राज्यात सर्वाधिक मानव-वन्यजीव संघर्षाची झळ चंद्रपूर जिल्ह्यात आहे. जानेवारी ते जून २०२६ या अवघ्या सहा महिन्यात वन्यजीवांच्या हल्ल्यात २३ गावकऱ्यांच्या मृत्यू झाला. यातील २१ मृत्यू वाघांच्या हल्ल्यात तर एक हत्तीच्या आणि एक बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे.
मानव-वन्यजीव संघर्षामागील कारणे
मध्य भारतातील वाघ असणाऱ्या संलग्नित वनक्षेत्रात वाघ आणि मानव यांचा संघर्ष काही ठिकाणी विकोपाला गेला आहे. ताडोबा व्याघ्रप्रकल्पालगत किंवा एकूणच चंद्रपूर, भंडारा, नागपूर, अमरावती या जिल्ह्यात घडलेल्या मानव-वन्यजीव संघर्षामागील कारणे वेगवेगळी आहेत. वाघांसाठी जंगलाची संलग्नता महत्त्वाची आहे. एकमेकांना लागून असणारे वनक्षेत्र वाघाला आवश्यक आहे. ते तुकड्यातुकड्यांमध्ये असेल आणि अशा ठिकाणी एखादा वाघ गेल्यास परिस्थिती बिकट होऊ शकते. अलीकडच्या काही वर्षात महाराष्ट्रात विशेषत: वाघ अधिक असणाऱ्या विदर्भात त्यांच्या अधिवासात विविध विकास प्रकल्प येत आहेत. त्यामुळे वाघांचा अधिवास, त्यांच्या अधिवासांना जोडणारी मार्गिका खंडित होत आहे.
महाराष्ट्रातील व्यवस्थापनात उणीव कोणती?
वाघांच्या हल्ल्यात मानवी मृत्यूच्या घटना जंगलात अधिक असल्या तरीही गावात देखील त्या तेवढ्याच प्रमाणात आहे. संरक्षित क्षेत्रात वाढणारी वाघांची संख्या आणि या क्षेत्रात वयात आलेले आणि बाहेर पडणारे वाघ यावर गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. संरक्षित क्षेत्रात वाघांना जेवढे संरक्षण आहे, ते संरक्षण त्या क्षेत्राची सीमा ओलांडल्यानंतर नाही. त्यामुळे बाहेरही तेवढेच संरक्षण वाघाला द्यावे लागणार आहे. वाघ संरक्षित क्षेत्रात असो वा प्रादेशिकमध्ये, मध्य प्रदेशात प्रत्येक वाघाच्या संरक्षणावर तेथील वनखात्याचे लक्ष आहे. महाराष्ट्रात याचा अभाव आहे. हा वाघ संरक्षित क्षेत्रातील, तो वाघ प्रादेशिकमधील येथपासून सुरुवात होते. तर मृत्यूनंतर नुकसान भरपाई म्हणून लाखो रुपये दिले जातात. मात्र, मूळ संघर्षाचा प्रश्न अजूनही कायम आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशसारखी यंत्रणा महाराष्ट्रालादेखील उभारावी लागणार आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञान संघर्ष कमी करू शकते का?
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित पूर्वसूचना प्रणाली, ड्रोन सर्व्हेलन्स, सेन्सर अलर्ट यंत्रणा, रिअल-टाईम ट्रॅकिंग आणि स्मार्ट मॉनिटरिंग प्रणाली विकसित करण्याचे गरज आहे. जंगलालगतच्या गावांमध्ये नागरिकांना वेळेवर धोक्याची सूचना मिळाल्यास अशा दुर्घटना टाळता येऊ शकतात. मानव–वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे ही काळाची गरज आहे, पण तंत्रज्ञानालाही मर्यादा आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यात सर्वाधिक मानव-वन्यजीव संघर्ष आहे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालीचा वापर सर्वप्रथम याच जिल्ह्यातून सुरू झाला. तरीही जिल्ह्यात वाघाच्या हल्ल्यात मानवी मृत्यूच्या घटना घडतच आहेत.
संघर्षग्रस्त वाघांचे स्थलांतर का होत नाही?
भारतात सर्वाधिक मानव-वन्यजीव संघर्ष महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यात असताना महाराष्ट्राच्या वनखात्याला खरोखरच हा संघर्ष संपवायचा आहे का, असा प्रश्न वन्यजीव अभ्यासकांनी उपस्थित केला आहे. संघर्ष क्षेत्रातील वाघ, वाघिणीचे स्थलांतरण अपेक्षित असताना थेट पर्यटन क्षेत्रातील स्थिरावलेले वाघ, वाघीण उचलण्यात येत असल्याने संघर्ष ‘जैसे थे’ आहे. संघर्ष क्षेत्रातील वाघ कुणालाच नको आहे. तो वाघ इतर क्षेत्रात स्थलांतरित करणार असे कळले तरी त्या क्षेत्रातील लोक आंदोलन उभे करतात. यवतमाळ, अमरावती जिल्ह्यात अशी आंदोलने करण्यात आली आहेत. त्यामुळे जेरबंद केलेले वाघ पिंजऱ्यात अडकून पडले आहेत.
एनटीसीए-डब्ल्यूआयआय शिफारशी काय?
राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण (एनटीसीए) व भारतीय वन्यजीव संस्था (डब्ल्यूआयआय) यांनी अलीकडेच एक आराखडा तयार केला आहे. यात त्यांनी मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी काही योजना आखल्या आहेत. यात देशातील व्याघ्रप्रकल्पांमध्ये वाघांची संख्या इतकी वाढली आहे की केवळ संरक्षण करून चालणार नाही, तर काही ठिकाणी वाघाचे स्थलांतर करावे लागेल. भक्ष्य वाढवावे लागेल आणि संघर्षप्रवण भागात विशेष हस्तक्षेप करावे लागतील. वाघांची जास्त घनता असलेल्या व्याघ्रप्रकल्पांमधून योग्य अधिवास असलेल्या भागात वाघांचे वैज्ञानिक स्थलांतर, भक्ष्यवाढ, अधिवास पुनर्स्थापना, व्याघ्र मार्गांचे संरक्षण, स्मार्ट पेट्रोलिंग आणि संघर्षप्रवण भागात तातडीच्या प्रतिसाद यंत्रणा उभारण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे व्याघ्र मार्गांवर अडथळे निर्माण करणारे रस्ते, रेल्वे आणि इतर पायाभूत प्रकल्पही व्याघ्र संवर्धनासाठी गंभीर धोका ठरत असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
‘टीएटीआर’ प्रकल्पाचा उपयोग होणार का?
देशातील एकूण वाघांपैकी सुमारे ३० ते ४० टक्के वाघ हे अधिसूचित क्षेत्राबाहेर मुक्तपणे फिरत आहेत. त्यामुळे केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाने ‘टायगर आउटसाईड टायगर रिझर्व्ह’ (टीएटीआर) या प्रकल्पाची घोषणा केली. २०२५-२६ ते २०२७-२८ या कालावधीसाठी हा पथदर्शी प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. ज्या ठिकाणी संघर्ष आहे, त्याठिकाणी या प्रकल्पाच्या माध्यमातून प्रायोगिक तत्त्वावर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने हा प्रकल्प तयार केला असून अधिसूचित क्षेत्राबाहेर फिरणाऱ्या वाघांसाठी पहिल्यांदाच या प्रकल्पाअंतर्गत निधी देण्यात येत आहे.
rakhi.chavhan@expressindia.com
