नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे आयोजित १८ व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेची रविवारी सांगता झाली. या परिषदेत भारतासह ब्राझील, रशिया, चीन, दक्षिण आफ्रिका, इजिप्त, इथिओपिया, इराण आणि संयुक्त अरब अमिराती यांसारख्या देशांतील प्रमुख नेत्यांची उपस्थिती होती. मात्र, एवढ्या मोठ्या जागतिक मंचावर भारताच्या शेजारील पाकिस्तान का उपस्थित राहिला नाही, याचीच चर्चा सध्या सगळीकडे सुरू आहे. पाकिस्तानला या परिषदेत सहभागी व्हायचे नव्हते म्हणून त्यांनी कार्यक्रमाकडे पाठ फिरवली असे अजिबात नाही; तर दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या या देशाला अद्याप ब्रिक्सचे सदस्यत्वच मिळालेले नाही.
जागतिक अर्थव्यवस्थेत पाश्चात्य देशांच्या वर्चस्वाला आव्हान देणाऱ्या ‘ब्रिक्स’ या प्रभावशाली गटाचा गेल्या काही वर्षांत अत्यंत वेगाने विस्तार झाला. या संघटनेत सहभागी होण्यासाठी पाकिस्तानने २०२३ पासूनच जोरदार प्रयत्न केल्याचे दिसून येते; पण भारताच्या नकाराधिकारापुढे त्यांचे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरल्याचे सांगितले जाते. रशिया आणि चीनसारख्या बड्या देशांचा पाठिंबा मिळूनही भारताच्या ठाम विरोधामुळे पाकिस्तानला ब्रिक्समध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी अजूनही ताटकळतच राहावे लागले. अमेरिकेतील ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर २००१ मध्ये गोल्डमन सॅक्सचे अर्थतज्ज्ञ जिम ओ’नील यांनी भविष्यात जागतिक अर्थव्यवस्थेत कोणते देश महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात, याबाबत एक अहवाल तयार केला होता. त्यावेळी ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन या देशांच्या आद्याक्षरांवरून त्यांनी ‘ब्रिक’ ही संकल्पना मांडली होती.
ब्रिक्स संघटनेचा विस्तार नेमका कसा होत गेला?
सुरुवातीला या संकल्पनेवर कोणतीही विशेष हालचाल झाली नाही. मात्र २००९ मध्ये आंतरराष्ट्रीय संस्थांवर पाश्चात्त्य देशांचे अतिवर्चस्व असून त्या विकसनशील देशांच्या हिताचे रक्षण करत नाहीत, या भूमिकेतून या देशांनी एकत्र येऊन औपचारिक गट स्थापन केला. २०११ मध्ये दक्षिण आफ्रिका यात सामील झाला आणि या संघटनेचे नाव ‘ब्रिक्स’ असे करण्यात आले. त्यानंतरच्या काळात ब्रिक्सचा अत्यंत झपाट्याने विस्तार होत गेला. २०२४ मध्ये इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) या देशांचा ब्रिक्समध्ये समावेश झाला. २०२५ मध्ये इंडोनेशियानेही औपचारिकपणे या संघटनेत प्रवेश केला. ऑगस्ट २०२३ मध्ये ब्रिक्सच्या विस्ताराची प्रक्रिया गतिमान असताना पाकिस्तानने त्यात सहभागी होण्यासाठी अर्ज केला होता. मात्र, याबाबत सदस्य देशांमध्ये एकमत न झाल्याने पाकिस्तानला या संघटनेचे सदस्यत्व मिळाले नाही. हा अपमान लपवण्यासाठी पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सारवासारव करत आम्ही अद्याप औपचारिक अर्ज केलाच नव्हता, असा दावा केला होता.
पाकिस्तानसाठी भारताचा नकाराधिकार कसा ठरला अडथळा?
नोव्हेंबर २०२४ मध्ये रशियातील पाकिस्तानचे राजदूत मुहम्मद खालिद जमाली यांनी ब्रिक्सच्या सदस्यत्वाचा अर्ज केल्याचे जाहीर केले. त्यावेळी रशियाकडे ब्रिक्सचे अध्यक्षपद येणार असल्याने पाकिस्तानच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. रशियाचे उपपंतप्रधान अलेक्सी ओव्हरचुक यांनीही पाकिस्तानच्या सदस्यत्वाला उघड पाठिंबा दिला. त्याचवेली चीननेही आपल्या या ‘सदाबहार’ मित्राची पाठराखण केली होती. या दोन महासत्तांची साथ मिळूनही केवळ भारताच्या विरोधामुळे पाकिस्तान ब्रिक्सच्या उंबरठ्यावरच अडकून पडला. ब्रिक्सच्या नियमांनुसार, कोणत्याही नवीन देशाला प्रवेश देण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या सर्व सदस्यांचे एकमत असणे अनिवार्य असते. या नियमांतर्गत भारताकडे असलेला नकाराधिकार (व्हेटो) पाकिस्तानसाठी सर्वात मोठा अडसर ठरला. भारताने पाकिस्तान पुरस्कृत सीमापार दहशतवादाचा मुद्दा जागतिक मंचांवर सातत्याने लावून धरला आहे. गेल्या एप्रिलमध्ये पहलगाम येथे झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने यासाठी थेट पाकिस्तानी भूमीवरील दहशतवादाला जबाबदार धरले होते. या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करण्यासाठी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबवले होते.
ब्रिक्समध्ये सामील होण्याची पाकिस्तानची धडपड कशासाठी?
आर्थिक डबघाईला आलेला पाकिस्तान सध्या ‘ब्रिक्स’ या बलाढ्य संघटनेत सामील मिळवण्यासाठी धडपड करताना दिसून येत आहे. त्यामागचे कारण म्हणजे, या देशाला अनेकदा दिवाळखोरीपासून वाचवण्यासाठी ब्रिक्सचे सदस्य असलेल्या चीन आणि यूएईने मोठी आर्थिक मदत पुरवली आहे. त्यातच पाश्चात्त्य देशांच्या प्रभावाखालील आंतरराष्ट्रीय संस्थांना पर्याय म्हणून उदयास येणाऱ्या व्यासपीठावर पाकिस्तानला स्वतःचे स्थान निर्माण करायचे आहे. ब्रिक्सच्या माध्यमातून जागतिक चर्चा, राजकीय सल्लामसलत आणि नव्या आर्थिक यंत्रणांमध्ये थेट प्रवेश मिळवण्याचा पाकिस्तानाचा मानस आहे. त्यामुळेच ब्रिक्सचे पूर्ण सदस्यत्व रखडले असले, तरी पाकिस्तानने या गटाशी आर्थिक जवळीक वाढवण्याचे प्रयत्न सुरूच ठेवल्याचे पाहायला मिळत आहे.
सध्या ब्रिक्स सदस्य देशांकडे जगातील ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेचा जवळपास एक चतुर्थांश वाटा आहे. तसेच जागतिक तेल आणि अन्नधान्य उत्पादनातही या संघटेचा मोठा दबदबा आहे. खुद्द भारताचा ब्रिक्स देशांसोबतचा व्यापार मोठ्या प्रमाणात वाढला असून देशाची निर्यात ६४.३ अब्ज डॉलरवरून तब्बल ४८.८ टक्क्यांनी वाढून ९५.७ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या दृष्टीने हा गट किती शक्तिशाली आहे, हेच यावरून स्पष्ट होते. यादरम्यान सदस्यत्वाचा अर्ज अजूनही प्रलंबित असला, तरी पाकिस्तानने आशा सोडलेली नाही. आम्ही ब्रिक्स सदस्यत्वासाठी अत्यंत गंभीर असून, त्यासाठीचे प्रयत्न सातत्याने सुरूच राहतील, असे पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने जुलै २०२५ मध्ये स्पष्ट केले होते. त्यामुळे भारताच्या विरोधानंतरही पाकिस्तानला या गटात सामील होता येणार का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
