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी शेकडो शहरे आता उन्हाळ्यात ‘हीट अ‍ॅक्शन प्लॅन’ (उष्णता कृती आराखडा) राबवत आहेत. या आराखड्यांतर्गत सार्वजनिक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे, निवारे आणि सावलीच्या जागा निर्माण करणे, शाळा, महाविद्यालये आणि कार्यालयांच्या वेळांमध्ये बदल करणे, ओआरएस (ORS) सारख्या द्रावणांचे वाटप करणे, दुपारच्या कडक उन्हात बांधकामासारखी कामे थांबवणे, अनावश्यक बाहेरील कामांवर मर्यादा घालणे, अशा उपाययोजनांचा समावेश आहे. यामुळे विविध स्तरांवर यश मिळाले असले तरी त्याची परिणामकारकता वेगवेगळी आहे. दरवर्षी उष्माघात आणि उष्णतेशी संबंधित आजारांमुळे शेकडो लोकांचा मृत्यू होतो, तर हजारो जण गंभीररीत्या आजारी पडतात. प्रत्यक्षात ही संख्या अधिक असण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे, कारण सर्व घटनांची नोंद अधिकृतपणे होत नाही.

उष्णतेची लाट आता ‘अधिकृत आपत्ती’ ठरणार?

विशेष म्हणजे, भारतात ‘आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत’ उष्णतेच्या लाटेचा अद्याप ‘अधिकृत आपत्ती’ म्हणून समावेश करण्यात आलेला नाही. मात्र, गेल्या वर्षी सादर करण्यात आलेल्या सोळाव्या वित्त आयोगाच्या अहवालात उष्णतेची लाट आणि वीज पडणे या दोन्ही घटनांना ‘अधिकृत आपत्ती’ म्हणून घोषित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात ही शिफारस अमलात आल्यास राज्य सरकारांना त्यांच्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून उष्णतेच्या लाटा व विजेमुळे प्रभावित नागरिकांना मदत व दिलासा देण्यासाठी निधी वापरणे शक्य होईल. भारतात उष्णतेच्या लाटांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच असून त्याकरिता उपायोजना राबवण्यासाठी राज्यांना मोठा खर्च करावा लागत आहे, त्यामुळेच विविध राज्यांनी ही मागणी बऱ्याच काळापासून लावून धरली होती. या बदलामुळे भविष्यात उष्माघातामुळे होणारे मृत्यू आणि आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्यांच्या हाती अधिक कायदेशीर आणि आर्थिक अधिकार मिळतील, ज्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होऊ शकेल.