इराणने होर्मुझ खाडीची संपूर्ण नाकेबंदी केल्यामुळे भारतासमोर खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्याचा प्रश्न उभा राहिला आहे. खनिज तेलाचे इतर स्रोत आहेत, शिवाय राखीव साठाही मुबलक आहे. एलपीजीबाबत मात्र परिस्थिती तशी नाही. भारतात आजही लाखो घरकुले स्वयंपाकासाठी एलपीजी सिलिंडरवर अवलंबून आहेत. इराणवर अमेरिकेच्या कारवाया सुरू राहिल्या आणि इराणने प्रत्युत्तरादाखल होर्मुझची नाकेबंदी सुरू ठेवली तर भारतासमोर गंभीर प्रश्न उभा राहू शकतो.
एलपीजी टंचाईपासून सुटका नाही?
होर्मुझच्या नाकेबंदीचा सर्वाधिक फटका एलपीजी (Liquified Petroleum Gas) आयातीला बसेल आणि याबाबत पर्यायी स्रोतांचा शोधही शक्य नाही. एलपीजी गरजेपैकी ८०-८५ टक्के भारताला आयात करावी लागते. यातील बहुतेक सर्व एलपीजी होर्मुझमधूनच येतो. शिवाय खनिज तेलाप्रमाणे एलपीजीचा आपत्कालीन साठा भारताकडे नसतो. एलएनजीबाबतही परिस्थिती वेगळी नाही. भारताला लागणारा ६० टक्के एलएनजी होर्मुझ खाडीतून येतो. त्यामुळे खनिजतेलाच्या बाबतीत नाही तरी एलपीजी आणि एलएनजी पुरवठ्याच्या बाबतीत भारतात टंचाईची शक्यता नजीकच्या काळात अधिक आहे.
जगातील दुसरा मोठा एलपीजी खरेदीदार
भारत हा जगातील दुसरा सर्वांत मोठा एलपीजी खरेदीदार देश ठरतो. एकूण गरजेपैकी ९० टक्के साठा आखाती देशांतून म्हणजे अर्थातच होर्मुझच्या खाडीतूनच होते. कतार हा भारताचा सर्वांत मोठा पुरवठादार असून, त्यापाठोपाठ यूएई आणि सौदी अरेबिया यांचा क्रमांक लागतो. आखाती देशांतून भारताला वर्षाकाठी २.१ कोटी टन एलपीजीची आयात होते. गेल्या काही वर्षांत भारताने अमेरिकेकडूनही एलपीजी खरीदण्यास सुरुवात केली आहे. पण सध्या हे प्रमाण केवळ २१ लाख टन इतके अत्यल्प आहे. शिवाय अमेरिकेकडून एलपीजी आयात वेळखाऊ आणि महागडी ठरते. तसेच ऐन वेळी अमेरिकेकडून एलपीजी आयात करण्याचे ठरले, तरी ही पुरवठा एप्रिलच्या आधी होण्याची शक्यता नाही.
किती दिवसांचा साठा शिल्लक?
सरकारने ४ मार्च रोजी जाहीर केले त्यानुसार २५ ते ३० दिवसांचा एलपीजीचा साठा भारताकडे शिल्लक आहे. भारतामध्ये ३३ कोटी एलपीजी ग्राहक आहेत. यात जवळपास साडेदहा कोटी ग्राहक पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेचे लाभार्थी आहेत. सरकारच्या माहितीनुसार, अमेरिकेबरोबरच नॉर्वेशीही एलपीजी पुरवठ्याबाबत बोलणी सुरू झालेली आहेत. इराणवर अमेरिका नि इस्रायलचे हल्ले सुरू होण्यापूर्वीच सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी एलपीजीचे पर्यायी स्रोत शोधण्यास प्रारंभ केला होता. कारण सौदी अरेबियातून एलपीजी वाहिनीमध्ये बिघाड झाला होता. त्यावेळी १.२ लाख टन एलपीजीचा तुटवडा निर्माण झाला होता. पण साठा मर्यादित असल्याच्या भीतीतून त्याचे अवैध साठेबाजी केली जाण्याची आणि त्यातून कृत्रिम टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
एलएनजी टंचाईचा शहरी ग्राहकांना फटका?
एलपीजीप्रमाणेच एलएनजीचा (Liquified Natural Gas) तुटवडाही होर्मुझ खाडीच्या दीर्घकालीन नाकेबंदीनंतर जाणवू लागेल. हा साठा तर एलपीजीपेक्षाही कमी म्हणजे १५-२० दिवसांचाच आहे. खते, उद्योग क्षेत्र तसेच शहरी वायूपुरवठ्यासाठी एलएनजी महत्त्वाचा ठरतो. भारतासाठी आणखी अडचणीची बाब म्हणजे, कतारच्या कतारएनर्जी या सरकारी कंपनीने एलएनजी उत्पादन बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इराणकडून २ मार्च रोजी झालेल्या ड्रोन हल्ल्यानंतर कतार सरकारने हा निर्णय घेतला. जगातील एकूण एलएनजी पुरवठ्यापैकी २० टक्के एकट्या कतारमधून होतो. रास नाफान येथून ७.७ कोटी टन एलएनजीची वार्षिक निर्यात होते. भारत हा जगातील चौथा मोठा एलएनजी आयातदार देश आहे.
