उच्चशिक्षण पूर्व शैक्षणिक मान्यता (रेकग्निशन ऑफ प्रायॉर लर्निंग इन हायर एज्युकेशन) ही नवी संकल्पना नेमकी काय आहे? तिची अंमलबजावणी कशी होणार? त्यातून काय साध्य होणार अशा विविध पैलूंचा आढावा…
उच्चशिक्षण पूर्व शैक्षणिक मान्यता म्हणजे काय?
नव्या शिक्षण धोरणाच्या आनुषंगाने शिक्षण विभागाकडून सातत्याने जाहीर करण्यात येणाऱ्या नव्या निर्णयात नुकतीच भर पडली आहे ती कामाचा अनुभव, अंगभूत कौशल्ये यांना औपचारिक पदवीच्या चौकटीत बसवण्याचा. आयोगाच्या बैठकीत नुकताच याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार भारतातील उच्चशिक्षण पटलावर काहिशा नवख्या अशा या संकल्पनेचा प्राथमिक आराखडाही जाहीर करण्यात आला आहे. कामाचा अनुभव, आत्मसात केलेले कौशल्य, स्व-अध्ययनाच्या माध्यमातून एखाद्या विषयातील अभ्यास, एखाद्या तज्ज्ञाच्या मार्गदर्शनाखालील अनौपचारिक शिक्षण, गुरूशिष्य परंपरेनुसार अशा विविध माध्यमांतून आत्मसात केलेल्या कौशल्यांना सध्या औपचारिक ओळख किंवा प्रमाणपत्र मिळत नाही. अनुभवातून येणारे शहाणपण हे औपचारिक शिक्षणाच्या चौकटीत अद्याप मान्यता पावलेले नाही. त्यामुळे अनुभव आणि कौशल्ये गाठीशी असूनही पदवी मिळवण्यासाठी अशा व्यक्ती पात्र ठरत नाहीत. अशांना पदवी देण्यासाठी त्यांचा अनुभव, कौशल्ये यांचे प्रमाणीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हणजेच पूर्व शैक्षणिक मान्यता निश्चित करण्यात येणार आहे. एखाद्या दुकानदाराचा कामाचा अनेक वर्षांचा अनुभव असेल तर त्याला व्यवस्थापन शाखेतील पदवी, पदव्युत्तर पदवी (एमबीए) अर्ज करता येईल. कलाकार त्याच्या कौशल्याच्या आधारे पदवीसाठी अर्ज करू शकेल किंवा पदवीसाठी आवश्यक काही मोजक्याच विषयांची परीक्षा देऊन पदवी मिळवू शकेल.
पदवी कशी देण्यात येणार?
आयोगाने यापूर्वीच निश्चित केलेले अध्ययन निष्पत्ती निकष आणि पदवीसाठी अर्ज करणाऱ्या इच्छुक विद्यार्थ्याचा कामाचा अनुभव, कौशल्ये यांचा ताळमेळ बसत असल्यास अशा विद्यार्थ्याला पदवी प्रदान करण्यात येईल. त्यासाठी विद्यार्थ्याला त्याच्या कामाचे स्वरूप, पदवीसाठी पात्र का आहोत, कोणती कौशल्ये आत्मसात केली आहेत त्याची सविस्तर रूपरेखा मांडावी लागेल. विद्यार्थ्याच्या अर्जाबाबत स्वतंत्र समितीच्या माध्यमातून याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. समिती आलेल्या अर्जांची छाननी करून विद्यार्थ्याने सादर केलेली कागदपत्रे, सांगितलेला अनुभव खरा आहे का, पुरेसा आहे का याची पडताळणी करेल. त्यानंतर पदवी प्रदान करण्याबाबत समिती निर्णय घेईल. विद्यार्थ्याच्या अनुभवाच्या आधारे पदवी देण्याइतके श्रेयांक नसल्यास पदवी अभ्यासक्रमातील काही विषयांत सवलत देण्यात येईल. समितीला आवश्यकता वाटल्यास विद्यार्थ्याची लेखी, तोंडी किंवा प्रात्यक्षिक परीक्षा घेण्यात येईल.
काय साध्य होणार?
आपल्या कामाच्या अनुभवाचा दाखला देऊन पदवी मागण्याची संधी सर्वांना मिळू शकेल. त्यामुळे औपचारिक शैक्षणिक ओळख विशिष्ट कामाचा अनुभव असलेल्या व्यक्तीला मिळू शकेल. शैक्षणिक लवचीकता हे नव्या शैक्षणिक धोरणाचे वैशिष्ट्य आहे. ही नवी संकल्पना या लवचीकतेच्या धोरणाला पूरक आहे. शैक्षणिक धोरणात २०३० पर्यंत उच्च शिक्षणातील राष्ट्रीय सकल नोंदणी (जीईआर) ५० पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. ते या नव्या निर्णयामुळे सुकर होईल. मात्र, यातून अनेक नवी आव्हानेही उभी राहण्याची शक्यता आहे. त्यातील पहिले आव्हान हे शिक्षणातील गुणवत्ता राखण्याचे असेल. त्याचप्रमाणे किमान पात्रता किती, अनुभव कोणता आणि कसा ग्राह्य धरावा असे अनेक प्रश्न अद्याप संदिग्ध आहेत. पदवी नियमित पदवीला कागदोपत्री समकक्ष असली तरी त्यातून अनुभवातून पदवी मिळवलेले, नियमित महाविद्यालयातून पदवी मिळवलेले असे अनेक वर्ग तयार होण्याचीही शक्यता आहे.
हेही वाचा : एमआयटीने निबंधावरून भारतीय विद्यार्थ्याला केले निलंबित; नेमकं प्रकरण काय? कोण आहे प्रल्हाद अय्यंगार?
इतर कोणत्या देशांत अशी रचना?
ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, साऊथ आफ्रिका, न्यूझिलंड, आयर्लंड या देशांत वेगवेगळ्या प्रकारे अनुभवाला शैक्षणिक मान्यता देण्याची तरतूद आहे. त्याचे निकष आणि अंमलबजावणीत काही प्रमाणात फरत आहेत. अमेरिका, कॅनडा, स्विडन, फिनलंड या देशांमध्ये सैनिक, काही क्षेत्रांतील मान्यवरांसाठी अशा स्वरूपाच्या पदवीची तरतूद आहे. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनने अशा स्वरूपाची तरतूद असावी अशी शिफारस काही अहवालांतून केली आहे.
अंमलबजावणी कधी?
सध्या आराखडा सूचना आणि आक्षेपांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यात आनुषंगिक बदल होऊन तो मंजूर झाल्यास त्याची अंमलबजावणी पुढील सत्रापासून म्हणजे जानेवारी २०२५ पासून काही संस्थांमध्ये सुरू करण्याचे नियोजन आहे. त्यानंतर पुढील शैक्षणिक वर्षात म्हणजे २०२५-२६ मध्ये सर्व संस्थांमध्ये पूर्व शैक्षणिक मान्यतेची तरतूद लागू करण्यात येईल. त्यानंतर २०२६-२७ मध्ये विद्यापीठातील प्रवेश आणि नोकरीसाठीही अनुभवाआधारित पदवीला मान्यता देण्यात येईल.
