विश्लेषण: ‘एचटीबीटी’ कापूस बियाण्यांचा तिढा केव्हा सुटणार?

शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे काय?

एचटीबीटी बियाण्यांचे उत्पादन सामान्य शेतकरी करू शकत नाही. गुजरातमधून हे बियाणे महाराष्ट्रात येते. बियाणे पुरवणार्‍या या कंपन्यांवर कारवाई का करण्यात येत नाही, असा प्रश्न शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी उपस्थित केला आहे. या संदर्भात जावंधिया यांनी गुजरात सरकारला पत्र पाठवले होते. त्याच्या उत्तरात संबंधितांवर कारवाई केली जाते, असे उत्तर देण्यात आले. तरीही इतक्या मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर एचटीबीटी बियाणे उपलब्ध कसे होत आहे? दोनदा संसदीय समितीने तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने डॉ. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या कृती दलानेही एचटीबीटी बियाणे व त्याच्या चाचण्या घेण्यासही परवानगी नाकारली आहे, असे जावंधिया यांचे म्हणणे आहे.

एचटीबीटीचे समर्थन कशासाठी?

एचटीबीटी हे बियाणे तणनाशक असल्याने लागवडीचा खर्च घटतो. उत्पादन वाढते. एचटीबीटी बियाण्यांमुळे बोंडअळीचा प्रादुर्भाव टळतो. मजुरांच्या टंचाईमुळे जेरीस आलेल्या शेतकर्‍यांच्या तण व्यवस्थापनावरचा खर्च एचटीबीटी कापसामुळे मोठ्या प्रमाणात वाचतो आणि उत्पादनही जास्त मिळते. बीटीनंतर कापसामध्ये नवीन तंत्रज्ञान विकसित झाले नाही, ती पोकळी एचटीबीटीने भरून काढली. त्यामुळे कुठले बियाणे पेरावे, याचे स्वातंत्र्य शेतकर्‍यांना मिळायला हवे, असे काही शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे. एचटीबीटीच्या मुद्द्यावर शेतकरी नेत्यांमध्ये दोन मतप्रवाह दिसून आले आहेत. भारतात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी कृषी रसायनांची बाजारपेठ विस्तारित करण्याकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यातील ४० टक्के वाटा तणनाशकांचा आहे. एचटीबीटी हे ग्लायफोसेट या तणनाशकाला सहनशील आहे. कापसात हे तणनाशक वापरले जाऊ शकत नाही. कारण त्यामुळे तणाबरोबरच पीकही नष्ट होते. परंतु एचटीबीटी वाणाची लागवड केली, तर ग्लायफोसेटमुळे केवळ तण मरते, पिकाला धक्का लागत नाही.

एचटीबीटीचे धोके कोणते?

बियाणे कायदा आणि पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार एचटीबीटी बियाण्यांची विक्री, लागवड आणि बीजोत्पादन गुन्हा आहे. त्यासाठी शिक्षेची तरतूद आहे. तरीही मोठ्या प्रमाणात एचटीबीटी कापसाचा पेरा होतो. एचटीबीटी या वाणाची लागवड वाढली, तर ग्लायफोसेट या तणनाशकाचा खप मोठ्या प्रमाणावर वाढेल. एकीकडे, शेतकरी धोका पत्करून एचटीबीटी कापसाची लागवड करत आहेत. दुसर्‍या बाजूला एचटीबीटीचे मानवी आरोग्य आणि पर्यावरणावर घातक परिणाम होत असल्याचे आक्षेप आहेत. इतर पिकांमध्ये जनुकाचा प्रसार, महाघातक तणाची (सुपरविड) निर्मिती, गंभीर रोगांचा प्रादुर्भाव असे अनेक प्रश्न आहेत. सरकारने अद्याप एचटीबीटीला परवानगी दिलेली नाही. या वाणाचा काळाबाजार सुरू झाला आहे. त्यामुळे बियाण्यांची गुणवत्ता, दर या बाबतीत शेतकर्‍यांची फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. अधिकृत बियाणे विक्रीच्या उद्योगावरही त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. सरकारचा महसूल बुडत आहे. प्रदूषणाचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे.

कोणत्या उपाययोजना आवश्यक?

अनधिकृत एचटीबीटी कापूस बियाण्यांचे प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून ‘जैसे थे’ आहेत. एचटीबीटी बियाण्यांची तस्करी केली जाते. कृषी विभागाकडून काही वेळा कारवाई केली जाते. पण यातून प्रश्न सुटू शकणार नाही. हे तंत्रज्ञान शेतकरी आणि पर्यावरणासाठी योग्य आहे की नाही, याचा शास्त्रीय कसोट्यांवर तातडीने निकाल लावणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने त्यासाठी निर्णायक भूमिका घ्यायला हवी. शेतकर्‍यांना नवीन तंत्रज्ञान हवे आहे, पण त्यांना त्याचे धोकेही समजावून दिले पाहिजेत. शेतकर्‍यांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्याअनुरूप तंत्रज्ञान सरकारने उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. केवळ बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय घेणे योग्य ठरणार नाही. शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी नियामक संस्थांचे बळकटीकरण करण्यात यावे, अशीही मागणी केली जात आहे.