भारतासाठी चीन ठरला संकटमोचक? ‘या’ कारणामुळे टळला तेलसंकटाचा धोका; तज्ज्ञ काय सांगतात?

चीनमुळे तेलाच्या तुडवड्याचे कसे टळले?

चीन हा खनिज तेलाची आयात करणारा जगातील सर्वात मोठा देश मानला जातो. मात्र, पश्चिम आशियातील संकटकाळात चीनने आपल्या आयातीत अनपेक्षितपणे मोठी कपात केली. त्यामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या मार्गावर अवलंबून नसलेल्या रशिया, पश्चिम आफ्रिका, अटलांटिक खोरे आणि काही पश्चिम आशियातील देशांमधून तेलाचा मोठा पुरवठा बाजारात उपलब्ध झाला. या अतिरिक्त तेलसाठ्याचा फायदा भारतासह दक्षिण कोरिया, जपान, थायलंड आणि सिंगापूर यांसारख्या देशांनी घेतला. याच कारणामुळे तेलटंचाईचा धोका काही प्रमाणात कमी झाला आणि किमती आणखी वेगाने वाढण्याचा धोका कमी झाला. तज्ज्ञांच्या मते, चीनने तेलाची खरेदी कमी केल्यामुळे जागतिक बाजारात उपलब्ध असलेला साठा इतर देशांना मिळू शकला आणि त्यामुळेच आशियातील मोठ्या आयातदार देशांवरील दबाव कमी झाला. यादरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणबरोबर वाटाघाटाच्या आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू करण्याच्या कराराबाबत चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले. दुसरीकडे इराणने मात्र अद्याप कोणताही अंतिम करार झाला नसल्याचे स्पष्ट केल्यामुळे तेलबाजारातील अनिश्चितता कायम आहे.

चीनने खनिज तेलाची आयात का घटवली?

कमोडिटी बाजार विश्लेषण संस्था’केप्लर’ मधील मॉडेलिंग आणि रिफायनिंग विभागाचे व्यवस्थापक सुमित रितोलिया यांच्या मते, मे महिन्यात चीनची कच्च्या तेलाची आयात दररोज सुमारे ६.६ दशलक्ष बॅरल इतकी राहिली असून, २०२६ नंतरची ही सर्वात कमी पातळी आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत चीनने यंदा रशिया, आफ्रिका आणि अमेरिकेतील काही भागांतून होणारी तेलाची आयात लक्षणीयरीत्या कमी केली. त्यामुळे आशियाई बाजारपेठेत तेलाचा अतिरिक्त पुरवठा उपलब्ध झाला. मे महिन्यात चीनचा तेल शुद्धीकरणाचा वेग दररोज १३.५ दशलक्ष बॅरल इतका राहिला. जो २०२५ च्या सरासरीपेक्षा जवळपास १.९२ दशलक्ष बॅरलने कमी आहे. याचा अर्थ चीन सध्या आपल्या जमिनीवरील तेलाच्या प्रचंड साठ्यातून गरजा भागवत आहे. याशिवाय इंधनाच्या वाढलेल्या किमती, आर्थिक वाढीतील मंदी आणि स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणामुळे देशातील तेलाची मागणीही कमी झाली आहे. त्यामुळेच भारत, दक्षिण कोरिया, जपान आणि आग्नेय आशियातील तेल कंपन्यांन अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रमाणात कच्चे तेल उपलब्ध झाले आहे.

चीनमुळे भारताला कसा फायदा झाला?

केप्लरच्या आकडेवारीनुसार, मे महिन्यात भारताची कच्च्या तेलाची आयात मजबूत राहिली आहे. २०२५ मध्ये ही आयात दररोज सरासरी ४.८ दशलक्ष बॅरल इतकी होती. मात्र मे महिन्यात ती वाढून सुमारे ५ दशलक्ष बॅरलवर पोहोचली असून ही आतापर्यंतची सर्वोच्च आयात ठरण्याची शक्यता आहे. या काळात भारताला प्रामुख्याने रशिया आणि व्हेनेझुएलाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल मिळाले आहे. युद्धाच्या सुरुवातीच्या काळातील घबराटीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर प्रति बॅरल १५० डॉलर्सपेक्षा अधिक झाले होते, पण गेल्या दोन महिन्यांत हेच दर १०० ते १२० डॉलर प्रति बॅरल या श्रेणीत स्थिरावले आहेत. केप्लरमधील विश्लेषकांच्या मते, अनेक देशांनी आपले तेलसाठे खुले केल्याचा फायदा भारताला झाला असला तरी, चीनने बाजारातून खरेदी कमी केल्यामुळेच तेलाचे दर नियंत्रणात राहण्यास मदत झाली.

तेलाचे दर १०० डॉलरच्या वर राहिल्यास काय?

भारत हा दरवर्षी सुमारे दोन अब्ज डॉलर कच्च्या तेलाची आयात करतो. त्यामुळे तेलाच्या किंमतीत प्रति बॅरेल एक डॉलरनेही वाढ झाली तरी देशाचे वार्षिक तेल आयात बिल दोन अब्ज डॉलर्सनी वाढते. ‘नोमुरा’च्या मार्च महिन्यातील अहवालानुसार, वाढत्या तेल किमतींमुळे सर्वाधिक आर्थिक धोका असलेल्या आशियातील तीन देशांमध्ये थायलंड आणि दक्षिण कोरियापाठोपाठ भारताचाही समावेश आहे. तेलाच्या किमतीत १० टक्के वाढ झाल्यास भारताची चालू खात्यातील तूट जीडीपीच्या ०.४ टक्क्यांनी वाढते. वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०२५-२६ मध्ये भारताचे कच्च्या तेलाचे आयात बिल सुमारे १३५ अब्ज डॉलर इतके होते. जर तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १०० डॉलर्सवर राहिल्या आणि आयातीचे प्रमाण कमी झाले नाही, तर हे बिल २०० अब्ज डॉलर्सच्या पार जाऊ शकते. तेलाच्या किमती आणखी वाढल्यास भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर, चलनवाढीवर आणि परकीय चलन साठ्यांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असेही तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले.

चीन आगामी काळातही आयात कमीच ठेवणार?

पश्चिम आशियातील वाढता संघर्ष आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर चीनने कमी केलेली खनिज तेलाची आयात ही भारतासह आशियातील इतर देशांसाठी दिलासादायक ठरली. तज्ज्ञांच्या मते, चीनने आगामी काळातही आपली आयात मर्यादित ठेवल्यास तेलाचा तुटवडा निर्माण होणार नाही. मात्र चीनने पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर खनिज तेलाची खरेदी सुरू केल्यास त्याचा आशियातील पुरवठ्यावर मोठा ताण येऊ शकतो. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनीतील संकट कायम राहिल्यास परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते. केप्लरच्या विश्लेषकांच्या मते, चीनमधील सरकारी तेल शुद्धीकरण कंपन्या सध्यातरी आपले आपली उत्पादन क्षमता वाढवण्याच्या तयारीत नाहीत. याच कारणामुळे त्यांनी स्पॉट मार्केटमधून तेलाची खरेदी कमी केली आहे. रशियन आणि इराणी तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे या कंपन्यांच्या खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. मात्र, पश्चिम आशियातील तणावावर लवकर तोडगा न निघाल्यास चिनी कंपन्यांनाही पर्यायी पुरवठ्याकडे वळावे लागेल. सध्या भारताचे लक्ष केवळ पश्चिम आशियातील युद्ध किंवा होर्मुझ सामुद्रधुनीवरच नव्हे तर, चीनच्या तेल आयातीवरही लागून आहे.