१४ वर्षानंतरही तिच्या मृत्‍यूचे गूढ कायम; सौजन्या बलात्कार-हत्या प्रकरण काय होते? सर्वोच्च न्यायालयाने फेरतपासाचे आदेश का दिले?

सौजन्या बलात्कार-हत्या प्रकरण काय होते?

दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील एका धर्मस्थळाजवळ राहणारी १७ वर्षीय सौजन्या ९ ऑक्टोबर २०१२ रोजी अचानक बेपत्ता झाली होती. दुसऱ्याच दिवशी एका जवळच्या जंगलात तिचा मृतदेह आढळून आला होता. सुरुवातीला स्थानिक पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास हाती घेतला आणि आरोपीचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. त्याच आठवड्यात संतोष राव नावाच्या एका संशयिताला अटक करण्यात आली. सौजन्याच्या शरीरावर अनेक जखमा असल्याचे शवविच्छेदन अहवालात नमूद करण्यात आले होते. तसेच तिच्या गळा आवळल्याच्या खुणा आणि गुप्तांगावरही गंभीर जखमा आढळल्या होत्या. नागरिकांचा वाढता रोष आणि न्यायासाठी सुरू झालेल्या जनआंदोलनानंतर २०१३ मध्ये या प्रकरणाचा तपास राज्यातील गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे सोपवण्यात आला. त्याचवर्षी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे हे प्रकरण वर्ग करण्यात आले. तब्बल १० वर्षांनंतर जून २०२३ मध्ये बंगळुरूतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने संतोष राव याची निर्दोष मुक्तता केली. संशयिताचा या गुन्ह्याशी थेट संबंध असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी सीबीआयने पुरेसे पुरावे सादर केले नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

सीबीआय तपासात नेमक्या कुठे त्रुटी राहिल्या?

या प्रकरणाच्या तपासात अगदी सुरुवातीपासूनच गंभीर त्रुटी आणि हलगर्जीपणा दिसून आला. उदाहरणार्थ, घटनेच्या वेळी सौजन्याकडे तिची बॅग आणि छत्री दोन्हीही होते; पण पोलिसांना घटनास्थळावरून केवळ एक बॅगच हस्तगत करता आली. संतोष रावची निर्दोष मुक्तता करताना न्यायालयानेही तपासातील त्रुटींवर बोट ठेवले होते. बेलथंगडी येथील सरकारी रुग्णालयात सौजन्याचे शवविच्छेदन करणाऱ्या डॉक्टरांनी मृतदेहातील अंतर्गत अवयवांचे नमुने घेतले नाहीत. तसेच, पीडितेच्या योनीमार्गातील स्वॅबही योग्य पद्धतीने घेतला गेला नसल्याने डीएनए तज्ज्ञाला योग्य तपास करता आला नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. त्याचवेळी संतोष रावला सुरुवातीला पकडणाऱ्या स्थानिक रहिवाशांच्या जबाबांमध्येही विसंगती असल्याचे दिसून आले. त्यापैकी एका व्यक्तीने आपला जबाब बदलून सौदर्याने कथितरीत्या आत्महत्या केल्याचे सांगितले.

मृतदेह घटनास्थळीच सापडला होता का?

या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही आपल्या सुनावणीत या आरोपांचा उल्लेख केला. सौजन्याचा ज्या ठिकाणी मृतदेह आढळला, त्याच ठिकाणी तिच्यावर बलात्कार आणि हत्या झाली नसावी, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. ही घटना घडली त्या दिवशी पाऊस पडत होता. मात्र, सौजन्याचे कपडे तसेच तिच्या बॅगेतील पुस्तके ओली झालेली नव्हती. त्यामुळे तिचा मृतदेह दुसऱ्या ठिकाणाहून त्या ठिकाणी आणून टाकण्यात आला असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. जर मृतदेह हलवण्यात आला असेल, तर या गुन्ह्यात एकापेक्षा अधिक व्यक्तींचा सहभाग असण्याची शक्यता निर्माण होते. विशेष म्हणजे, सौजन्याच्या कपड्यांवर संतोष रावच्या केसांव्यतिरिक्त इतर व्यक्तींचे केसही आढळल्याचे तपासात समोर आले होते.

उच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला होता?

सौजन्या बलात्कार-हत्या प्रकरणातील एकमेव आरोपी संतोष राव याची निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर वर्षभराने पीडितेच्या कुटुंबीयांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेत या प्रकरणाचा नव्याने तपास करण्याची मागणी केली होती. मात्र, ३० ऑगस्ट २०२४ रोजी दिलेल्या निर्णयात उच्च न्यायालयाने फेरतपासाची आवश्यकता नसल्याचे सांगत याचिका फेटाळून लावली. सुरुवातीच्या तपासाच्या टप्प्यावर गोळा न केलेले डीएनए पुरावे आता उपलब्ध असतील की नाही, याबाबत सांशकता असल्याने न्यायालयाने नमूद केले होते. पीडितेला आरोपी जबरदस्तीने घेऊन जात असल्याचे कोणीही पाहिले नव्हते. तसेच वैद्यकीय पुराव्यांमध्ये आता सुधारणा करता येणार नाही आणि फॉरेन्सिक पुराव्यांचीही तीच स्थिती आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने फेरतपासाची मागणी फेटाळली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने फेरतपासाचे आदेश का दिले?

यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा यांच्या खंडपीठाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे पुराव्यांच्या उपलब्धतेबाबतचे मत पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे नमूद केले. सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने एका फॉरेन्सिक तज्ज्ञाच्या मताचा आधार घेतला. पीडितेच्या कपड्यांवर आढळलेल्या केसांच्या नमुन्यांच्या डीएनएच्या आधारे संशयितांची ओळख अद्याप पटवता येऊ शकते, असे या तज्ज्ञाने सांगितले होते. त्यावर चुकीच्या पद्धतीने आरोपी ठरवण्यात आलेल्या व्यक्तीवर झालेल्या अन्यायाची भरपाई केली जाऊ शकते; पण निर्दयपणे बलात्कार आणि हत्येची शिकार झालेल्या विद्यार्थिनीवर झालेला अन्याय कधीही भरून काढता येणार नाही. ज्या पद्धतीने या प्रकरणाचा तपास झाला त्याने अंतःकरण हादरले, असे मत न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले. तसेच या प्रकरणाच्या फेरतपासासाठी राज्य सरकारने तातडीने एसआयटी पथक स्थापन करून तीन महिन्यांत सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यामुळे १४ वर्षांपूर्वीचे सौजन्या बलात्कार आणि हत्याकांड प्रकरणाचे गुढ उलगडणार का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.