मेंटेनन्स कमी असेल, तर सोसायटी तुम्हाला सुविधा नाकारु शकते का? कायदा काय सांगतो?

रहिवाशाने सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये हा दावा केला आहे, ती पोस्ट व्हायरल झाली आहे. पोस्टमध्ये त्याने लिहिले की, १ बीएचके आणि १ आरके फ्लॅटधारकांकडून फ्लॅटच्या आकारानुसार नियमित मेंटेनन्स आकारला जातो. मात्र, जिम आणि स्विमिंग पूलसारख्या सामायिक सुविधा वापरण्यास त्यांना परवानगी दिली जात नाही. सोसायटीला असे करण्याचा अधिकार असतो का? हा प्रश्न या प्रकारामुळे उपस्थित होतो, यावर कायदेतज्ज्ञांनी महत्त्वाच्या कायदेशीर बाबी स्पष्ट केल्या आहेत.

कायदेतज्ज्ञांच्या मते, फ्लॅटच्या आकारानुसार मेंटेनन्सची रक्कम कमी-जास्त असू शकते, कारण तो आर्थिक हिशोब असतो. मात्र, मेंटेनन्सच्या रकमेनुसार सोसायटीतील रहिवाशांचे वेगवेगळे वर्ग निर्माण करता येत नाहीत. जिम, स्विमिंग पूल, क्लब हाऊस किंवा इतर सामायिक सुविधांवर सर्व फ्लॅटधारकांचा समान हक्क असतो.

मेंटेनन्स जास्त भरला म्हणजे अधिकारही जास्त मिळतात का?

भारतातील प्रत्येक राज्यात अपार्टमेंट मालकीसंदर्भातील नियम वेगवेगळे आहेत. मात्र एक नियम सर्वत्र लागू होतो ते म्हणजे, मोठ्या फ्लॅटचा देखभाल खर्च (Maitainance) जास्त असतो, त्यामुळे जास्त मेंटेनन्स आकारला जातो. मात्र, याचा अर्थ असा होत नाही की जास्त मेंटेनन्स भरणाऱ्यांना सोसायटीतील सामायिक सुविधांवर अधिकचे अधिकार मिळतात.

एनडीटीव्हीच्या अहवालानुसार, मेंटेनन्सची आकारणी ही केवळ आर्थिक बाब आहे, त्यावरून सोसायटीतील रहिवाशांचे स्तरीकरण करता येत नाही.

सीएमएस इंडसलॉ (CMS INDUSLAW) या कायदा संस्थेचे भागीदार क्षितिज बिश्नोई यांनी नमूद केले की, लिफ्ट, सुरक्षा व्यवस्था, मोकळी जागा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब हाऊस यांसारख्या सामायिक सुविधांवर प्रत्येक फ्लॅटधारकाचा समान हक्क असतो, त्यामुळे लहान आकाराच्या फ्लॅटधारकांना या सुविधांपासून वंचित ठेवण्याचा अधिकार सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीला नसतो.

कोणत्या सुविधा ‘सामायिक’ मानल्या जातात?

बहुतेक गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाऊस, उद्यान, मुलांसाठी खेळण्याची जागा, अंतर्गत रस्ते, लिफ्ट आणि सुरक्षा व्यवस्था या सर्व सुविधा सामायिक स्वरूपाच्या मानल्या जातात; त्यामुळे या सुविधा वापरण्याचा हक्क प्रत्येक फ्लॅटधारकाला असतो.

सोसायटी या सुविधांच्या वापराच्या वेळा, बुकिंगचे स्लॉट किंवा सुरक्षेसाठी आवश्यक नियम लागू करू शकते. मात्र, फक्त फ्लॅट लहान आहे म्हणून एखाद्या रहिवाशाला या सुविधांपासून दूर ठेवता येत नाही, असे कायदेतज्ज्ञ सांगतात.

सोसायटीला स्वतःचे नियम करण्याचा अधिकार आहे का?

सोसायटीला सुविधांच्या वापराबाबत उपनियम (Bye-laws) तयार करण्याचा अधिकार असतो. मात्र, हे नियम सर्वांसाठी समान असले पाहिजेत. फ्लॅटचा आकार किंवा मेंटेनन्सच्या आधारावर एखाद्या रहिवाशांसाठी मनमानीने आणि भेदभाव करणारे नियम केले जाऊ नयेत.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, सोसायटीच्या अधिकृत कागदपत्रांमध्ये जर जिम, स्विमिंग पूल किंवा क्लब हाऊससारख्या सुविधा ‘सामायिक मालमत्ता’ म्हणून नमूद असताना, फ्लॅटच्या आकारावरून त्यांच्यावर निर्बंध घातले तर ते कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य मानले जाते.

सुविधा वापरण्यापासून रोखले तर रहिवाशांनी काय करावे?

कायदेतज्ज्ञांनी सांगितले की, असा भेदभाव झाला तर सर्वप्रथम संबंधित रहिवाशाने सोसायटीच्या रहिवासी संघटनेकडे (RWA) किंवा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशनकडे लेखी तक्रार करावी. त्यानंतरही प्रश्न सुटला नाही, तर संबंधित व्यक्ती दिवाणी न्यायालयात (Civil Court) धाव घेऊ शकते.

तसेच, सोसायटीने सर्वांना समान सुविधा देण्याचे आश्वासित करूनही सुविधा नाकारल्या जात असतील, तर ग्राहक मंचाकडेही (Consumer Forum) दाद मागता येऊ शकते. अशा प्रकरणांत ‘सेवा देण्यातील त्रुटी’ (Deficiency in Service) या अनुषंगाने प्रकरणाची दखल घेतली जाऊ शकते.

निषेध म्हणून मेंटेनन्स भरणे बंद करावे का?

कायदेतज्ज्ञ स्पष्ट नकार देतात. अपार्टमेंट कायद्यानुसार, सोसायटीशी वाद सुरू असला तरी मेंटेनन्स भरणे बंधनकारक असते. फ्लॅटधारकाने मेंटेनन्स थांबवला तर त्याच्यावर दंड, व्याज किंवा थकबाकी वसुलीची कारवाई होऊ शकते.

तज्ज्ञांच्या मते, मेंटेनन्स नियमित भरत राहावे आणि सोसायटीने घातलेल्या निर्बंधाविरोधात कायदेशीर मार्गाने लढा द्यावा. लेखी तक्रार, ग्राहक मंच किंवा न्यायालयाचा पर्याय निवडणे हा अधिक योग्य मार्ग असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.