जम्मू आणि काश्मीरच्या पहलगाम येथील बैसरन व्हॅली येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ जणांनी आपला जीव गमावला आहे. या हल्ल्यानंतर भारत पाकिस्तानविरोधात आक्रमक पावले उचलत आहे. भारतीय लष्कराने बुधवारी ‘ऑपरेशन सिंदूर’द्वारे पाकिस्तानातील नऊ दहशतवादी तळांना क्षेपणास्त्रांद्वारे लक्ष्य केले, ज्यात अनेक दहशतवाद्यांचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले जात आहे. यापूर्वी भारताने पाकिस्तानबरोबरचा सिंधू जल करार स्थगित केल्याने तणाव वाढला.
हा करार स्थगित होताच भारताने नद्यांमधून पाकिस्तानमध्ये जाणारा पाणीपुरवठा रोखण्यास सुरुवात केली. या निर्णयाचा पाकिस्तानातील सुमारे दोन कोटींपेक्षा अधिक लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होणार आहे. केंद्रीय जलसंपदा मंत्री सी. आर. पाटील यांनी म्हटले, “पाण्याचा एक थेंबही पाकिस्तानला जाणार नाही.” आता केंद्र सरकारने चिनाब नदीवरील चार मोठ्या आणि भारतासाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या चार विद्युत प्रकल्पांच्या कामाची गती वाढवली आहे. त्यामागील कारण काय? हे प्रकल्प कोणते? भारतासाठी या प्रकल्पांचे महत्त्व किती? हे जाणून घेऊ…
पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले?
“आता भारताचे पाणी भारताच्या हक्कांसाठी वाहेल, भारताच्या हक्कांसाठी ते साठवले जाईल आणि ते फक्त भारताच्या गरजा पूर्ण करील,” असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी सांगितले. पंतप्रधान मोदी यांनी भारताच्या जलसंपत्तीचे अधिक प्रभावीपणे व्यवस्थापन करण्यावर आणि त्यांचा सर्वांत आधी देशाला फायदा होईल याची खात्री करण्यावर ठाम भूमिका मांडली. पाकिस्तानमध्ये झालेल्या मोठ्या सर्जिकल स्ट्राईकनंतर भारत पाकिस्तानकडे जाणाऱ्या पाण्यावर मोठ्या प्रमाणात दबाव आणण्याची योजना आखत आहे. त्यासाठी सरकारकडून चार मोठे जलविद्युत प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण केले जात आहेत. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानबरोबरचा सिंधू जल करार स्थगित केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हे निर्णय घेतले जात आहेत.
चार मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांना गती
१. पाकल दुल एचई प्रकल्प (१००० मेगावॉट)
जम्मू आणि काश्मीरच्या किश्तवाड येथे १६७ मीटर उंचीवर असलेले काँक्रीट-फेस केलेले रॉक फिल धरण हे भारतातील सर्वांत उंच धरण आहे. या धरणाची उंची ७२ मीटर आहे आणि या धरणाचे २४.७८ लाख टन काँक्रीटीकरणाचे काम पूर्ण झाले आहे. प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी हेड रेस बोगद्याचे काम पूर्ण होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि त्याचे उत्खनन वेगाने सुरू आहे. सरकारने ट्रान्स्मिशन लाइन्स बसविण्यास मान्यता दिली आहे. फेब्रुवारी २०२४ युनिट-१ व युनिट-२ साठी स्पायरल केसिंग उभारणीचे काम पूर्ण झाले आहे.
२. किरू एचई प्रकल्प (६२४ मेगावॉट)
किश्तवाड येथे असलेला किरू एचई प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी धरणाचे काँक्रीटीकरण वेळेवर पूर्ण करणे आवश्यक आहे. या धरणाच्या एकूण १३.९५ लाख टन काँक्रीटीकरणपैकी ३.५ लाख टन काँक्रीटीकरणाचे काम पूर्ण झाले आहे. हा प्रकल्प निश्चित केलेल्या वेळेत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
३. क्वार एचई प्रकल्प (५४० मेगावॉट)
क्वार एचई प्रकल्प हा चिनाब नदीवर जम्मू आणि काश्मीरमधील किश्तवाड येथे असलेला प्रकल्प आहे. या प्रकल्पातून ५४० मेगावॉट विजेचे उत्पादन होईल. या प्रकल्पांतर्गत १०९ मीटर उंचीचे धरण आणि एक भूमिगत पॉवर हाऊस असणार आहे. या धरणाच्या मुख्य कामांना सुरुवात झाली आहे.
४. किरथाई टप्पा-१ (९३० मेगावॉट)
किरथाई टप्पा-१ प्रकल्प जम्मू-काश्मीरमधील किश्तवाड जिल्ह्यात चिनाब नदीवरील किरू एचई प्रकल्पाच्या वरच्या बाजूला आहे. हे धरण तयार झाल्यावर दरवर्षी ३३२९.५२ एमयू वीज निर्माण होईल. या प्रकल्पांतर्गत १२१ मीटर उंच धरण बांधण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प सिंधू पाणी कराराच्या मंजुरी अर्जाशिवाय सुरू होणार आहे. त्यातून निर्माण होणारी वीज मोठ्या प्रमाणात वितरित केली जाईल.
जलविद्युत प्रकल्प आणि करार
पाकल दुल एचई प्रकल्प आणि क्वार एचई प्रकल्पासाठी छत्तीसगड राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) व गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूव्हीएनएल)बरोबर वीज खरेदी करार झाले आहेत. दोन्ही प्रकल्पांमधून वीज खरेदीकरिता हरियाणा, महाराष्ट्र व कर्नाटक ही राज्ये तयार आहेत. गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेडबरोबर ५४३ मेगावॅट क्षमतेच्या किरू एचई प्रकल्पासाठी वीज खरेदी करार करण्यात आला आहे. तसेच छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश व कर्नाटककडून वीज खरेदीसाठी संमती प्राप्त झाली आहे.
सिंधू जल करार
१९६० साली अनेक वर्षांच्या वाटाघाटीनंतर जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने हा करार झाला होता. जगभरातील सर्वांत विनाबाधित आंतरराष्ट्रीय जलकरारांपैकी एक म्हणून या कराराची ओळख आहे. या करारांतर्गत सिंधू नदी खोऱ्यातील सहा नद्या भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात विभागल्या गेल्या आहेत. भारताला पूर्वेकडील तीन नद्या म्हणजे रावी, बियास व सतलज मिळाल्या आणि पाकिस्तानला पश्चिमेकडील सिंधू, झेलम व चिनाब या तीन नद्या मिळाल्या. भारताला या पश्चिम नद्यांच्या पाण्याचा वापर जलविद्युत निर्मिती आणि मर्यादित सिंचनासाठी करण्याचा अधिकार आहे.
मात्र, या नद्यांच्या प्रवाहात अडथळा आणणे किंवा पाणी साठवणे अशा गोष्टी करण्यास भारताला परवानगी नाही. परंतु, हा करार भारताकडून रद्द करण्यात आल्याने भारत पाकिस्तानला जाणाऱ्या पाण्यावर मोठ्या प्रमाणात दबाव आणण्याची योजना आखत आहे. पश्चिमेकडील नद्या या पाकिस्तानमधील पाण्याच्या मुख्य जीवनवाहिन्या असल्याने याचा मोठा विपरीत परिणाम पाकिस्तानला भोगावा लागण्याची शक्यता आहे. दिवसागणिक दोन्ही देशांतील तणाव वाढत आहे. त्यामुळे या कराराबाबत भारताचे पुढील पाऊल काय असेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
