नवीन कामगार कायद्यामुळे ग्रॅच्युइटी, पीएफ वाढणार की कमी होणार? नक्की पगारात काय बदल होणार?

एका वर्षाच्या नोकरीवर मिळणार ग्रॅच्युईटी

ग्रॅच्युईटी म्हणजे कंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या बदल्यात दिलेली एक प्रकारची भेट असते. पूर्वी कर्मचारी सलग पाच वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतरच ग्रॅच्युईटीसाठी पात्र ठरत होते; पण आता ती एका वर्षात लागू होईल. नवीन संहितांनुसार, पूर्वनिर्धारित वा ठरावीक कालावधीच्या (फिक्स्ड टर्म) कर्मचाऱ्यांसाठी आणि काही कंत्राटी कामगारांसाठी ही पात्रता केवळ एक वर्षाच्या सेवेनंतर लागू होणार आहे; तर कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच वर्षांचा नियम कायम आहे. नवीन नियमांनुसार, ठरावीक कालावधीच्या (फिक्स्ड टर्म) कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सुट्या, वैद्यकीय सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षा यांसारखे सर्व फायदे मिळतील.

शार्दुल अमरचंद मंगलदासमधील भागीदार पूजा रामचंदानी म्हणतात, “या सुधारणांचा आयटी/आयटीईएस, उत्पादन, एमएसएमई, गिग, प्लॅटफॉर्म कार्य, वस्त्रोद्योग, लॉजिस्टिक्स व धोकादायक उद्योग यांसारख्या क्षेत्रांवर लक्षणीय परिणाम होईल. या प्रत्येक क्षेत्राला वेतन, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा मानके आणि महिलांच्या रात्रपाळीतील सहभागासंबंधीच्या नवीन जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतील.”

पीएफमध्ये कोणते बदल?

नवीन संहितेनुसार, पीएफची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. मालक आणि कर्मचारी पूर्वीच्याच प्रमाणित दराने योगदान देणे सुरू ठेवतील. आता कर्मचाऱ्याच्या पगाराच्या किमान ५० टक्के पगार हा मूळ पगार असेल. हा नियम ‘मजुरी संहिता’अंतर्गत लागू करण्यात आला आहे, म्हणजेच भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) आणि ग्रॅच्युईटीमध्ये जाणारी रक्कम वाढेल. नव्या नियमांनुसार, एकूण पगार (सीटीसी) तोच राहील. मात्र, पीएफ आणि ग्रॅच्युईटी वाढेल. त्यामुळे हातात येणारा पगार थोडा कमी होऊ शकतो, असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) सुरू केल्यामुळे पीएफ खाते आता पूर्णपणे पोर्टेबल झाले आहे.

कामगार आणि मालकांसाठी नव्या कायद्याचे महत्त्व

• आर्थिक सुरक्षा : लवकर मिळणारे ग्रॅच्युईटीचे पेमेंट आणि पीएफमध्ये वाढ कामगारांना स्थिरता प्रदान करील.
• फिक्स्ड टर्म कर्मचारी, कंत्राटी, गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना (मर्यादित कालावधीसाठी कंत्राटी काम करणारे) पीएफ, विमा, निवृत्तिवेतन यांसारख्या सुरक्षा सुविधा मिळू शकणार आहेत.
• आतापासून कामगारांना नियुक्त पत्र देणे अनिवार्य असणार आहे. तसेच किमान वेतनाची अंमलबजावणी देशात केली जाणार आहे.

‘ईवाय इंडिया’चे भागीदार पुनित गुप्ता म्हणाले, “कामगारांच्या दृष्टीने हा परिणाम महत्त्वपूर्ण आहे. कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांना मजबूत संरक्षण आणि एकसमान लाभ मिळतात; मात्र गिग वर्कर्सना प्रथमच सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये समाविष्ट केले गेले आहे. या बदलामुळे एचआर धोरणे आणि रोजगार मॉडेल्सची पुनर्रचना होईल. परिणामी अधिक समावेशक अशी लेबर इको सिस्टीम तयार होईल.”

नव्या कामगार कायद्यामुळे झालेले मुख्य बदल कोणते?

• विस्तारित किमान वेतन : आता सर्व कर्मचाऱ्यांना २०१९ च्या ‘कोड ऑफ वेज’मुळे किमान मजुरी मिळेल. कर्मचारी कोणत्याही रोजगार क्षेत्रात असोत, त्यांना किमान वेतनाचा वैधानिक हक्क मिळेल. त्यासाठी केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय ‘फ्लोअर वेज’ निश्चित करेल.
• सुधारित वेतन व्याख्या आणि हाती मिळणारा पगार : प्रमाणित व्याख्येनुसार मूळ वेतन एकूण मोबदल्याच्या किमान ५० टक्के असणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांसाठी तत्काळ हाती मिळणारा पगार कमी होऊ शकतो. परंतु, यामुळे भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) आणि ग्रॅच्युईटीसारख्या सुरक्षा लाभांमध्ये जास्त योगदान जमा होईल.
• गिग कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा : पहिल्यांदाच गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांचा सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार अॅग्रीगेटर्सना त्यांच्या वार्षिक उलाढालीचा काही टक्के भाग कामगारांच्या आयुष्य आणि अपंगत्व कवच आणि आरोग्य लाभ यांसारख्या फायद्यांसाठी जमा करणे अनिवार्य झाले आहे.
• ग्रॅच्युईटीतील बदल: फिक्स्ड टर्म कर्मचाऱ्यांकरिता ग्रॅच्युईटीसाठी लागणारा पात्रता कालावधी सलग पाच वर्षांच्या सेवेवरून कमी करून केवळ एक वर्ष करण्यात आला आहे. त्यामुळे आर्थिक सुरक्षा वाढेल.
• बंधनकारक नियुक्ती पत्रे : मालकांना आता सर्व नवीन कामगारांना आतापासून नियुक्त पत्र देणे अनिवार्य असणार आहे. हे कागदपत्र रोजगाराचा पुरावा, वेतन व सामाजिक सुरक्षा हक्क प्रदान करते, त्यामुळे पारदर्शकता आणि कामाची सुरक्षा वाढते.
• ओव्हरटाइम : सामान्य कामाच्या तासांपेक्षा जास्त काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सामान्य वेतनाच्या दरापेक्षा किमान दुप्पट दराने मोबदला देणे आवश्यक असणार आहे.

• वाढलेली रजेची पात्रता : वार्षिक सशुल्क रजेसाठी लागणारा पात्रता कालावधी एका वर्षातील २४० दिवसांच्या कामावरून कमी करून १८० दिवस करण्यात आला आहे, ज्यामुळे नवीन कर्मचाऱ्यांना लवकर रजेचा लाभ घेता येईल.
• महिला रात्रपाळीत काम करू शकतील : आता महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या संमतीने आणि मालकाने प्रदान केलेल्या बंधनकारक सुरक्षा आणि संरक्षणाच्या उपायांच्या अधीन राहून सर्व रात्रपाळीत (सकाळच्या ६ पूर्वी आणि संध्याकाळच्या ७ नंतर) काम करण्याची परवानगी आहे.
• घरातून काम (वर्क फ्रॉम होम) करण्याची तरतूद : सेवा क्षेत्रांमध्ये परस्पर संमतीने वर्क फ्रॉम होम करण्याची परवानगी असेल.
• मोफत वार्षिक आरोग्य तपासणी: मालकांनी ४० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी मोफत वार्षिक आरोग्य तपासणी किंवा चाचण्या प्रदान करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे आरोग्य सेवेला प्रोत्साहन मिळेल.
• वेळेवर वेतन : मालकांना विशिष्ट कालमर्यादेत वेतन देणे बंधनकारक आहे, ज्यामुळे कामगारांसाठी आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होते.
• प्रवासातील अपघात कव्हर : घर आणि कामाच्या ठिकाणामध्ये प्रवास करताना झालेले अपघात आता रोजगाराशी संबंधित मानले जातील, ज्यामुळे ते भरपाईसाठी पात्र ठरतील.