हैदराबादच्या महिला पोलीस आयुक्तांचा धक्कादायक ‘प्रयोग’; रात्री रस्त्यावर उभ्या राहिल्या अन् ३ तासांत जे घडलं त्याने देश हादरला!

काही अंतरावर पोलिसांची विशेष पथके उभी होती. ज्या पुरुषांनी महिला म्हणून त्यांच्याशी गैरवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला अशा ४० जणांवर कायदेशीर कारवाई आणि त्यांचे समुपदेशन करण्यात आले. या घटनेवरून एकीकडे बी. सुमथी यांच्या कामाच्या पद्धतीची वाहवा केली जात आहे, तर दुसरीकडे स्त्रियांच्या सुरक्षेबद्दल प्रश्न विचारले जात आहेत. तब्बल तीन तासात (१८० मिनिटांत) जर ४० पुरुष एका स्त्रीला गाठत असतील तर प्रत्येक ४-५ मिनिटांनंतर अशा किती स्त्रियांना या नजरांना सामोरे जावे लागत असेल?

स्त्रीसंरक्षण यंत्रणा कोणत्या आणि उत्तरदायी कोण?

केरळ पोलीस यंत्रणेने आंतरजालावर प्रसिद्ध केलेल्या या संकेतस्थळावर ‘पिंक पोलीस पॅट्रोल’ ही संकल्पना काय आहे आणि ही यंत्रणा कशी काम करते याविषयी सविस्तर मांडणी केली आहे.

‘पिंक पोलीस पॅट्रोल’ म्हणजे काय?

देशभरातली विविध राज्यांच्या पोलीस विभागांतर्गत, प्रामुख्याने केरळ आणि कर्नाटक या भागांमध्ये स्त्रियांच्या आणि मुलांच्या संरक्षणेसाठी सुरु केलेली यंत्रणा आहे.

या यंत्रणेच्या अंतर्गत पुढील मुद्दे स्पष्ट होतात:

कर्तव्य आणि जबाबदारी:

• पिंक पोलीस पॅट्रोल नियंत्रण कक्षाकडून आपत्कालीन कॉल आला तर त्याला प्रतिसाद देणे.
• ज्या परिसरात मुले आणि स्त्रिया येतात (शाळा, महाविद्यालये, कार्यालये, वसतिगृहे, प्रार्थना स्थळे) अशा सार्वजनिक स्थळांवर या यंत्रणा उपलब्ध असाव्यात.
• मुले, स्त्रिया आणि ज्येष्ठ नागरिकांना आवश्यक मदत, मार्गदर्शन आणि जनजागृती करावी.
• महिला महाविद्यालय आणि मुलींच्या शाळांच्या परिसरात गर्दीच्या वेळी वाहतूक नियमन करणे.
• पिंक बीट ऑफिसर्सना आवश्यकतेनुसार मदत आणि सहकार्य उपलब्ध करून देणे.
• सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या छेडछाडीच्या घटनांना प्रतिबंध करणे.
• शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना अंमली पदार्थांच्या सेवनापासून रोखणे .
• सार्वजनिक वाहनांमधून प्रवास करणाऱ्या महिला, मुले आणि पर्यटकांचा प्रवास सुरक्षित असल्याची खात्री करणे.
• पिंक पोलीस पॅट्रोल नियंत्रण कक्षाद्वारे नेमून दिलेल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित इतर कामांची पूर्तता करणे.
• महिला आणि मुलांची गर्दी असलेल्या ठिकाणी गर्दी नियंत्रण करणे.

नियंत्रण, संख्याबळ आणि कामाच्या शिफ्ट्स:

नियंत्रण (control):
पिंक पोलीस पॅट्रोल नियंत्रण कक्षाचे संपूर्ण पर्यवेक्षण जिल्हा पोलीस अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली असेल. तसेच, नियंत्रण कक्षाने सहाय्यक पोलीस आयुक्त हे रिपोर्टींग ऑफिसर असतील.

संख्याबळ:
पिंक पोलीस पॅट्रोल वाहनाचे संख्याबळ एक महिला पोलीस अधिकारी आणि एका महिला चालकासह ३ महिला पोलीस कर्मचारी असे असेल. यानुसार दोन शिफ्ट्समध्ये २ महिला पोलीस अधिकारी आणि ६ महिला पोलीस कर्मचारी आवश्यक आहे.

• कामाची वेळ:
• नियंत्रण कक्षाची वाहने दररोज दोन शिफ्ट्समध्ये कार्यरत राहतील-
• पहिली शिफ्ट: सकाळी ८ ते दुपारी २ पर्यंत.
• दुसरी शिफ्ट: दुपारी २ ते रात्री ९ वाजेपर्यंत पर्यंत.

निर्भया पथक, मुंबई:

निर्भया पथक हे मुंबई पोलिसांतर्गत महिलांच्या सुरक्षेसाठी स्थापन करण्यात आलेले विशेष पथक आहे. महिलांवरील अत्याचार रोखणे आणि सार्वजनिक ठिकाणी महिलांना सुरक्षित वातावरण देणे हे या पथकाचा मुख्य उद्देश आहे. हे पथक २४ तास कार्यरत असते आणि मदतीसाठी १०३ या क्रमांकाचा वापर करता येतो.

पथकाची वैशिष्ट्ये:

• गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी अनेकदा सध्या वेशात वावरतात.
• या पथकाची खास निर्भया गाड्या उपलब्ध आहेत.
• शाळा, महाविद्यालयांच्या बाहेर निर्भया तक्रार पेटी असते, जिथे मुली आपली तक्रार गुप्तपणे लिहून टाकू शकतात.

प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या अंतर्गत एक ‘निर्भया पथक’ कार्यरत असते. यामध्ये महिला पोलीस अधिकारी आणि अंमलदार यांचा समावेश असतो. सार्वजनिक स्थानांवर गर्दीच्या ठिकाणी हे पथक गस्त असते. महिलांशी गैरवर्तन, छेडछाड, पाठलाग करणाऱ्यांवर ही यंत्रणा त्वरित कारवाई करते. पीडित महिला किंवा मुलींना योग्य मार्गदर्शन करणे हे यांचे कार्य आहे.

महिला सुरक्षा विभाग:

देशातील महिलांच्या संरक्षणासाठी धोरणे आखण्यासाठी आणि विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयांतर्गत असलेला ‘महिला सुरक्षा विभाग’ स्थापन केला. ‘निर्भया फंड’ अंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या उपक्रमांचे नियंत्रण करण्यासाठी हा विभाग सुरु करण्यात आला, ज्यामध्ये प्रामुख्याने ८ प्रमुख शहरांतील (मुंबई, दिल्ली, कोलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगळुरू, लखनऊ, अहमदाबाद) सेफ सिटी प्रकल्प, महिला साहाय्य कक्ष, अँटी-ह्युमन ट्रॅफिकिंग युनिट्स यांसारख्या कामांचा समावेश आहे. याशिवाय, लैंगिक अपराधांचा राष्ट्रीय डेटाबेस सांभाळणे, सायबर गुन्ह्यांपासून महिलांचे रक्षण करणे आणि ‘१०९१’ सारख्या आपत्कालीन हेल्पलाईन यंत्रणांना तांत्रिक मदत पुरवणे, यांद्वारे महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याचे काम हा विभाग करतो.

निर्भया फंड अंतर्गत राबवले जाणारे उपक्रम आणि योजना:

• सार्वजनिक ठिकाणी महिलांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने सुरू केलेली एक महत्त्वाची योजना आहे. निर्भया फंड अंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पासाठी सुमारे, ७७१२.८५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून त्यातील आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ५८४६.०८ कोटी रुपये वापरण्यात आले आहेत. या निधीद्वारे महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि संरक्षणासाठी पुढील प्रकल्प आणि योजनांसाठी वापरले आहे:
• वन स्टॉप सेंटर – पीडित महिलांसाठी एकात्मिक सेवा केंद्र.
• इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम – तात्काळ प्रतिसाद साहाय्य प्रणाली.
• महिला सेवा केंद्र.
• फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्ट्स – जलदगती विशेष न्यायालय.
• अँटी-ह्युमन ट्रॅफिकिंग युनिट्स – मानवी तस्करी विरोधी पथके.
• महिला मदत कक्ष.
• सायबर फॉरेन्सिक कम ट्रेनिंग लॅब्स – सायबर गुन्हे तपस आणि प्रशिक्षण प्रयोगशाळा.
• सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स – सुरक्षित शहर प्रकल्प.
• रेल्वे आणि रस्ते वाहतूक सुरक्षा उपक्रम.सेंट्रल
• सेंट्रल व्हिक्टिम कॉम्पेसेशन फंड – केंद्रीय पीडित भरपाई निधी.

सेफ सिटी:

सप्टेंबर २०१८ मध्ये गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या या अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ‘सेफ सिटी’ प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक निश्चित आराखडा तयार करण्यात आला होता. यानुसार, केवळ सीसीटीव्ही बसवणे पुरेसे नसून शहरांमधील ‘हॉट स्पॉट्स’ ओळखून तिथे तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि पोलीस यांचा ताळमेळ बसवणे अनिवार्य होते. या प्रकल्पांतर्गत एकात्मिक नियंत्रण कक्ष, आपत्कालीन प्रतिसादासाठी ‘पॅनिक बटन्स’, सार्वजनिक वाहतुकीत जीपीएस यंत्रणा आणि महिला पोलिसांची विशेष पथके तैनात करण्यावर भर दिला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या प्रकल्पाचा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकार ६०:४० या प्रमाणात उचलणार असून, प्रत्येक शहराच्या अंमलबजावणीवर राज्य आणि जिल्हा स्तरावरील सिमित्यांद्वारे देखरेख ठेवली जाते. (SHeBox: Sexual Harassment Electronic Box)

महिलांवर होणाऱ्या गैरवर्तनाची तक्रार करण्यासाठी सरकार विविध योजना राबवते. भारत सरकारच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाने सुरु केलेले SHeBox हे एक महत्त्वाचे ऑनलाईन पोर्टल आहे. हे पोर्टल प्रामुख्याने ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ अधिनियम २०१३’ (PoSH Act) च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तयार करण्यात आले आहे. या पोर्टल द्वारे सरकारी किंवा खाजगी अशा कोणत्याही क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या महिला त्यांच्यासोबत होणाऱ्या लैंगिक छळाची तक्रार थेट ऑनलाईन नोंदवू शकतात. एकदा तक्रार नोंदवली की ती संबंधित विभागाच्या ‘अंतर्गत तक्रार समिती’कडे केली जाते आणि तक्रारदार महिलेला तिच्या तक्रारीच्या निवारणाची सद्यस्थिती वेळोवेळी ऑनलाईन पाहता येते. थोडक्यात, तक्रार प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आणि पीडित महिलांना सुरक्षितपणे न्याय मिळवून देणे हा या पोर्टलचा मुख्य उद्देश आहे. (https://shebox.wcd.gov.in/)

२०२४ मधील महिलांवरील गुन्ह्यांच्या आकडेवारीनुसार, भारतात महिलांविरुद्ध एकूण ४.४१,५३४ गुन्हे नोंदवले गेले, जे २०२३ च्या तुलनेत १.५ % कमी झाले आहेत. या गुन्ह्यांमध्ये प्रामुख्याने ‘पती किंवा नातेवाईकांकडून होणारी क्रूरता’ (२७.२%), ‘महिलांचे अपहरण’ (१५.४%), आणि ‘POCSO कायदा’ (१५.४%) यांसारख्या गंभीर बाबींचा समावेश आहे. प्रति लाख महिला लोकसंख्येमागील गुन्हेगारीचा दर ६६.२% वरून ६४.४% इतका खाली आला आहे. विशेषतः बलात्कार प्रकरणांचा विचार करता, एकूण ३९,२७४ तपास प्रलंबित प्रकरणांपैकी २४,६१४ प्रकरणांमध्ये दोषारोपपत्राचा दर ८१.३% आणि शिक्षेचा दर २४.४% इतका आहे. याशिवाय, मानवी तस्करीतून ५,८३९ पीडितांची सुटका करण्यात आली असून यात ३,७२१ प्रौढ आणि २,२९७ मुलांचा समावेश होतो. अपहरणाच्या संदर्भात, ८१,७२५ महिलांची २०२४ वर्षात सुटका करण्यात आली आहे.

बी. सुमथी यांनी हैदराबादमध्ये जी चाचणी केली, त्यातून एक गोष्ट उघड होते की केवळ कागदावरती कायदे त्यांचे गांभीर्य असले तर त्याचा सकारात्मक परिणाम आपल्याला दिसून येईल. तीन तासांच्या कालावधीत ४० पुरुषांनी एका स्त्रीला गाठणे, ही आपल्या समाजासाठी निंदनीय बाब आहे. सरकारने ‘सेफ सिटी’ प्रकल्पासाठी कोटींच्या घरात खर्च केला आहे, प्रत्येक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले आहेत आणि ‘पिंक पोलीस पॅट्रोल’ सारखी विशेष गाड्या देखील तैनात केल्या आहेत. पण या सगळ्या यंत्रणांचा महिलांना उपयोग होतो आहे का? तिला समाजात सुरक्षित वाटते आहे का? हे प्रश्न समाजासमोर उभे राहतात.

महिलांच्या सुरक्षततेची जबाबदारी जेवढी पोलीस यंत्रणेची आहे, तेवढीच ती सामान्य नागरिकांचीही आहे. जेव्हा आपल्या आजूबाजूला एखाद्या महिलेशी गैरवर्तन केले जाते तेव्हा केवळ ‘बघ्याची’ भूमिका न घेता त्या घटनेवर तातडीने प्रतिक्रिया करणे आणि त्या स्त्रीला मदत करणे गरजेचे आहे. तंत्रज्ञान आणि पोलीस यंत्रणा जितक्या विकसित होत आहेत, त्यासोबत नागरिकांची मानसिकता बदलणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. ज्या दिवशी या देशातली स्त्री दिवसाढवळ्या किंवा अगदी रात्री-अपरात्री मोकळेपणाने वावरू शकेल त्या दिवशी ही ‘सेफ सिटी’ची संकल्पना फळाला येईल