साडेचार महिन्यापासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीमध्ये वाढ झाली नाही. मात्र मंगळवारपासून सलग दोन दिवस पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीमध्ये वाढ झाल्याचं पहायला मिळालं. बुधवारी पेट्रोलचा दर प्रति लीटर ८० पैशांनी वाढला. तर मुंबईत इंधन दरात ८५ पैशांची वाढ झाली. राजधानी दिल्लीत आज पेट्रोल ९७.०१ रुपये प्रति लिटर, तर डिझेल ८८.२७ रुपये प्रति लिटर मिळत आहे. याचबरोबर मुंबईमध्ये पेट्रोलचे दर तब्बल १११.६७ रुपये प्रति लिटर झाले असून, डिझेल ९५.८५ रुपये प्रति लिटर या दराने मिळू लागलं. तब्बल १३७ दिवसांनंतर पहिल्यांदाच मंगळवारी इंधनाच्या दरांमध्ये वाढ झाली. २२ मार्च रोजी इंधनाचे दर ८० पैसे प्रति लीटरने वाढले. उत्तर प्रदेश आणि पंजाब सारख्या महत्वाच्या राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका असल्याने ४ नोव्हेंबर २०२१ पासून इंधनाचे दर स्थिर होते. या कालावधीमध्ये कच्च्या तेलाची किंमत ३० डॉलर प्रति बॅरलने वाढले तरी सरकारने इंधनाचे दर वाढवले नव्हते. रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरु असलेल्या युद्धामुळे कच्च्या तेलाचा भाव १३० डॉलर प्रती बॅरलपर्यंत पोहोचला होता. पण विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत कोणतीही वाढ करण्यात आली नव्हती. कच्च्या तेलाची किंमत सध्या ११२ डॉलरच्या घरात आहे. राज्य स्तरावर इंधनावर लागणार व्हॅट वेगवेगळा असल्या कारणाने शहरांमधील इंधनाच्या दरातही फरक असतो. ३ नोव्हेंबरला केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क हटवल्यानंतर किंमती स्थिर होत्या. बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेशसहित अनेक राज्यांमध्ये पेट्रोल १०० रुपये प्रतिलिटरपेक्षा अधिक दराने विकलं जात आहे. प्रत्येक राज्यामध्ये नक्की इंधनावर किती कर आकारला जातोय यावरच नजर टाकूयात. पेट्रोलियम मंत्रालयाअंतर्ग येणाऱ्या पेट्रोलियम प्लॅनिंग अ‍ॅण्ड अ‍ॅनलिसिस सेलच्या आकड्यांनुसार दिल्लीमध्ये १०० रुपयांच्या पेट्रोलसाठी ग्राहकांकडून ४५.३० रुपये इतका कर घेतला जातो. यापैकी २९ रुपये केंद्रीय कर आणि १६.३० रुपये ही राज्याच्या तिजोरीत जाणारी रक्कम असते. देशातील सात राज्यांमध्ये १०० रुपयांच्या इंधनाचा विचार केला तर अर्ध्याहून अधिक रक्कम ही कर म्हणूनच दिली जाते. यामध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक कर आकारला जात असल्याचं दिसून येत आहे. महाराष्ट्रामध्ये १०० रुपयाचं पेट्रोल भरल्यास त्यापैकी ५२.५ रुपये हे कर म्हणून आकारले जातात. त्या खालोखाल आंध्र प्रदेश (५२.४ रुपये), तेलंगण (५१.६ रुपये), राजस्थान (५०.८ रुपये), मध्य प्रदेश (५०.६ रुपये), केरळ (५०.२ रुपये) आणि बिहार (५० रुपये) या राज्यांच्या समावेश असल्याचं स्टॅट्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या आकडेवारीमध्ये म्हटलंय. १०० रुपयांच्या इंधनावर ५० रुपयांहून अधिक रक्कम कर म्हणून घेणाऱ्या राज्यांपैकी तीन राज्यांमध्ये केंद्रीय करापेक्षा अधिक कर हा राज्य सरकारच्या तिजोरीत जातो. यामध्ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण या राज्यांचा समावेश आहे. केंद्रीय कर हा २७.९ रुपये प्रति लिटर इतका निश्चित करम्यात आलाय. प्रत्येक राज्यामध्ये व्हॅट हा वेगवेगळा आकारला जात असल्याने दरांमधील फरक दिसून येतो. महाराष्ट्रामध्ये २५ टक्के व्हॅटबरोबरच १०.१२ रुपये प्रति लिटर कर आणि केंद्र सरकारकडून घेण्यात येणारा कर अशी रक्कम आकारली जाते. त्यातही मुंबई, ठाणे, अमरावती आणि औरंगाबादमध्ये एक टक्का अधिक व्हॅट आकारला जातो. इंधनाचे दर हे जीएसटीअंतर्गत आणण्यासंदर्भात मध्यंतरी जोरदार चर्चा होती. मात्र यामुळे राज्याचा महसूल बुडेल अशी भीती व्यक्त करत काही राज्यांनी विरोध केल्यानंतर यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही.
