शादी डॉट कॉम या वधू-वर सूचक संकेतस्थळाचे (मॅट्रिमोनियल साइट) संस्थापक व सीईओ अनुपम मित्तल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेपासून दिलासा दिला आहे. हैदराबाद येथील एका डॉक्टर महिलेची संकेतस्थळावर फसवणूक झाली होती. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणा उच्च न्यायालयाला कायद्यातील तरतुदी तसेच तथ्य तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत. अनुपम मित्तल यांनी फसवणूक प्रकरणी त्यांच्यावर दाखल झालेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी तेलंगणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. पी. के. मिश्रा व एन. व्ही. अंजारिया यांनी हे प्रकरण पुन्हा तेलंगणा उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केले आहे. कायद्यातील तरतुदींचा विचार करून निर्णय घ्यावा असे निर्देश उच्च न्यायालयाला दिले आहेत. दरम्यान, हे प्रकरण नेमके काय आहे ? ते जाणून घेऊ.

‘रोमांस स्कॅम’

हैदराबाद येथील एका डॉक्टर तरूणीने विवाह करण्यासाठी जानेवारी, २०२५ मध्ये ‘शादी डॉट कॉम’वर नाव नोंदणी केली होती. त्यानंतर ती ‘शादी डॉट कॉम’वर एका तरूणाच्या संपर्कात आली होती. या प्रकरणी ज्युबली हिल्स पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या तक्रारी नुसार, तरूणाने तो खूप श्रीमंत असल्याचे डॉक्टर तरूणीला सांगितले होते. तसेच त्याचे बँक खाते पॅन कार्डशी संबंधिक काही अडचण असल्याने आयकर विभागाने गोठवल्याचे त्याने तरूणीला सांगितले. दरम्यान, तरूणाने त्याची आई शिकागोहून भारतात येणार असल्याचे सांगत डॉक्टर तरूणीकडून आईच्या प्रवासासाठी ११ लाख रूपयांची मदत मागितली होती.

डॉक्टर तरूणीने तरूणाने सांगितल्याप्रमाणे वेगवेगळ्या बँक खात्यांवर ११ लाख रूपये पाठवले. आई भारतात आल्यानंतर लग्नाची बोलणी पक्की होईल, असे तरूणाने डॉक्टर तरूणीला सांगितले होते. दरम्यान, तरूणीची त्याच्या आईशी पुढे कधीच भेट झाली नाही. तरूणीला तिची फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले. त्यावेळी तिने पैसे परत मागितले असता तरूणाने तिला तिचे फोटो मोर्फ करून सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी दिली. तसेच त्याने तिच्याकडे आणखी दहा लाख रूपये मागितले.

अनुपम मित्तल यांचे नाव या प्रकरणात कसे आले ?

फसवणूक झाल्यानंतर डॉक्टर तरूणीने २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी तक्रार (FIR) दाखल केली होती. त्यावेळी दिलेल्या तक्रारीत मित्तल यांचे नाव नव्हते. हैदराबाद पोलिसांनी तपास सुरू केल्यानंतर मित्तल यांचे नाव या प्रकरणात जोडण्यात आले.

शादी डॉट कॉमने आरोपीने ज्यावेळी साइटवर नोंदणी केली, त्यावेळी त्याची माहिती तपासली नाही, असा आरोप हैदराबाद पोलिसांनी केला आहे. शादी डॉट कॉमवर पैसे भरून नोंदणी करणाऱ्यांची साइट व साइटच्या अधिकाऱ्यांनी फसवणूक केली, असे पोलिसांनी म्हटले आहे. व्हेरिफिकेशन प्रोटोकॉलचे शादी डॉट कॉमकडून उल्लंघन झाल्याचे म्हटले आहे. हैदराबाद पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेतील विविध कलमांनुसार मित्तल यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.

मित्तल यांच्या वकिलांनी काय युक्तीवाद केला ?

शादी डॉट कॉमचे सीईओ अनुपम मित्तल यांची बाजू ज्येष्ठ वकील आत्माराम नाडकर्णी यांनी मांडली. साइटच्या वापरकर्त्याने केलेल्या गुन्ह्याप्रकरणी साइटच्या सीईओला जबाबदार धरणे चुकीचे असल्याचे ते म्हणाले. वर्तमानपत्रात ज्या प्रकारे लग्नाच्या जाहिराती प्रकाशित होतात, तेच काम शादी डॉट कॉम मॅट्रिमोनियल साइट करते. शादी डॉट कॉमवर ऑनलाइन असताना सावध राहण्याबाबत स्पष्टपणे इशारा दिला जातो. तसेच अनोळखी व्यक्तींबरोबर पैशांचा कोणताच व्यवहार करू नये अशा सूचना यूजरला दिल्या जातात. संबंधित प्रकरणात झालेली फसवणूक ही व्हॉट्सअॅप व बँक ट्रान्सफरद्वारे झाली आहे. त्यामुळे या फसवणूक प्रकरणाशी मित्तल यांचा काहीही संबंध नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

उच्च न्यायालयात काय झाले ?

फसवणूक प्रकरणात मित्तल यांच्यावर दाखल झालेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा या मागणीसाठी मित्तल यांनी तेलंगणा उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. ती याचिका न्यायालयाने फेटाळली. तसेच या प्रकरणात गुन्हा सिद्ध झाल्यास सात वर्षांपेक्षा कमी कालावधीची शिक्षा सुनावली जाते, असे न्यायालयाने सांगितले. तसेच मित्तल यांना तात्काळ अटक करण्याऐवजी त्यांना नोटीस पाठवा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले होते.

मित्तल यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

अनुपम मित्तल यांनी गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणात काही संबंध नसताना मित्तल यांना पोलीस चौकशीला सामोरे जावे लागू शकते, असा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने मित्तल यांचे प्रकरण पुन्हा तेलंगणा उच्च न्यायालयाकडे सोपवले आहे. मित्तल यांच्या गुन्हा रद्द करण्याच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने कायदा तसेच तथ्यांच्या आधारे निर्णय घ्यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला दिले आहेत. तसेच मित्तल यांना आठ आठवड्यांसाठी अटकेपासून दिलासा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे आता तेलंगणा उच्च न्यायालय या प्रकरणी कोणता निर्णय घेणार आहे? ते पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.