सायबर फसवणुकीतील रक्कम परदेशात कशी जाते?

सायबर फसवणूक काय?

सध्या दररोज सायबर गुन्हेगारीचे प्रकार घडत आहेत. ई-मेलवर येणारे स्पॅम मेल, मोबाईलवरील अनावश्यक कॉल, मेसेजेस, नेट बँकिंग पासवर्ड -आयडी चोरणे (हॅकिंग), संगणक प्रणालीमध्ये शिरून माहिती चोरणे, व्हायरस पाठविणे, धमकी- खंडणी आदी प्रकार आता जुने झाले आहेत. शेअर बाजारातील गुंतवणूक, मोबाईल फोनची जोडणी वा वीज तोडली जाईल आदी दररोज नवनवीन प्रकार सायबर चोर शोधून काढत आहेत. आभासी अटक (डिजिटल अटक) हा प्रकार अक्षरशः बोकाळला आहे. केंद्र सरकारकडून सर्व थरातून मोठ्या प्रमाणात जनजागृती केली जात असली तरी सायबर गुन्हेगारांकडून कोट्यवधी रुपये उकळले जात आहेत. सायबर गुन्हेगारीला वयोवृद्धच नव्हे तर सर्व थरातील लोकं बळी पडत आहेत. गेल्या काही वर्षांत पीडितांनी ५२ हजार ९७६ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम सायबर फसवणुकीत गमावली आहे.

फसवणुकीचे प्रमाण किती?

सायबर फसवणुकीची तक्रार तात्काळ नोंदवण्यासाठी आणि फसवणूकीची रक्कम रोखण्यासाठी, इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सिस्टिम (आयफोरसी) अंतर्गत ‘सिटिझन फायनान्शियल सायबर फ्रॉड रिपोर्टिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टम’ ही प्रणाली २०२१ मध्ये सुरू करण्यात आली. या प्रणालीद्वारे, ३० जून २०२६ पर्यंत ३२.८० लाखांहून अधिक तक्रारींच्या संदर्भात ११ हजार १५८ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वाचवण्यात यश आले आहे. आयफोरसीने बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या सहकार्याने १० सप्टेंबर २०२४ रोजी सायबर गुन्हेगारांची ओळख पटवणारी माहिती समाविष्ट असलेली ‘सस्पेक्ट रजिस्ट्री’ (संशयित गुन्हेगारांची नोंदणी प्रणाली) सुरू केली. ३० जून २०२६ पर्यंत, बँकांकडून प्राप्त झालेली ३०.४८ लाखांहून अधिक संशयितांची माहिती आणि ३२.०८ लाख ‘लेयर एक म्युल खाती’ (गुन्हेगारी कृत्यांसाठी वापरली जाणारी खाती) या सस्पेक्ट रजिस्ट्रीशी संलग्न करण्यात आली. त्यामुळे प्रत्यक्षात २५ हजार ६९८ कोटी रुपयांचे सायबर फसवणुकीचे व्यवहार रोखण्यात यश आले. याशिवाय ३० जून २०२६ अखेरपर्यंत पोलीस प्रशासनाकडून कळवण्यात आलेली १५.७५ लाखांहून अधिक सिम कार्डे आणि ५.७७ लाख ‘आयएमईआय’ क्रमांक केंद्र सरकारद्वारे कायमचे बंद करण्यात आले आहेत.

फसवणुकीतील रक्कमेचे काय होते?

भारतात सायबर फसवणुकीतील रक्कम सामान्यतः हॅक केलेल्या किंवा भाड्याने घेतलेल्या ‘म्युल’ बँक खात्यांचा, शेल कंपन्यांचा आणि त्वरित डिजिटल पेमेंट हस्तांतरणांचा (यूपीआय किंवा आयएमपीएस) वापर करून एका बहुस्तरीय बँक खात्यांद्वारे वळवला जातो. ही रक्कम विभागली जाते आणि रोख स्वरूपात काढली जाते किंवा क्रिप्टो चलनामध्ये रूपांतरित केली जाते. पीडीत व्यक्ती यूपीआय, नेट बँकिंग किंवा डेबिट कार्डद्वारे स्थानिक एजंट किंवा हँडलरद्वारे नियंत्रित पहिल्या स्तरावरील म्युल खात्यात पैसे हस्तांतरित करते. काही मिनिटांतच, ही रक्कम छोट्या रकमांमध्ये विभागली जाते. स्वयंचलित फसवणूक शोध यंत्रणेला (सस्पेक्ट रजिस्ट्री) गोंधळात टाकण्यासाठी वेगवेगळ्या बँकांमधील दुय्यम आणि तृतीय खात्यांच्या साखळीतून फिरवली जाते. वैयक्तिक ओळख लपवण्यासाठी, अनेकदा मध्यस्थांद्वारे (चार्टर्ड अकाउंटंट किंवा सिंडिकेट्स) व्यवस्थापित केलेल्या बनावट कॉर्पोरेट किंवा शेल कंपनी खात्यांमधून पैशांची देवाणघेवाण केली जाते. ही साठवलेली रोकड अखेरीस आंतरराष्ट्रीय फिनटेक ॲप्सद्वारे परदेशात पाठवली जाते आणि क्रिप्टोकरन्सीमध्ये रूपांतरित केली जाते किंवा प्रमुख महानगरांमधील एटीएममधून पैसे काढण्याच्या नेटवर्कद्वारे प्रत्यक्ष रोख रक्कम म्हणून काढली जाते.

आंतरराष्ट्रीय माफियांचा कसा संबंध?

मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने अलीकडे गोव्यात कारवाई करुन २० ते २५ वर्षे वयोगटातील १२ तरुणांना अटक केली होती. या तरुणांना अहमदाबाद आणि राजकोट येथे भरतीप्रक्रियेद्वारे नोकरी देण्यात आली होती. या तरुणांना बँकिंग प्रक्रिया आणि डिजिटल व्यवहारांचे प्रशिक्षण देण्यात आले होते. मुंबईतील टोळीने पाठविलेल्या विविध बँकांतील खात्यात जमा झालेली रक्कम वेगवेगळ्या खात्यात वळती करणे आणि त्यानंतर ऑनलाईन गेमिंग तसेच शंभर पॅनेल, रुद्र आदी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मचा वापर करुन ही रक्कम परदेशात पाठविली जाते. या तरुणांनी गेल्या काही महिन्यांत सुमारे ५०० कोटी रुपये दुबईतील आंतरराष्ट्रीय हस्तकांना पाठविल्याचे चौकशीत उघड झाले आहे. सायबर फसवणुकीत आता आंतरराष्ट्रीय माफिया मोठ्या प्रमाणात उतरले आहेत. बनावट कॉल सेंटर्सद्वारे सायबर फसवणुकीसाठी तरुणांना मोठे आमीष दाखवले जात आहे. याद्वारे आलेली रक्कम परस्पर वळवून घेण्याचे प्रकार सर्रास होत आहेत.

अत्याधुनिक यंत्रणेचा वापर?

सायबर फसवणुकीत गुंतलेल्या आंतरराष्ट्रीय माफियांकडून आता अत्याधुनिक यंत्रणेचा वापर केला जात असल्याचे सक्तवसुली संचालनालयाच्या तपासात उघड झाले आहे. या यंत्रणेमुळे भारतातील म्यूल खात्यांचा माफियांना नोंदणीकृत सिम कार्ड किंवा मोबाईल फोन नसतानाही वापर करता येतो, असा दावा संचालनालयाने एका आरोपपत्रात केला आहे. म्यूल खाते ताब्यात आल्यानंतर या खात्याबाबत आवश्यक तो तपशील टेलिग्राम किंवा तत्सम इनक्रिप्टेड प्लॅटफॉर्मद्वारे पाठविला जातो. बँक खात्याशी संलग्न असलेल्या मोबाईल क्रमांकांची माहिती पुरविण्यासाठी झोहो मेल तसेच एसएमएसचा वापर केला जातो. त्यामुळे बँकांतील व्यवहाराबाबत ओटीपी (वन टाईम पासवर्ड) किंवा खात्याबाबत अधिकृत मंजुरीचा संदेश परदेशातील हस्तकांना सहज मिळत होता. त्यामुळे या हस्तकांना येणारी रक्कम सहजगत्या वळती करुन घेता येत होती. परदेशातील या हस्तकांची माहिती मिळाल्यामुळे सक्तवसुली संचालनालयाने या व्यवहारांचा मागोवा घेण्यासाठी आणि प्रत्यार्पणाशी संबंधित सहाय्य मिळवण्यासाठी परदेशी अधिकारक्षेत्रांना ३५३ परस्पर कायदेशीर सहाय्य विनंती (एमएलएआरएस) पाठवल्या आहेत. यामध्ये संयुक्त अरब अमिराती (६९), सिंगापूर (५५), ब्रिटन (३९), हाँगकाँग (३६), अमेरिका (२६) आणि स्वित्झर्लंड (२३) या सहा देशांचा समावेश होता.

काय काळजी घ्यायला हवी?

सायबर फसवणूक झाल्यानंतर तातडीने १९३० या क्रमांकावर किंवा सायबर क्राईम पोर्टलवर तक्रार नोंदवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे फसवणुकीची रक्कम वाचविणे शक्य होत आहे. केंद्र सरकारकडूनही याबाबत वारंवर जनजागृती केली जात आहे. मुंबई पोलिसांनी गेल्या काही महिन्यांपासून म्यूल खात्यांविरोधात जोरदार मोहीम उघडली आहे. त्यामुळे अनेकांना तुरुंगाची हवा खावी लागली आहे. आपले बँक खाते कोणालाही वापरण्यासाठी देऊ नये. कारण तसे आढळले तर तुम्हा सायबर गुन्हेगार म्हणून अटक अटळ आहे.

nishant.sarvankar@expressindia.com