पाकिस्तानात नद्या आटल्या, पिकं करपली, धरणातील साठाही संपला; सिंधू जल करार रद्द झाल्यानं कसं ओढवलं संकट?

हा करार रद्द करण्यात आला तेव्हा अनेकांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता की, या निर्णयामुळे खरंच पाकिस्तानला नुकसान होईल का? मात्र, आता हा करार रद्द करण्याचे परिणाम दिसून येत आहेत. पाकिस्तानमधील धरण आणि नदीच्या पाण्यात लक्षणीयरीत्या घट झाली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानचा खरीप हंगाम धोक्यात आला आहे. सिंधू जल करार रद्द केला गेल्याने पाकिस्तानवर संकट कसे ओढवले? पाकिस्तानमधील परिस्थितीविषयी जाणून घेऊ…

पाकिस्तानातील पाण्याची पातळी ‘डेड लेव्हल’च्या खाली

• अधिकृत आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, सिंधू नदी प्रणालीतून पाकिस्तानला सोडण्यात येणारे एकूण पाणी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जवळजवळ २० टक्के कमी झाले आहे.
• सिंध प्रदेशात पाण्याचा प्रवाह १,३३,००० क्युसेक्स आहे. गेल्या वर्षी हा प्रवाह १,७०,००० क्युसेक्स होता.
• त्याचप्रमाणे पाकिस्तानच्या पंजाब प्रदेशात पाण्याचा प्रवाह १,१०,५०० क्युसेक्स आहे, जो गेल्या वर्षी २० जून रोजी १,३०,८०० क्युसेक्स होता.
• खैबर पख्तुनख्वा प्रदेशातही २० जून रोजी पाण्याचा प्रवाह २,६०० क्युसेक्स होता, हा प्रवाह गेल्या वर्षी याच दिवशी २,९०० क्युसेक्स होता.
• भारताने सिंधू पाणी करार स्थगित केल्यापासून ही परिस्थिती बदलत आहे.

१६ जून रोजी पाकिस्तान सरकारच्या सिंधू नदी प्रणाली प्राधिकरणाने (आयआरएसए) ‘डेली वॉटर सिच्युएशन’ अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालानुसार सिंधू नदी प्रणालीतून पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतात सोडण्यात आलेले एकूण पाणी १.३३ लाख क्युसेक्स होते, गेल्या वर्षी याच दिवशी एकूण पाणी १.६ लाख क्युसेक्स होते. याचाच अर्थ त्यात १६.८७ टक्क्यांची घट झाली आहे. त्याव्यतिरिक्त पाकिस्तानमधील दोन प्रमुख जलाशयांमधील पाण्याची पातळी मृत साठ्यापर्यंत खाली आली आहे. त्यात सिंधू नदीवरील तारबेला आणि झेलम नदीवरील मंगला या जलाशयांचा समावेश आहे.

पाण्याची पातळी कमी झाल्याने पाकिस्तानचे नुकसान कसे होईल?

पाकिस्तानमधील नद्यांच्या पाण्याची पातळी मृत पातळीपर्यंत पोहोचत आहे. याचा अर्थ या पाण्याचा पुरवठा सामान्य वापरासाठी केला जाऊ शकत नाही. सिंचन किंवा पिण्यासाठी या पाण्याचा वापर मर्यादित होतो. पाकिस्तानच्या जलाशयांमधील पाणी मृत पातळीपर्यंत पोहोचल्याने देशाच्या खरीप (उन्हाळी पिके) पेरणीच्या हंगामावर लक्षणीय परिणाम होणार आहे. ‘इंडिया टुडे’च्या वृत्तात असे म्हटले आहे की, गेल्या वर्षी दररोज १.४३ लाख क्युसेक्स पाण्याची गरज असताना १.१४ लाख क्युसेक्स पाणी मिळाले. त्याचा परिणाम खरीप हंगामावर झाला.

पाकिस्तानमध्ये कापूस आणि मका या खरीप पिकांच्या उत्पादनात घट झाली. कापसाच्या उत्पादनात ३० टक्क्यांनी, तर मका उत्पादनात १५ टक्क्यांनी घट झाली. देशातील पाण्याच्या कमतरतेमुळे गव्हाचे उत्पादनही सुमारे नऊ टक्क्यांनी घटले. यामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेला फटका बसू शकतो, कारण पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात शेतीवर अवलंबून आहे. पाकिस्तानच्या कृषी क्षेत्राचा देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात २३ टक्के वाटा आहे. त्यामुळे खरीप पिकांचे उत्पादन कमी झाल्याने त्याचा थेट परिणाम पाकिस्तानच्या आर्थिक स्थितीवर होईल. मान्सूनचा पाऊस पडल्यानंतर परिस्थिती सुधारू शकते; परंतु तोपर्यंत पाकिस्तानची पिण्याच्या पाण्याची गरज भागेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

पाकिस्तानने लिहिले भारताला पत्र

देशातील पाणी संकट बघता, पाकिस्तानने भारताला आतापर्यंत चार पत्रे लिहिली आहेत, त्यात १९६० मध्ये पहिल्यांदा स्वाक्षरी झालेला सिंधू जल करार पुन्हा सुरू करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार अनेक वृत्तपत्रांनी असे म्हटले आहे की, पाकिस्तानच्या जलसंपदा मंत्रालयाचे सचिव सय्यद अली मूर्तझा यांनी भारताला चार पत्रे लिहिली आहेत. या पत्रात सिंधू जल करार थांबवण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. सूत्रांनी सांगितले आहे की, भारताच्या जलशक्ती मंत्रालयाने पाकिस्तानकडून आलेली चारही पत्रे परराष्ट्र मंत्रालयाला पाठवली आहेत. पाकिस्तानची परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, त्याने या करारात मध्यस्थी करणाऱ्या जागतिक बँकेलाही या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. परंतु, जागतिक बँकेने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.

सिंधू जल कराराचे महत्त्व काय?

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचे प्रत्युत्तर म्हणून भारताने सिंधू जल करार स्थगित करत असल्याची घोषणा केली, तेव्हा पाकिस्तानचा पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला. सप्टेंबर १९६० मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या या करारांतर्गत सिंधू खोऱ्यातील सहा नद्यांच्या जलवाटपाचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामध्ये सिंधू आणि तिच्या पाच उपनद्यांचा समावेश आहे. पूर्वेकडील रावी, बियास व सतलज या तीन नद्यांचे पाणी भारताला मिळते; तर पश्चिमेकडील सिंधू, झेलम व चिनाब या नद्यांचे पाणी पाकिस्तानच्या वाट्याला जाते. या कररांतर्गत भारताच्या वाट्याला २० टक्के पाणी येते म्हणजे वर्षाला साधारण ३३ दशलक्ष एकर फूट (एमएएफ) किंवा ४१ अब्ज घनमीटर (बीसीएम). तर, पाकिस्तानला ८० टक्के म्हणजे १३५ एमएएफ किंवा ९९ बीसीएम पाणी मिळते.

करार स्थगित केल्यानंतर पाकिस्तानमधून या निर्णयाला मोठ्या प्रमाणात विरोध करण्यात आला. पाकिस्तानने या कारवाईला ‘युद्धाची कृती’, असेही म्हटले. १७ जून रोजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी)चे प्रमुख बिलावल भुट्टो झरदारी यांनी जर्मन प्रसारक डीडब्ल्यू उर्दूला सांगितले की, पाकिस्तानचा पाणीपुरवठा रोखण्याचा कोणताही प्रयत्न केला गेल्यास पाकिस्तानला युद्धाशिवाय पर्याय राहणार नाही. भारताने करार रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सिंधू नदीच्या तीन पश्चिम नद्यांमधून अतिरिक्त प्रवाह पंजाब, हरियाणा व राजस्थान या राज्यांकडे वळवण्यासाठी ११३ किलोमीटर लांबीचा कालवा बांधण्याची तयारी केली जात आहे.