अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे भारतीय निर्यातदारांनी कोणते पर्याय निवडले? कोणत्या क्षेत्रांना बसला सर्वाधिक फटका?

मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात अमेरिकेने भारतावर ५० टक्के आयातशुल्क लादले होते. त्यानंतर सप्टेंबर व ऑक्टोबर या दोन महिन्यांत भारताच्या निर्यातीत घट झाली होती. दरम्यान, नोव्हेंबर महिन्यात मात्र भारताच्या एकूण निर्यातीत १९ टक्के, तर अमेरिकेत होणाऱ्या निर्यातीत २२ टक्क्यांची वाढ झाली होती. आयातशुल्काचा भाग नसलेल्या भारतीय उत्पादनांची निर्यात अमेरिकेत वाढली होती.

इतर देशांबरोबर भारताचा व्यापार करार

अमेरिकेने ५० टक्के आयातशुल्क (टॅरिफ) लादल्यानंतर पहिल्याच महिन्यात, म्हणजे सप्टेंबर महिन्यात भारताच्या निर्यातीवर परिणाम झाल्याचे दिसून आले होते. परंतु, भारतीय उद्योगांनी उत्पादनांची निर्यात करण्यासाठी इतर देशांतील बाजारपेठांचा मार्ग निवडला. तसेच ज्या देशांबरोबर व्यापार करारावरील चर्चा रखडली होती, ती भारताने पुन्हा सुरू केली होती. अमेरिकेने अवास्तव टॅरिफ लादल्यानंतर भारताने युरोपियन महासंघ, युनायटेड किंग्डम, ओमान आणि न्यूझीलंड या देशांबरोबर व्यापार करार पूर्ण केला.

भारतीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने कॅनडा व इस्रायल या देशांबरोबर व्यापार करारावर चर्चा सुरू केली होती. कॅनडा व इस्रायल या दोन्ही देशांबरोबर व्यापार करार रखडला होता. कॅनडाबरोबर राजकीय वादंग उठल्यानंतर व्यापार करारावरील चर्चा थांबली होती. तसेच इस्रायलबरोबर व्यापार करारावरील चर्चेदरम्यान भारताला फायदा होताना दिसत नव्हता. त्यामुळे इस्रायलबरोबर होणारी चर्चा २०२२ मध्ये थांबली होती. अमेरिकेने टॅरिफ लादल्यानंतर भारताने या दोन्ही देशांशी पुन्हा वाटाघाटी करणे सुरू केले.

भारताची इतर देशांमध्ये निर्यात वाढली

मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात अमेरिकेत होणाऱ्या जेम्स आणि ज्वेलरी निर्यातीत ७६ टक्क्यांची घट झाली होती. तर एकूण जेम्स आणि ज्वेलरी निर्यातीत १.५ टक्के घट नोंदवण्यात आली होती. दरम्यान, भारतीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या डेटानुसार, जेम्स आणि ज्वेलरी निर्यातीत संयुक्त अरब अमिराती ७९ टक्के, हाँगकाँग ११ टक्के, बेल्जियम ८ टक्के इतकी वाढ भारतातून या देशांमध्ये होणाऱ्या निर्यातीत नोंदवण्यात आली होती. अमेरिकेच्या ५० टक्के टॅरिफमुळे भारतीय जेम्स आणि ज्वेलरी क्षेत्राने इतर देशांमध्ये निर्यात वाढवल्याचे निदर्शनास आले होते.

दरम्यान, हीच परिस्थिती ऑटो कम्पोनेंट क्षेत्रात (वाहनांची पार्ट्स) दिसून आली होती. सप्टेंबर महिन्यात अमेरिकेत होणार्‍या निर्यातीत १२ टक्क्यांनी घट झाली होती. परंतु, जर्मनी, संयुक्त अरब अमिराती, थायलंड या देशांमुळे ऑटो कम्पोनेंट निर्यातीत ८ टक्के वाढ झाली होती. तसेच सागरी उत्पादनांच्या निर्यातीत सप्टेंबर महिन्यात २३ टक्के, ऑक्टोबर महिन्यात ११ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली होती. चीन, जपान, थायलंड आणि युरोपियन महासंघ या देशांमध्ये भारताने सागरी उत्पादनांची (मरीन प्रोड्क्ट्स) निर्यात वाढवली होती.

अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे ‘या’ क्षेत्रांना बसला सर्वाधिक फटका

अमेरिकेने लादलेल्या टॅरिफचा फटका भारतातील छोट्या उद्योग समूहांना बसला. कामगारांवर अवलंबून असलेल्या क्षेत्राचे अमेरिकन टॅरिफमुळे नुकसान झाले. कॉटनचे कपडे (कॉटन गारमेंट्स), खेळणी (स्पोर्ट्स गूड्स), कारपेट्स, लेदरच्या चपला व बूट या क्षेत्रांवर अमेरिकन टॅरिफचा परिणाम झाला. या क्षेत्रांची स्पर्धा थेट चीन तसेच ASEAN ग्रुपचे सदस्य असलेल्या देशांबरोबर आहे. चीनमधून हीच उत्पादने मोठ्या प्रमाणात अमेरिका व इतर देशांमध्ये निर्यात केली जातात. या क्षेत्रावर वर्किंग कॅपिटलचा ताण अधिक असतो.

भारतातून निर्यात होणाऱ्या ४० टक्के खेळणी ( Sports Goods) या अमेरिकेत निर्यात होतात. अमेरिकेने टॅरिफ लादल्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात भारतीय खेळण्यांची एकूण निर्यात घसरून फक्त ६ टक्क्यांवर आली. या उद्योगाला आतापर्यंत पर्यायी बाजारपेठ मिळू शकलेली नाही.

भारतातून कॉटनचे कपडे (कॉटन गारमेंट्स) मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेत निर्यात केले जातात. अमेरिकेने लादलेल्या टॅरिफनंतर कॉटन गारमेंट क्षेत्रातून अमेरिकेत होणाऱ्या निर्यातीत २५ टक्क्यांनी घट झाली. परंतु, संयुक्त अरब अमिराती (UAE), स्पेन, इटली आणि सौदी अरेबिया या देशांमध्ये होणाऱ्या निर्यातीत वाढ झाली. दरम्यान, भारताच्या एकूण कॉटन गारमेंट निर्यातीत ६ टक्के घट झाल्याचे दिसून आले. तसेच लेदरच्या चपला व बूट यांच्या एकूण निर्यातीत १० टक्क्यांची घट झाली.

एसबीआय इकोव्रॅपच्या (SBI’s Ecowrap) नोव्हेंबर महिन्यात प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार, अमेरिकेने टॅरिफ लादल्यानंतर भारताने इतर देशांमध्ये होणारी निर्यात वाढवली होती. संयुक्त अरब अमिराती, चीन, व्हिएतनाम, जपान, हाँगकाँग, बांगलादेश, श्रीलंका, नायजेरिया या देशांमध्ये भारतीय व्यापाऱ्यांनी निर्यात करण्यात सुरूवात केली होती. दरम्यान, भारताची इतर देशांमधील निर्यात वाढल्याचे पाहता, इतर देश भारतातून माल आयात करून तो पुढे अमेरिकेत निर्यात करत नाहीत ना ? असा प्रश्न अहवालातून उपस्थित करण्यात आल आहे.