जागतिक तांदूळ उत्पादनाची स्थिती?
गतवर्षी देशाच्या अन्नधान्य उत्पादनात १२३.५९ लाख टनांनी वाढ होऊन एकूण अन्नधान्य उत्पादन ३,५७७.३२ लाख टनांवर गेले आहे. त्यात तांदळाचा वाटा १५०१.८४ लाख टन इतका आहे. जागतिक तांदूळ उत्पादन सुमारे ७,७६० लाख टन आहे. त्यात भारताचा वाटा १५०१ लाख टनांसह २८ टक्के इतका झाला असून, चीनचा वाटा १४६० लाख टन आहे. बांगलादेश ३६० लाख टनांसह तिसऱ्या, इंडोनेशिया ३४० लाख टनांसह चौथ्या आणि व्हिएतनाम २७० लाख टनांसह पाचव्या क्रमांकावर आहे.

देशात कोणती राज्ये आघाडीवर?

अनुकूल हवामान, सुपीक माती आणि पाण्याच्या मुबलक उपलब्धतेमुळे पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक (अंदाजे १५० लाख टन) तांदूळ पिकतो. पाठोपाठ उत्तर प्रदेश, पंजाब यांच्याबरोबरच उत्तर पूर्व भागातील म्हणजे छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या राज्यांचा क्रमांक लागतां. पश्चिम बंगालमधील विविध जिल्ह्यांत बासमतीसह अमन आणि औस अशा वेगळ्या तांदळाचे उत्पादन घेतले जाते. बर्दवान जिल्ह्याला तांदळाचे कोठार म्हणून ओळखले जात आहे.

भातपीक पर्यावरणाला हानीकारक?

सरासरी एक किलो तांदळासाठी ३००० ते ५००० लिटर पाण्याची गरज असते. हळव्या वाणाच्या जाती कमी कालावधीत (१०० ते १२० दिवस) तयार होतात. त्यामुळे जिथे पाण्याची सोय कमी, तिथे या वाणांची लागवड होते. रत्नागिरी -२४, पुसा बासमती १५०९ ही हळवी वाणे आहेत. गरवा तांदूळ काढणीला येण्यासाठी जास्त म्हणजे १४० ते १५० दिवस लागतात. या जातींना भरपूर पाणी आणि दीर्घ काळ आर्द्रतेची गरज असते. पुसा बासमती १६३७, एच.एम.टी. कोलम ही गरवा वाणे आहेत. ‘निमगरवा’ हा मध्यम प्रकार १२० ते १३५ दिवसांत तयार होतो. पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेशच्या तांदूळ उत्पादक भागांत तांदळासाठी जास्त पाण्याचा उपसा झाल्यामुळे पाणी पातळीत मोठी घट झाली आहे. पीक बदल अथवा पीक फेरपालट न करता एकाच जमिनीत सतत भाताची लागवड केल्याने मातीतील पोषक घटक द्रव्यांचे, सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचे प्रमाण कमी होत आहे. शेतकऱ्यांकडून युरियासह अन्य रासायनिक खते, कीटकनाशकांचा जास्त वापर केल्यामुळे माती विषयुक्त होऊन सुपीकता कमी होत आहे. भूजल दूषित होत आहे. त्यामुळे जलचरांना हानी पोहोचत आहे.

केंद्र सरकारचे धोरण चुकले?

देशातील ताज्या पाण्यापैकी ८० टक्के पाणी शेतीसाठी वापरले जाते, तर एकूण वापराच्या ६० टक्के पाणी फक्त ऊस आणि तांदूळ या दोन पिकांसाठीच वापरले जाते. या दोन्ही पिकांना किफायती वा आधारभूत किमान किमतीचा आधार आहेच, शिवाय खते, बी बियाणे, वीज, पाणी आदींना सरकारी मदत मिळते. अर्थात, १४० कोटींची लोकसंख्या असलेल्या देशाची अन्नसुरक्षा मजबूत करण्याचे काम तांदूळ करतो. देशातील ६० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्येच्या आहारात तांदूळ अथवा भात महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे निर्यातसाठी नाही, पण किमान देशांतर्गत अन्नसुरक्षेसाठी तांदूळ उत्पादन करण्याशिवाय पर्याय नाही.

तांदूळ नव्हे, पाणी निर्यात?

देशातून प्रामुख्याने बासमती आणि खालोखाल कोलम, आंबेमोहोर, इंद्रायणीसारख्या जातीच्या तांदळाची आपण निर्यात करतो. बासमती तांदळाच्या उत्पादनात आणि निर्यातीत आपण अव्वल आहोत. एप्रिल २०२३ ते मार्च २०२४ मध्ये देशाने आर्थिक वर्षात बासमतीच्या निर्यातीचा विक्रम नोंदवला होता. त्या विक्रमी ५० लाख टन निर्यातीमुळे सुमारे ५.७ अब्ज डॉलर (सुमारे ४८,००० कोटी रु.) परकीय चलन मिळाले होते. भारतातून साधारण १५० देशांत बासमती तांदळाची निर्यात होते. निर्यातीसाठी बासमतीचे दर प्रति टन ८००० रुपये ते १२००० रुपयांपर्यंत असतात. बासमती आणि बिगरबासमती तांदळाच्या निर्यातीतून मौल्यवान परकीय चलन मिळत असले तरीही आपण एका अर्थाने तांदूळ नाही, पाण्याचीच निर्यात करतो. वाढती निर्यात देशात पाण्याचे दुर्भक्ष्य वाढवण्यास हातभार लावत आहे. त्यामुळे तांदूळ लागवड, उत्पादन, देशांतर्गत गरज आणि निर्यात यामध्ये सुवर्णमध्य साधण्याची गरज निर्माण झाली आहे.