भारतात राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक १८ जुलै रोजी होणार असून मतमोजणी २१ जुलै रोजी होणार आहे. राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ २४ जुलै रोजी संपत आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ६२ नुसार, वर्तमान कार्यकाळ संपण्यापूर्वी पुढील राष्ट्रपतीची निवड होणे आवश्यक आहे. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत सामान्य जनता मतदान करु शकत नाही. पण सर्व राज्यांचे आमदार आणि खासदार राष्ट्रपतींची निवड करतात. आता राष्ट्रपतींची निवड कशी केली जाते. खासदार व आमदारांच्या मतांना किती किंमत आहे हे आपण जाणून घेऊयात. राष्ट्रपतींची निवड कशी होते?भारतात इलेक्टोरल कॉलेज पद्धतीने राष्ट्रपतींची निवड केली जाते. राष्ट्रपती निवडणुकीत खासदार आणि आमदार मतदान करतात. निवडणूक आयोगाच्या देखरेखीखाली ही प्रक्रिया होते. आता इलेक्टोरल कॉलेज म्हणजे काय? यात वरच्या आणि खालच्या सभागृहातील निवडून आलेल्या सदस्यांचा समावेश असतो. तसेच, त्यात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभा सदस्यांचा समावेश असतोपण, यावेळी संसद सदस्याच्या मताचे मूल्य जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या अनुपस्थितीमुळे जुलैमध्ये होणार्‍या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत ७०८ वरून ७०० वर जाण्याची शक्यता आहे. खासदाराच्या मताचे मूल्य दिल्ली, पुद्दुचेरी आणि जम्मू आणि काश्मीरसह राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांच्या संख्येवर आधारित आहे. तथापि, प्रत्येक राज्यात, जेव्हा खासदार आणि आमदार राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी त्यांची मत वापरतात, तेव्हा त्यांचे मत भिन्न असते. यामध्ये प्रत्येक मताचे वजन वेगवेगळ्या प्रमाणात विचारात घेतले जाते. या निवडणुकीत मतदानाचे गणित काय आहे ते जाणून घेऊया. राष्ट्रपती निवडण्यासाठी लोकसभेत ५४३ आणि राज्यसभेत २३३ सदस्य असतात. लोकसभेच्या तीन आणि राज्यसभेच्या 16 जागा सध्या रिक्त असल्या तरी, जुलैमध्ये राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी मतदान होईल तेव्हा या जागा पोटनिवडणूक आणि राज्यसभेच्या निवडणुकीद्वारे भरल्या जातील. याशिवाय देशाच्या सर्व विधानसभांचे ४१२० सदस्य राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत मतदान करणार आहेत. यामध्ये दिल्ली आणि पुद्दुचेरीच्या आमदारांचा समावेश आहे. राज्यसभेची सदस्यसंख्या २४५ असली तरी १२ नामनिर्देशित सदस्य या निवडणुकीत भाग घेऊ शकत नाहीत. त्याचप्रमाणे लोकसभेतील दोन नामनिर्देशित अँग्लो-इंडियन सदस्य या निवडणुकीत त्यांचे मत देण्यास पात्र नाहीत. खासदारांच्या मतांचे मूल्य कमी होण्याची शक्यता राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत खासदारांच्या मताचे मूल्य कमी होण्याचे कारण म्हणजे जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेची स्थापनाच झालेली नाही. राष्ट्रपती निवडणुकीतील खासदाराच्या मताचे मूल्य दिल्ली, पुद्दुचेरी आणि जम्मू आणि काश्मीरसह इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांच्या संख्येवर आधारित असते. पण तेथील लोकसभेचे खासदार राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत मतदान करु शकतील. प्रत्येक राज्यासाठी मतांच्या मूल्यातील फरक मतदार यादीत प्रत्येक खासदार आणि आमदाराची मत संख्या वेगळी असते. यासोबतच प्रत्येक राज्याच्या खासदार आणि आमदारांच्या मतांच्या मूल्यातही तफावत आहे. खासदार किंवा आमदाराच्या मताचे मूल्य १९७१ मधील त्यांच्या राज्याच्या लोकसंख्येनुसार ठरवले जाते. १९७१ मध्ये, राज्यातील आमदारांची लोकसंख्या/राज्यातील आमदारांची संख्या १००० ने गुणली जाते. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशच्या आमदाराच्या मताचे मूल्य २०८ आहे. त्याच वेळी, सिक्कीमच्या आमदाराच्या मताचे मूल्य फक्त ७ आहे. सर्व आमदारांच्या मतांचे मूल्य सर्व खासदारांच्या एकत्रित मतांएवढे आहे. अवघड मतमोजणी प्रक्रिया राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत प्रत्येक खासदाराला एकच मत दिले जाते. तो प्रत्येक उमेदवाराला त्याची पसंती सांगू शकतो. प्रत्येक मताची मोजणी करण्यासाठी किमान एका उमेदवाराचा पाठिंबा आवश्यक आहे. कोणताही उमेदवार विजयी होण्यासाठी त्याला ठराविक मतांचा कोटा मिळवावा लागतो. पहिल्या फेरीत कोणीही जिंकले नाही, तर कमी मतांचा उमेदवार बाद होतो. त्यानंतर त्याच्या वाट्याची मते दुसऱ्या प्राधान्याच्या उमेदवाराच्या खात्यात टाकली जातात. यानंतरही कोणीही जिंकले नाही, तर ही प्रक्रिया सुरुच राहते. जोपर्यंत एका उमेदवाराला विजयासाठी निश्चित केलेल्या कोट्याइतकी मते मिळत नाहीत किंवा सर्व उमेदवार एकामागून एक लढतीतून बाहेर पडत नाहीत आणि एकच उमेदवार राहत नाही तोपर्यंत ही प्रक्रिया पुन्हा केली जाते.
