Prisoners Swaps रशियाने अमेरिकन पत्रकार इव्हान गेर्शकोविचची सुटका केली. दोन देशांमधील शीतयुद्धानंतरची ही सर्वात मोठी देवाणघेवाण मानली जात आहे, त्यामुळे जगभरातील सर्व माध्यमांमध्ये शीर्षस्थानी याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. मॉस्कोने वॉल स्ट्रीट जर्नलचे इव्हान गेर्शकोविच आणि माजी यूएस मरीन पॉल व्हेलन तसेच व्लादिमीर कारा-मुर्झा यांच्यासह २६ कैद्यांची सुटका केल्याची माहिती आहे. त्या बदल्यात, २०२१ मध्ये जर्मनीमध्ये दोषी ठरविण्यात आलेल्या रशियाच्या वादिम क्रॅसिकोव्ह याची सुटका अमेरिकेने केली. वादिमने २०१९ मध्ये बर्लिनमध्ये रशियाच्या शत्रूला गोळ्या घातल्या होत्या. याव्यतिरिक्त दोन अल्पवयीन मुलांसह इतर १० रशियन कैद्यांची सुटका अमेरिकेने केली आहे. परंतु, कैद्यांची देवाणघेवाण नक्की कोणत्या आधारावर केली जाते? विशेषतः भारत आणि पाकिस्तानमध्ये कैद्यांची देवाणघेवाण कशी होते? याविषयी जाणून घेऊ. कैद्यांच्या देवाणघेवाणीसाठी कायदे कैद्यांची देवाणघेवाण कशी होते, हे जाणून घेण्यासाठी याविषयीचे दोन कायदे समजून घेणे आवश्यक आहे. पहिला म्हणजे, कैद्यांची देवाणघेवाण कायदा, १९४८ आणि २००८ मध्ये भारत आणि पाकिस्तानने स्वाक्षरी केलेला कॉन्सुलर ऍक्सेस करार. भारताने सप्टेंबर १९४८ मध्ये कैद्यांची देवाणघेवाण करण्यासाठी हा कायदा पारित केला होता. दरम्यान, पाकिस्तानने मार्च १९४८ मध्ये पाकिस्तान (कैद्यांची देवाणघेवाण) अध्यादेश पारित केला. भारताने सप्टेंबर १९४८ मध्ये कैद्यांची देवाणघेवाण करण्यासाठी हा कायदा पारित केला होता. (छायाचित्र-पीटीआय) हेही वाचा : अनुसूचित जाती-जमातींसाठीही क्रिमीलेअर; क्रिमीलेअर म्हणजे नक्की काय आणि त्याचे निकष काय आहेत? 'इंडिया कानून' वेबसाइटवरील माहितीनुसार, पश्चिम पंजाब, इतर सीमारेषेवरील प्रांत आणि पश्चिम पाकिस्तानातील काही भागांतून गैर-मुस्लिमांच्या निर्गमनानंतर कैद्यांची देवाणघेवाण आवश्यक झाली. दोन्ही कायद्यांनुसार एकमेकांच्या तुरुंगात बंदिस्त असणार्या कैद्यांची देवाणघेवाण करणे शक्य झाले. "अनुसूचित जातीचा कोणताही सदस्य, हिंदू किंवा शीख नागरिक न्यायालयाच्या किंवा अन्य प्राधिकरणाच्या कायदेशीर आदेशांनुसार पाकिस्तानातील कोणत्याही कोठडीत बंद आहे आणि ज्याला देशात परतण्याची इच्छा आहे,” अशी पाकिस्तानच्या अध्यादेशाने कैद्यांची केलेली व्याख्या आहे. तर, १ ऑगस्ट, १९४८ रोजी किंवा त्यापूर्वी कोठडीत किंवा तुरुंगात असणारे कैदी, ज्यांना देशात परतण्याची इच्छा आहे, अशी व्याख्या भारताच्या कायद्यात करण्यात आली आहे. कायद्यातील तरतुदींनुसार अनेकदा कैद्यांची देवाणघेवाण झाली. पश्चिम पंजाबमधून अनेक गैरमुस्लिम कैदी परत आले. सुमारे ३०० कैद्यांना वगळल्यास सर्व मुस्लीम कैद्यांना पाकिस्ताला सोपवण्यात आले. 'स्क्रोल'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, एप्रिल आणि नोव्हेंबर-ऑक्टोबर १९४८ मध्ये दोन मोठ्या देवाणघेवाण झाल्या. एप्रिल आणि नोव्हेंबर-ऑक्टोबर १९४८ मध्ये दोन मोठ्या देवाणघेवाण झाल्या. (छायाचित्र-पीटीआय) भारताला पाकिस्तानने ४,०८४ गैर-मुस्लीम कैदी भारतात पाठवले, तर भारताने ३,७८३ मुस्लिमांना पाकिस्तानला सोपवले. परंतु, १९६५ आणि १९७१ च्या युद्धांनंतर, एकमेकांच्या तुरुंगातील कैद्यांची अनेककाळ देवाणघेवाण झाली नाही, असेही वेबसाइटने नमूद केले आहे. यात पुढे नमूद करण्यात आले की, यापैकी काही हेर होते, काही दोन देशांच्या युद्धात बळी पडलेले होते, तर काहींना पकडण्यात आल्याच्या क्षणीच त्यांच्या सरकारांनी त्यांना सोडून दिले होते. नागरी कैदी आणि मच्छिमारांची देवाणघेवाण यादरम्यान, मच्छिमारांप्रमाणे चुकून सीमा ओलांडलेल्या अनेकांना तुरुंगात टाकण्यात आले. त्यानंतर, २१ मे २००८ रोजी, भारत आणि पाकिस्तानने इस्लामाबादमध्ये कॉन्सुलर ऍक्सेस करारावर स्वाक्षरी केली. या करारानुसार, दोन्ही देश दरवर्षी १ जानेवारी आणि १ जुलै रोजी एकमेकांच्या कोठडीत कैद असलेल्या नागरी कैदी आणि मच्छिमारांच्या यादीची देवाणघेवाण करतात. या करारात नमूद करण्यात आले आहे की देशांच्या उच्चायुक्तांना कोणत्याही अटकेविषयी, ताब्यात घेण्याविषयी किंवा तुरुंगात टाकल्याविषयी एकमेकांना माहिती देणे आवश्यक आहे. या करारानुसार दोन्ही देशांच्या सरकारांनी इतर राष्ट्रातील नागरिकांना अटक, ताब्यात किंवा तुरुंगात टाकल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत कॉन्सुलर ऍक्सेस देणे आवश्यक आहे. 'स्क्रोल'नुसार, कैद्यांसाठी भारत-पाकिस्तान न्यायिक समितीदेखील स्थापन करण्यात आली होती. 'iasforum.com'नुसार, कैद्यांसाठी स्थापन केलेल्या संयुक्त न्यायिक समितीमध्ये दोन्ही बाजूंच्या चार निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश आहे, ज्यांची वर्षातून दोनदा भेट होते. दोन्ही देश दरवर्षी १ जानेवारी आणि १ जुलै रोजी एकमेकांच्या कोठडीत कैद असलेल्या नागरी कैदी आणि मच्छिमारांच्या यादीची देवाणघेवाण करतात. (छायाचित्र-पीटीआय) करारातील त्रुटी कॉन्सुलर करारात अनेक त्रुटी आहेत. उदाहरणार्थ, २०१३ मध्ये पाकिस्तानने सरबजीत सिंगचा प्रवेश थांबवला होता. त्याला पाकिस्तानी न्यायालयाने हेरगिरीच्या आरोपाखाली फाशीची शिक्षा सुनावली होती. सिंग यांचे मे महिन्यात लाहोर येथील रुग्णालयात निधन झाले. समितीची अंतिम बैठक २०१३ मध्ये झाली. २०१८ मध्ये समितीचे पुनरुज्जीवन करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले, परंतु पाकिस्तानने अद्याप न्यायाधीशांची नियुक्ती केलेली नाही. पाकिस्तान-इंडिया पीपल्स फोरम फॉर डेमोक्रसीचे जतीन देसाई यांनी 'स्क्रोल'ला सांगितले की, अटक केल्याच्या ९० दिवसांच्या आत कैद्यांना कॉन्सुलर ऍक्सेस दिला जात असला तरी पडताळणीसाठी कोणतीही कालमर्यादा नाही. वेबसाइटने निदर्शनास आणून दिले की केवळ याद्यांची देवाणघेवाणदेखील कैद्यांच्या स्वातंत्र्याची हमी देत नाही. विशेष म्हणजे, भारतीय कायदा आयोगाच्या ९६ व्या अहवालात कैद्यांची देवाणघेवाण कायदा, १९४८ रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. कारण या कायद्याची जागा आता कॉन्सुलर ऍक्सेस कराराने घेतली आहे. शेकडो भारतीय कैदी पाकिस्तानच्या ताब्यात या करारांनंतरही, शेकडो भारतीय कैदी पाकिस्तानच्या ताब्यात आहेत. त्यापैकी बरेच मच्छिमार आहेत. पाकिस्तानला या कैद्यांची लवकर सुटका करण्यास सांगण्यात आले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने जुलैमध्ये सांगितले की, २०१४ पासून २,६३९ भारतीय मच्छिमार आणि ७१ नागरी कैद्यांना पाकिस्तानातून परत पाठवण्यात आले आहे. भारताने आपल्या ताब्यात असलेल्या ३६६ नागरी कैद्यांची आणि ८६ मच्छिमारांची नावे सामायिक केली आहेत, जे पाकिस्तानी आहेत किंवा पाकिस्तानी असण्याचा दावा करतात. त्याचप्रमाणे, पाकिस्तानने आपल्या ताब्यात असलेल्या ४३ नागरी कैद्यांची आणि २११ मच्छिमारांची नावे सामायिक केली आहेत, जे भारतीय आहेत किंवा भारतीय असल्याचा दावा करतात, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले आहे. हेही वाचा : ‘गाझाचा ओसामा बिन लादेन’ म्हणून ओळखल्या जाणार्या मोहम्मद देईफला इस्रायलने कसे ठार मारले? भारत सरकारने पाकिस्तानला नागरी कैदी, मच्छीमार आणि त्यांच्या बोटी, तसेच कैदेत असणार्या भारतीय संरक्षण कर्मचाऱ्यांची लवकर सुटका करण्याचे आवाहन केले आहे, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. “पाकिस्तानला १८५ भारतीय मच्छिमार आणि नागरी कैद्यांची सुटका करण्यास सांगितले आहे. याव्यतिरिक्त, पाकिस्तानला पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या ४७ नागरी कैदी आणि मच्छिमारांना तात्काळ कॉन्सुलर ऍक्सेस प्रदान करण्यास सांगितले आहे, जे भारतीय असल्याचे सांगितले जात आहे,” असे निवेदनात म्हटले आहे. पाकिस्तानला विनंती करण्यात आली आहे की, त्यांची सुटका आणि ते भारतात परत येईपर्यंत सर्व भारतीय नागरी कैदी आणि मच्छिमारांची सुरक्षा सुनिश्चित करा. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भारत एकमेकांच्या देशातील कैदी आणि मच्छिमारांशी संबंधित सर्व मानवतावादी बाबींना प्राधान्य देण्यास वचनबद्ध आहे. "सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे, २०१४ पासून २,६३९ भारतीय मच्छिमार आणि ७१ भारतीय नागरी कैद्यांना पाकिस्तानमधून परत पाठवण्यात आले आहे," असेही मंत्रालयाने सांगितले.
