-निशांत सरवणकर शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांच्या नावावर असलेली सुमारे ११ कोटींची मालमत्ता सक्तवसुली संचालनालयाने जप्त केली आहे. गोरेगाव येथील पत्रा चाळ प्रकरणात प्रवीण राऊत याला १०० कोटी रुपये मिळाले होते आणि त्यापैकी ८३ लाख वर्षा राऊत यांना मिळाले. त्यातूनच दादर येथील फ्लॅट तसेच इतर भूखंड खरेदी करण्यात आला, असे संचालनालयाने म्हटले आहे. गेल्या काही महिन्यात सक्तवसुली संचालनालयाच्या जप्त केलेल्या मालमत्ता हजारो कोटींच्या घरात आहेत. या मालमत्तांचे काय होते? जप्त होणे म्हणजे काय, याचा ऊहापोह… जप्ती म्हणजे काय? काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्ह्यातील रकमेत (प्रोसिड ऑफ क्राईम) खरेदी केलेली मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार सक्तवसुली संचालनालयाला आहे. एखाद्याचे राहते घर संचालनालयाने जप्त केले तरी ते प्रत्यक्षात जप्त होत नाही. संचालनालयाकडून नोटीस चिकटविली जाते. संबंधित व्यक्ती त्या घरात वास्तव्य करू शकते. मात्र ती मालमत्ता ती विकू शकत नाही. सदर मालमत्ता गुन्ह्यातील असल्याबाबत विशेष न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर मात्र संबंधितांचा त्या मालमत्तेवरील अधिकार संपुष्टात येतो. मात्र तरीही अपील करण्याची संधी असते. खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत अशी व्यक्ती या मालमत्तेचा उपभोग घेऊ शकते. गुन्ह्यातील रक्कम म्हणजे काय? पोलीस, सीमा शुल्क, सेबी, राष्ट्रीय अमली पदार्थ विरोधी विभाग, सीबीआय या तपास यंत्रणांनी काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केल्यास सक्तवसुली संचालनालयाला कळवले जाते. त्यानंतर संचालनालयाकडून चौकशी सुरू होते. काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यातील कलम २(१)(यू) मध्ये ‘गुन्ह्यातील रक्कम’ याची स्पष्ट व्याख्या दिली आहे. त्यानुसार सदरच्या गुन्ह्यातून प्राप्त झालेली वा गुन्हेगारी कारवायांतून मिळालेल्या रकमेतून मिळविलेली देशातील वा देशाबाहेरील मालमत्ता. आणखी वाचा - विश्लेषण : ईडीकडून आरोपींची चौकशी कशी केली जाते? कोणत्या कायद्यांची घेतली जाते मदत? जाणून घ्या सविस्तर जप्तीची प्रक्रिया कशी असते? काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याताल कलम ३ अन्वये गुन्हा दाखल झाल्यानंतर विशेष न्यायालयाने त्यास मान्यता देणे आवश्यक असते. याच कायद्यातील कलम ८(५) अन्वये गुन्ह्यात सहभागी असलेली मालमत्ता केंद्र सरकारकडे जमा करण्याचे म्हणजेच जप्त करण्याचे आदेश विशेष न्यायालयाकडून दिले जातात. मात्र गुन्ह्यातील मालमत्तेची विल्हेवाट लावली जाण्याची शक्यता असल्याची सक्तवसुली संचालनालयाची खात्री झाल्यानंतर सदर मालमत्ता तात्पुरती जप्त करता येते. जप्त मालमत्ता हॅाटेल वा ॲाफिस असल्यास… जप्त केलेली मालमत्ता हॅाटेल किंवा ॲाफिस असल्यास ती लगेच सील होत नाही. संबंधिताला मालमत्तेचा वापर करता येतो. खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत संबंधित मालमत्ता तपास यंत्रणेच्या ताब्यात कागदोपत्री असते. कायदा काय सांगतो? अशा जप्त केलेल्या मालमत्तेसंदर्भात संचालनालयाला ३० दिवसांत सक्षम प्राधिकरण वा यंत्रणेकडे तक्रार दाखल करणे आवश्यक आहे. जप्त केलेली मालमत्ता ही गुन्ह्यातील असल्याबाबत विशेष न्यायालयाकडून शिक्कामोर्तब करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा ही मालमत्ता १८० दिवसांनंतर मुक्त करणे आवश्यक आहे. आणखी वाचा - विश्लेषण : ईडी खरंच विरोधकांना लक्ष्य करते? आकडेवारी काय सांगते? वाचा सविस्तर जप्त मालमत्तेचे काय होते? जप्तीवर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलेले असल्यास अशा मालमत्ता वर्षानुवर्षे बंद राहतात. दुरवस्था होते. काही कोसळतातही. अशा मालमत्तांची देखरेख करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे. वाहन जप्त केलेले असल्यास ते केंद्रीय गोदामात पाठविले जाते. ते वाहन उभे करण्यासाठी आवश्यक ते शुल्क संचालनालय अदा करते. खटला संपतो तेव्हा ते वाहन नादुरुस्त झालेले असते वा पार्किंगपोटी खूप मोठी रक्कम संचालनालयाने भरलेली असते. जप्त मालमत्ता गुन्ह्यातील असल्यास… जप्त केलेली मालमत्ता ही गुन्ह्यातील असल्याचे विशेष न्यायालयाने मान्य केल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला अपीलेट न्यायाधिकरणात ४५ दिवसांत आव्हान देता येते. तेथेही अपील फेटाळल्यास उच्च न्यायालयात व त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येते. मात्र अपील फेटाळले गेल्यास संबंधित मालमत्तेचा लिलाव करून गुन्ह्यातील रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा करता येते. न्यायालयाने शिक्कामोर्तब न केल्यास… जप्त केलेली मालमत्ता ही गुन्ह्यातील असल्याबाबतचा युक्तिवाद विशेष न्यायालयाने अमान्य केल्यानंतर सक्तवसुली संचालनालयाला तात्काळ ती मालमत्ता मुक्त करावी लागते. मात्र क्वचितच असे घडते. आणखी वाचा - ईडी कारवाई करणार हे अगोदरच कसं कळतं? खुद्द किरीट सोमय्या यांनीच दिलं उत्तर; म्हणाले… गुन्ह्यातील मालमत्ता नसल्यास.. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर गुन्ह्याच्या रकमेतून मालमत्ता खरेदी केलेली नसली तरी फसवणूक झालेल्या रकमेएवढी अन्य मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकारही संचालनालयाला आहे. या अंतर्गत वडिलोपार्जित मालमत्ताही संचालनालयाकडून काही गुन्ह्यांत जप्त करण्यात आलेली आहे. किती मालमत्ता जप्त झाली? आतापर्यंत या कायद्याअंतर्गत संचालनालयाने १९ हजार १११ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. ही रक्कम २२ हजार ८५६ कोटी रुपये या फसवणूक झालेल्या रकमेच्या ८४.६१ टक्के इतकी आहे. यात संलग्न मालमत्तेपैकी १५ हजार ११३ कोटी रुपयांची मालमत्ता फसवणूक झालेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना परत करण्यात आली आहे.
