विश्लेषण : उच्च न्यायालयांचे परस्परविरोधी निर्णय; प्रशासनाने कुणाचे ऐकायचे?

निर्णय वेगळे असतील तर नियम काय?

एखाद्या राज्यातील प्रशासकीय प्राधिकरणासाठी त्या राज्याच्या अधिकारक्षेत्रातील उच्च न्यायालयाचा निर्णय बंधनकारक असतो. प्रस्तुत प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने काही परिस्थितीत अनेक आर्थिक वर्षांतील व्यवहारांसाठी एकत्रित कारणे दाखवा नोटीस देता येऊ शकते, अशी भूमिका घेतली होती. त्याच मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने मात्र वेगळी भूमिका घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘मिलरॉक गुड अर्थ डेव्हलपर्स’ आणि ‘राइट वॉटर सोल्यूशन्स’ या प्रकरणांत विविध आर्थिक वर्षे किंवा कर कालावधी एकत्र करून जीएसटी कायद्याच्या कलम ७३ अंतर्गत कारणे दाखवा नोटीस बजावता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जीएसटी प्राधिकरणांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाची भूमिका बंधनकारक ठरते.

अन्य राज्यातील उच्च न्यायालयाचा निर्णय पूर्णपणे अप्रासंगिक?

तसे थेटपणे म्हणता येणार नाही. दुसर्‍या राज्यातील उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायद्याच्या प्रश्नावर मार्गदर्शक ठरू शकतो; मात्र तो महाराष्ट्रातील प्रशासनावर आपोआप बंधनकारक होत नाही. विशेषत: त्याच प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतंत्र भूमिका घेतली असेल, तर महाराष्ट्रातील प्राधिकरणाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करावे लागते. उच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने या विषयावर वेगळी भूमिका घेतलेली असल्याने महाराष्ट्राच्या अधिकारक्षेत्रातील संबंधित प्राधिकरणे मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला बांधील आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका काय?

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यात आली होती. तीत हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. जीएसटी विभागाने त्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम झाल्याचा युक्तिवाद केला. मुंबई उच्च न्यायालयाने मात्र या युक्तिवादाला मान्यता दिली नाही. नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधातील याचिका ‘इन लिमिने’ – म्हणजे संबंधित कायदेशीर मुद्द्याच्या गुण-दोषांवर सविस्तर चर्चा न करता, सुरुवातीलाच (शब्दश अर्थ : ‘उंबरठ्यावरच’)- फेटाळली होती. त्यामुळे केवळ याचिका फेटाळली म्हणून ‘मर्जर’चा सिद्धांत लागू होत नाही आणि उच्च न्यायालयाचा निर्णय आपोआप सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय होत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. यामुळे ‘सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नाही’ आणि ‘सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा स्पष्ट करून उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला’ यांतील फरक या आदेशातून ठळकपणे समोर येतो.

मग सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्णय झाला तर?

जर सर्वोच्च न्यायालयाने या कायदेशीर प्रश्नावर गुण-दोषांच्या आधारे निर्णय दिला, तर त्याची कायदेशीर भूमिका देशभरातील न्यायालये आणि प्राधिकरणांसाठी बंधनकारक ठरेल. प्रस्तुत प्रकरणात मात्र तसा निर्णय झालेला नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकारक्षेत्रातील पूर्वीच्या निर्णयांना प्राधान्य दिले. म्हणजेच, दोन उच्च न्यायालयांतील मतभेद मिटवण्याची अंतिम भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाची असली, तरी तोपर्यंत प्रत्येक राज्यातील प्राधिकरणाला आपल्या अधिकारक्षेत्रातील बंधनकारक उच्च न्यायालयीन निर्णयाचे पालन करावे लागते. न्यायालयाने यापूर्वीच्या निर्णयांचा आधार घेत सांगितले की, जीएसटी कायद्यात प्रत्येक आर्थिक वर्षाशी संबंधित करदायित्व आणि त्याची कालमर्यादा स्वतंत्र आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांचे कर कालावधी एकत्र करणे कायद्याच्या वर्षनिहाय रचनेशी विसंगत ठरते. त्याचा करदात्याला प्रत्येक वर्षाच्या आरोपांना स्वतंत्रपणे उत्तर देण्याच्या अधिकारावरही परिणाम होऊ शकतो.

या आदेशाचा कायदेशीर संदेश कोणता?

एकाच कायद्यावर वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांची मते असू शकतात; मात्र संबंधित प्रशासनाला आपल्या अधिकारक्षेत्रातील उच्च न्यायालयाचा बंधनकारक निर्णय पाळावा लागतो. दुसर्‍या उच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि त्याविरोधातील सर्वोच्च न्यायालयाने ‘इन लिमिने’ फेटाळलेली याचिका यामुळे ही बंधनकारकता आपोआप बदलत नाही. त्यामुळे या आदेशाकडे केवळ जीएसटीची नोटीस रद्द करणारा निर्णय म्हणून पाहणे अपुरे ठरेल. ‘कोणता न्यायनिवाडा प्रशासकीय प्राधिकरणावर बंधनकारक ठरतो?’ आणि ‘सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप न करणे म्हणजे त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता आहे का?’ या दोन प्रश्नांवर या आदेशाने महत्त्वाची कायदेशीर स्पष्टता दिली आहे. अंतिम एकरूपता मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या गुण-दोषांवरील निर्णयाने किंवा मोठ्या खंडपीठाच्या निर्णयाने येऊ शकते. 

tushar.dharkar@expressindia.com