How America Gets Independence from British Rule: अमेरिकेला स्वातंत्र्य मिळून २५० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. २५० वर्षांपूर्वी ४ जुलै १७७६ रोजी अमेरिकेला स्वातंत्र्य मिळाले होते. अमेरिकेने ‘डिक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेन्स’ला म्हणजेच अमेरिकन स्वातंत्र्याच्या जाहिरनाम्याला स्वीकृती दिली होती. या ऐतिहासिक दस्तावेजामुळे नॉर्थ अमेरिकेतील ब्रिटिशांच्या १३ वसाहतींपासून अमेरिकेला स्वातंत्र्य मिळाले. या १३ वसाहती ग्रेट ब्रिटनपासून वेगळ्या झाल्या. या ऐतिहासिक घटनेने अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याची पायाभरणी केली. जगात अमेरिका नावाचा एक देश उदयास आला. अमेरिकेत ब्रिटिशांविरोधात झालेल्या क्रांतीने जगातील अन्य चळवळींना प्रेरणा मिळाली. परंतु, ‘डिक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेन्स’चा मसुदा तयार करणारे जेफरसन यांच्याकडेच त्यावेळी जवळपास १०० गुलाम होते. अमेरिकेला स्वातंत्र्य कसे मिळाले? ब्रिटिशांचे जाचक कायदे व कर आकारणी अमेरिकन क्रांतीला कसे कारण ठरली, याबाबत अधिक जाणून घेऊ.

ब्रिटिशांची कर आकारणी व जाचक कायद्यांचा परिणाम कसा झाला?

१७ व्या शतकात नॉर्थ अमेरिकेत ब्रिटिशांनी वसाहती स्थापन केल्या होत्या. त्यानंतर सुमारे १०० वर्षांनी, अठराव्या शतकात ब्रिटिश वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या वसाहतकरांमध्ये ब्रिटनच्या राजेशाही विरोधात संताप तीव्र होत गेला. अमेरिका या ‘नव्या जगता’वर (न्यू वर्ल्ड) वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी युरोपियन शक्तींमध्ये (ब्रिटन व फ्रान्समध्ये) संघर्ष तीव्र होत गेला. वसाहतींवरील नियंत्रण मजबूत करण्याचे प्रयत्न त्यांनी सुरू केले होते. ब्रिटिश संसदेत त्यासाठी शुगर ॲक्ट (१७६४) आणि टी ॲक्ट (१७७३) सह अनेक कायदे मंजूर करण्यात आले होते.

ब्रिटन व फ्रान्स यांच्यात सात वर्षे चाललेले युद्ध ‘द सेव्हन इयर्स वॉर’ नावाने प्रसिद्ध आहे. हे युद्ध १७५६ ते १७६३ दरम्यान चालले होते. या युद्धामुळे ब्रिटनची आर्थिक परिस्थिती बिघडली. त्यामुळे ब्रिटनने अमेरिकेतील वसाहतीत राहणाऱ्या वसाहतकारांवर कर लादणे सुरू केले होते. ब्रिटन सरकारने राबवलेल्या धोरणामुळे आपल्या स्वातंत्र्यावर गदा आल्याचे वसाहतकारांना वाटले. इथूनच ब्रिटनच्या जुलुमशाही विरोधात अमेरिकेत प्रतिकार होण्यास सुरूवात झाली.

स्टॅम्प ॲक्टमुळे ब्रिटिशांविरोधातील रोष कसा वाढला?

ब्रिटिश संसदेत आपले काहीच प्रतिनिधित्व नसताना आपल्यावर कर कसे लादले जातात? असा प्रश्न विचारण्यास वसाहतकारांनी सुरूवात केली होती. युद्धात झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी ब्रिटनने १७६५ मध्ये स्टॅम्प ॲक्टही लादला होता. या कायद्यानुसार, वसाहतकारांना कागदपत्रांशी संबंधित वस्तू किंवा प्रत्येक दस्तावेजावर ब्रिटिशांकडून स्टॅम्प विकत घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. यामुळे ब्रिटिशांनी वसाहतकारांवर पहिल्यांदाच थेट कर लादला होता. या विरोधात व्यापारी वर्ग तसेच सामान्यांमध्ये असंतोष होता. सर्वांना समान न्याय व वागणूक देण्याचा दावा ब्रिटनकडून केला जात होता. तो दावा फोल ठरल्याची प्रचिती अमेरिकेतील वसाहतकारांना आली होती.

‘गिव्ह मी लिबर्टी ! ॲन अमेरिकन हिस्ट्री (२००८)’ या पुस्तकात इतिहासकार एरिक फॉनर यांनी लिहिले की, “स्टॅम्प ॲक्ट लागू केल्यानंतर या कायद्याला विरोध करण्यासाठी ‘लिबर्टी’ (स्वातंत्र्य) हा शब्द सातत्याने उच्चारला जात होता. या कायद्याविरोधात आंदोलन छेडण्यात आले होते. “बोस्टन लिबर्टी ट्री” हे आंदोलनाचे प्रतिक झाले होते. तर “सन्स ऑफ लिबर्टी” या ब्रिटन विरोधात लढा देणाऱ्या संघटनेला शहरांमधील व्यापारी, कलाकुसरी करणारे, कामगार आणि खलाशी यांचा पाठिंबा मिळत होता.”

त्यानंतर १७६७ मध्ये ब्रिटिशांनी अमेरिकेतील वसाहतींत आयात होणाऱ्या वस्तूंवर कर आकारण्यासाठी ‘टाउनशेंड ॲक्ट (१७६७)’ लागू केला होता. त्यानंतर ब्रिटनविरोधातील रोष आणखीनच वाढला. वसाहतकारांनी ब्रिटिशांच्या आयातीवर बहिष्कार घातला होता. म्हणजेच अमेरिकेत क्रांतीची सुरूवात पहिल्यांदा १७६५ मध्ये झाली होती.

बोस्टन टी पार्टीने काय केले?

ईस्ट इंडिया कंपनी आर्थिक नुकसानातून जात होती. कंपनीचे नुकसान भरून काढण्यासाठी ब्रिटिशांनी टी ॲक्ट (१७७३) लागू केला. या अंतर्गत स्वस्तातला चहा अमेरिकेतील ब्रिटिश वसाहतींमध्ये पुरवला जात होता. या चहाच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात आयातशुल्क लादण्यात आले होते. त्यामुळे त्याला वसाहतकारांनी विरोध केला. तसेच या चहावर आपण कर भरल्यास ब्रिटिशांची मक्तेदारी सिद्ध होईल, असे अमेरिकेतील वसाहतकारांना वाटले. त्यामुळे त्यांनी या कायद्याला विरोध केला. १६ डिसेंबर १७७३ रोजी वसाहतकारांचा एक समूह बोस्टर हार्बर येथील तीन जहाजांवर चढला. त्यांनी जहाजांवर असलेले चहाचे ३०० बॉक्स पाण्यात फेकले. फॉनर यांच्या मते, “या घटनेमुळे ईस्ट इंडिया कंपनीचे जवळपास १० हजार युरोंचे नुकसान झाले. (आज रोजी ही किंमत सुमारे ४ दशलक्ष डॉलर इतकी आहे.)”

कंटिनेन्टल काँग्रेसच्या बैठकीत काय झाले?

ब्रिटन सरकारने या घटनेच्या प्रत्युत्तरात ‘इंटॉलरेबल ॲक्ट (१७७४)’ लागू केला. या कायद्यामुळे अमेरिकेतील वसाहती ब्रिटिशांविरोधात अधिक एकजूट झाल्या. सप्टेंबर १७७४ मध्ये फिलाडेल्फिया येथे कंटिनेन्टल काँग्रेसची एक बैठक पार पडली. या बैठकीत १३ वसाहतींपैकी १२ वसाहतींमधील प्रमुख राजकीय नेते सामील झाले होते. (जॉर्जियातील नेत्यांनी सहभाग घेतला नाही.) त्यानंतर कंटिनेन्टल काँग्रेसची दुसरी बैठक मे १७७५ रोजी झाली. या बैठकीत सैन्य स्थापन करण्याचा व जॉर्ज वॉशिंग्टन यांना सैन्याचे कमांडर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, अमेरिकेच्या स्वातंत्र्यासाठी या बैठकीतील नेत्यांनी ‘ऑलिव्ह ब्रांच पेटिशन’ दाखल करून ब्रिटिशांशी तडजोड करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु, तो असफल ठरला.

‘डिक्लरेशन ऑफ इंडिपेडन्स’ काय आहे?

२ जुलै १७७६ रोजी काँग्रेसने अमेरिका स्वातंत्र्य झाल्याची घोषणा अधिकृतपणे केली. त्याच्या दोन दिवसांनंतर काँग्रेसने ‘डिक्लरेशन ऑफ इंडिपेडन्स’ला स्वीकृत केले. या दस्तावेजावर शिष्टमंडळातील ५६ सदस्यांनी स्वाक्षरी केली. हे ५६ सदस्य अमेरिकेचे ‘फाऊंडिग फादर्स’ म्हणजे राष्ट्र निर्माते मानले जातात. ‘डिक्लरेशन ऑफ इंडिपेडन्स’चा मसुदा थॉमस जेफरसन यांनी तयार केला होता. त्यात काँग्रेसने अनेक बदल केले. हे डिक्लरेशन इतिहासातील सर्वात महत्त्वाचे राजकीय दस्तावेज मानले जाते. या दस्तावेजात किंग जॉर्ज तृतीय यांच्या कारभाराविरोधात अनेक तक्रारी नोंदवण्यात आल्या, तसेच ब्रिटिशांशी काडीमोड का केला याचे कारणही नमूद करण्यात आले. नैसर्गिक अधिकार व स्वातंत्र्य या तत्त्वांवर हे दस्तावेज तयार करण्यात आले होते.

थॉमस जेफरसन

या दस्तावेजातील एक मजकूर अत्यंत प्रसिद्ध झाला. “आम्ही हे सत्य मानतो की, सर्व माणसे समान आहेत, त्यांच्या निर्माणकर्त्याने त्यांना काही अविभाज्य अधिकार बहाल केले आहेत, ज्यामध्ये प्रामुख्याने जीवन जगणे, स्वातंत्र्य आणि सुखाचा, आनंदाचा शोध घेण्याचा समावेश आहे.” त्यात असेही नमूद करण्यात आले की, या अधिकारांचे रक्षण करणे हे सरकारचे काम आहे. दरम्यान, ब्रिटनने अमेरिकेला स्वातंत्र्य दिल्याची अधिकृत घोषणा ‘ट्रिटी ऑफ पॅरिस’ अंतर्गत १७८३ मध्ये केली. त्यावेळी अमेरिकन क्रांती थांबली. अमेरिकेला ब्रिटनचे विरोधी असलेले फ्रान्स, स्पेन, डच रिपब्लिक यांची स्वातंत्र्य मिळवण्यात मदत झाली होती.

मूळ अमेरिकन रहिवाशांना स्वातंत्र्याची फळे का चाखता आली नाहीत?

ब्रिटनकडून अमेरिकेला स्वातंत्र्य मिळाले. परंतु, या स्वातंत्र्याची फळे अमेरिकेतील मूळ रहिवाशांना किंवा जमातींना चाखता आली नाहीत. इतिहासकार फॉनर यांच्या मते, “अमेरिकेत लोकशाही व्यवस्था आली होती. परंतु, या लोकशाही व्यवस्थेत ज्यांनी मतदान केले (समाजात ज्यांचं वर्चस्व आहे असे लोक) त्यांना अमेरिकेतील जमिनीवर ताबा मिळवण्याची लालसा होती. अमेरिकेला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्यांना अमेरिकेतील जमिनींवर हक्क मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.”

स्वातंत्र्य आणि गुलामगिरी यांच्यातील विरोधाभासाने क्रांतीचा आणखी एक विसंगत पैलू समोर आणला. ‘डिक्लरेशन ऑफ इंडिपेडन्स’चा मसुदा तयार करताना थॉमस जेफरसन यांच्याकडे १०० हून अधिक गुलाम होते. दरम्यान, या क्रांतीने युद्धात लढलेल्या काही गुलाम लोकांना नक्कीच स्वातंत्र्य मिळवून दिले. ज्यांनी स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठीच्या चळवळीतून पळ काढून ब्रिटिश सैन्याची बाजू घेतली होती, त्यांनाही अमेरिकन क्रांतीमुळे स्वातंत्र्य मिळाले.

गुलाम समुदायांनी स्वतःच्या हक्कांची मागणी करण्यासाठी याच स्वातंत्र्याच्या भाषेचा आधार घेतला. अमेरिकेतील दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये गुलामगिरीची पाळेमुळे घट्ट रोवलेलीच राहिली. जवळपास एका शतकानंतर १३ व्या घटनादुरुस्तीने (१८६५) गुलामगिरी अधिकृतपणे संपुष्टात आली. तसेच, स्वातंत्र्याच्या वेळी स्वतंत्र अमेरिकेत महिलांनाही राजकीय हक्कांपासून मोठ्या प्रमाणावर वंचित ठेवण्यात आले होते. या सर्व विरोधाभासांनंतरही, अमेरिकन क्रांतीने एक अमिट छाप सोडली. स्वतःला स्वातंत्र्याचे प्रतीक मानणारे एक नवे राष्ट्र जागतिक पटलावर उदयाला आले होते. क्रांतीच्या या स्वातंत्र्यविषयक आदर्शांनी आणि देशाच्या ब्रिटिश राजवटीविरुद्धच्या संघर्षाने जगभरातील सामाजिक समता आणि राष्ट्रीय स्वातंत्र्यासाठीच्या असंख्य पुढील लढ्यांना प्रेरणा देण्याचे काम केले.”