-उमाकांत देशपांडे केंद्र सरकारने हिमाचल प्रदेशातील हट्टी, तामिळनाडूतील कुरुविक्करन आणि छत्तीसगढमधील बिन्झिया या जातींचा समावेश अनुसूचित जमातींच्या यादीत करण्याचा निर्णय १५ सप्टेंबर २०२२ रोजी घेतला. अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करावा, अशी काही राज्यांत कुर्मी समाजाची तर महाराष्ट्रात धनगर समाजाची जुनी मागणी आहे. या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जमातींच्या यादीत जातींचा समावेश करण्याचा अधिकार कोणाचा, यासह काही महत्त्वाच्या बाबींचा ऊहापोह.. एखादी जमात अनुसूचित जमाती म्हणून अधिसूचित करण्याचा किंवा अनुसूचित जमातींच्या यादीतून वगळण्याचा अधिकार कोणाचा? राज्यघटनेतील कलम ३४१ व ३४२नुसार केंद्र सरकार आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया राबविते. राष्ट्रपतींना शिफारस करून एखाद्या जमातीचा समावेश अनुसूचित जमातींच्या यादीत करते आणि राष्ट्रपतींच्या १९५० च्या अनुसूचित जमातीच्या आदेशांमध्ये (प्रेसिडेन्शियल ऑर्डर) संबंधित जमातीचा समावेश केला जातो. केंद्राने अनुसूचित जमातींच्या यादीत संबंधित जमातीचा समावेश केल्यावर त्यांना त्या राज्यात आरक्षणासह अन्य सवलती लागू होतात. एखाद्या जातीला या सूचीतून वगळण्याबाबतही राज्य सरकारला केंद्राकडे शिफारस करून वैधानिक प्रक्रिया राबवावी लागते. अनुसूचित जमातींच्या यादीत समावेश होण्यासाठी आवश्यक निकष कोणते? एखादी जमात आदिम काळापासून आहे, त्यांच्या प्रथा-परंपरा, चालीरीती, वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृती आदी बाबींचा विचार केला जातो. ही जमात कोणत्या भागात आढळते, आदिवासी, अनुसूचित किंवा डोंगराळ क्षेत्रातील आहे का, लोकसंख्या किती आहे, समाजाच्या मूळ प्रवाहात आहे का, सामाजिक मागासलेपण, शिक्षण आणि अन्य बाबींवर त्या जमातीच्या मागासलेपणाचा विचार केला जातो. एखाद्या जमातीचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याबाबत किंवा त्यातून वगळण्याबाबत ठोस किंवा काटेकोर निकष ठरविण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापुढे हा मुद्दा प्रलंबित आहे. अनुसूचित जमातींच्या यादीमध्ये एखाद्या जमातीचा समावेश करण्याबाबत कोणती प्रक्रिया राबविली जाते? राज्यातील मागास, अनुसूचित क्षेत्र किंवा डोंगराळ भागातील एखाद्या जमातीचा समावेश अनुसूचित जमातींच्या यादीत करायचा असेल, तर त्यासाठी राज्य सरकारने त्याबाबत उच्चस्तरीय समिती किंवा आयोगामार्फत शास्त्रीय अभ्यास, सांख्यिकी व अन्य तपशीलासह अहवाल तयार करून त्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविणे आवश्यक आहे. हा प्रस्ताव किंवा शिफारशी आदिवासी विकास विभागाकडे पाठविल्या जातात. त्यांच्याकडून छाननी झाल्यावर याबाबतचा प्रस्ताव राष्ट्रीय नोंदणी महासंचालक आणि अनुसूचित जमातींच्या राष्ट्रीय आयोगाकडे मान्यतेसाठी पाठविला जातो. हा प्रस्ताव कायदेशीर निकषांवर योग्य आहे का नाही, पुरेसा शास्त्रीय अभ्यास व सांख्यिकी तपशील आहेत की नाही, याआधारे छाननी होऊन मंत्रिमंडळाकडे हा प्रस्ताव पाठविला जातो आणि त्यास मंजुरी दिली जाते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केल्यावर हा प्रस्ताव संसदेत सुधारणा विधेयकाच्या माध्यमातून मांडला जातो. संसदेची मंजुरी झाल्यावर तो राष्ट्रपतींकडे मान्यतेसाठी पाठविला जातो आणि १९५० च्या अनुसूचित जमातींच्या यादीत समावेशाबाबत अधिसूचना जारी केली जाते. देशात किती अनुसूचित जमाती आहेत? त्यांची लोकसंख्या किती आहे? देशात २०११च्या जनगणनेनुसार ७०५ अनुसूचित जमाती आहेत आणि राज्यघटनेतील कलम ३४२नुसार त्यांचा समावेश अनुसूचित जमातींच्या सूचीत करण्यात आला आहे. देशात अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या सुमारे ८.६ टक्के म्हणजे १० कोटींहून अधिक आहे. महाराष्ट्रात धनगर समाजाची मागणी काय आहे? त्याबाबत सद्यस्थिती काय ? महाराष्ट्रात धनगर समाजाने अनुसूचित जमातींमध्ये आपला समावेश व्हावा, या मागणीसाठी गेल्या काही वर्षांपासून संघर्ष सुरू केला आहे. धनगरांचा समावेश सध्या भटक्या व विमुक्त जातींमध्ये असून तीन टक्के आरक्षण आहे. धनगरांचा समावेश अनुसूचित जमातींमध्ये करता येईल का, याबाबत शास्त्रीय अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात टाटा समाज विज्ञान संस्थेस देण्यात आली होती. मात्र धनगर समाजाचा समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीत करण्याबाबत अभ्यास गट आणि संस्थांमधील तज्ज्ञांनी आपल्या अहवालात प्रतिकूल मत व्यक्त केल्याने या समाजाची अडचण झाली आहे. आता नव्याने उच्चस्तरीय समिती किंवा आयोगामार्फत शास्त्रीय अभ्यास करून तो अनुकूल असल्यास राज्य सरकारला केंद्राकडे शिफारस करता येणार आहे. मात्र या प्रक्रियेस बराच कालावधी लागणार आहे.
