भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षादरम्यान पाकिस्तानने नागरी वस्त्यांना लक्ष्य केले. भारताने ऑपरेशन सिंदूर सुरू करून पाकिस्तान आणि पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळ नष्ट केल्यानंतर पाकिस्तानने सीमापार तीव्र गोळीबार सुरू केला. पाकिस्तानने केलेल्या अलीकडील गोळीबारासह ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमुळे सीमावर्ती गावांमध्ये तसेच पंजाब आणि जम्मू व् काश्मीरमध्ये घरांचे, वाहनांचे आणि मोठ्या प्रमाणात मालमत्तेचे नुकसान झाले. आता हे हल्ले रोखण्यात भारताला यश आले असले तरी, या भागातील नागरिकांचे जीवन काही प्रमाणात विस्कळीत झाले आहे. त्यामुळे विद्यमान सरकारी धोरणांनुसार त्यांना भरपाई मिळणार का? तरतूद काय? पात्रतेच्या अटी काय? भरपाईची रक्कम किती? त्याविषयी जाणून घेऊ.
सरकारचे धोरण काय आहे?
भारत सरकार सीमेपलीकडून होणाऱ्या गोळीबार आणि दहशतवादी कारवायांमुळे झालेल्या नुकसानासाठी आर्थिक मदत प्रदान करते, विशेषतः संवेदनशील प्रदेशांमध्ये. ही मदत आपत्ती व्यवस्थापन आणि मदत विभागांद्वारे प्रदान केली जाते. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी समन्वय साधून प्रभावित कुटुंबांना वेळेवर मदत मिळावी म्हणून हे विभाग काम करते.
सरकारने काही भरपाई जाहीर केली का?
भारत-पाकिस्तान संघर्षामुळे यापूर्वी सीमेवर पाकिस्तानकडून झालेल्या हल्ल्यात आणि अलीकडेच पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यामुळे नुकसान झालेल्या कुटुंबांना सरकारने भरपाई जाहीर केली आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीएमए) आणि राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (एसडीएमए) या प्रमुख संस्था आहेत, ज्या मदत उपाययोजना राबवतात.
पात्रतेच्या अटी काय?
भरपाईची पात्रता ही पुढील निकषांवर आधारित आहे:
- प्रभावित व्यक्ती भारतीय नागरिक आणि संघर्षग्रस्त क्षेत्रातील रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
- घर किंवा वाहन यांसारखी नुकसान झालेली मालमत्ता दावेदाराच्या मालकीची असणे आवश्यक आहे. तसेच मालमत्तेची कागदपत्रे किंवा नोंदणी प्रमाणपत्र यांसारखे वैध मालकीचे कागदपत्र असणे आवश्यक आहे.
- स्थानिक प्रशासन किंवा नियुक्त सरकारी अधिकाऱ्यांकडून नुकसानीचे मूल्यांकन केले जाते. त्यासाठी छायाचित्रे, पोलिस अहवाल आणि इतर संबंधित कागदपत्रे यांसारखे सहाय्यक पुरावेदेखील आवश्यक असू शकतात.
- नुकसान हे भारत-पाकिस्तान सीमा संघर्षामुळे किंवा दहशतवादी कारवायांचा परिणाम असावा.
भरपाईची रक्कम किती?
नुकसान जितके जास्त असेल, त्यानुसार भरपाईची रक्कम ठरते. पूर्णपणे नष्ट झालेल्या घरांसाठी पाच लाख ते १० लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जाते. ही मदत बहुतेकदा प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय) सारख्या योजनांअंतर्गत दिली जाते. काही प्रमाणात नुकसान झालेल्या घरांना दुरुस्तीसाठी ५०,००० ते दोन लाख रुपयांपर्यंतची मदत मिळू शकते. मदतीचे मूल्य नुकसानीचे मूल्यांकन केल्यानंतर ठरवले जाते. विस्थापित कुटुंबांना तात्पुरत्या निवास खर्चाकरिता दर महिन्याला १०,००० ते २०,००० रुपये दिले जातात.
वाहनांची नुकसान भरपाई
वाहनांच्या नुकसानीची भरपाई (कार, मोटारसायकल किंवा ट्रककरिता) ही बाजारभावावर अवलंबून असते. एकूण नुकसानीसाठी ५०,००० ते पाच लाख रुपये आणि दुरुस्तीसाठी १०,००० ते एक लाख रुपये पर्यंत रक्कम मिळते. टॅक्सी आणि ऑटो-रिक्षासारख्या व्यावसायिक वाहनांसाठी अतिरिक्त भरपाई दिली जाते.
शेतीच्या जमिनीसाठी भरपाई
शेतजमीन आणि पशुधनाच्या नुकसानीसाठीदेखील ३०,००० ते ५०,००० रुपयांपर्यंत भरपाई दिली जाते. प्रभावित व्यक्तींनी त्यांचे नुकसान स्थानिक अधिकाऱ्यांना कळवावे लागते, पुरावे सादर करावे लागतात आणि औपचारिक अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.
नुकसान भरपाई मिळवायची कशी?
- प्रभावित व्यक्तीने नुकसानीची तक्रार स्थानिक पोलिस स्थानक, तहसील कार्यालय किंवा जिल्हा प्रशासनाकडे पुरावे आणि छायाचित्र सादर करून करावी. नुकसानीचे कारण आणि वेळ नोंदवण्याकरिता एफआयआर दाखल केला जाऊ शकतो.
- स्थानिक प्रशासन, महसूल विभाग किंवा आपत्ती व्यवस्थापन पथक एकूण नुकसान किती झाले याचे मूल्यांकन करेल.
- प्रभावित नागरिकांनी नुकसानीचे फोटो, मालकीची कागदपत्रे आणि इतर सहाय्यक पुरावे सादर करावेत.
- तसेच, भरपाई प्रक्रिया सुरू करण्याकरिता औपचारिक अर्ज सादर करणेदेखील आवश्यक आहे
भरपाई प्रक्रियेतील समस्या कोणत्या?
- अर्ज आणि पडताळणी प्रक्रिया वेळखाऊ असू शकते, त्यामुळे प्रभावित व्यक्तींना तात्काळ मदत मिळण्यास वेळ लागू शकतो.
- भरपाईची रक्कम अनेकदा नुकसानीची संपूर्ण किंमत भरून काढण्यातदेखील कमी पडते, विशेषतः महागड्या मालमत्तेसाठी.
- अनेक ग्रामीण रहिवाशांकडे मालकीची आवश्यक कागदपत्रे नसतात, त्यामुळे भरपाईसाठी आपण पात्र असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी त्यांना अडचणी येऊ शकतात.
- बहुतेक मानक विमा पॉलिसी युद्ध, दहशतवाद किंवा लष्करी कारवाईमुळे झालेल्या नुकसानासाठी कव्हर वगळतात.
यापूर्वी झालेल्या नुकसानासाठी भरपाई देण्यात आली आहे का?
ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१४ मध्ये झालेल्या गोळीबारानंतर सरकारने नुकसान झालेल्या घरांना ५०,००० ते पाच लाख रुपयांपर्यंतची मदत रक्कम दिली होती. २०१६ च्या उरी हल्ल्यानंतर आणि त्यानंतरच्या सर्जिकल स्ट्राईकनंतर, सीमावर्ती गावांमधील प्रभावित कुटुंबांना एक लाख रुपयांपर्यंतची तात्काळ मदत देण्यात आली होती. २०१९ मध्ये, पुलवामा दहशतवादी हल्ला आणि भारताच्या बालाकोट हवाई हल्ल्यानंतर वाढलेल्या तणावामुळे जम्मू आणि काश्मीर सरकारने लष्करी कारवाईत ज्यांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले होते, अशा कुटुंबांना भरपाई देऊ केली होती.
