भारताने सोने खरेदी थांबवल्यास काय होईल? सोन्याच्या किमती वाढणार की कोसळणार? तज्ज्ञांचे मत काय?

सोन्याच्या आयातीमुळे अर्थव्यवस्थेवर ताण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना सोन्याची खरेदी कमी करण्याचे केलेले आवाहन चुकीचे नसल्याचे ताज्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. भारत दरवर्षी अब्जावधी डॉलर किमतीचे सोने आयात करत असून, गेल्या काही वर्षांत या आयातीत मोठी वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. आकडेवारीनुसार, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात सोन्याच्या आयातीत २४ टक्क्यांची वाढ होऊन ती विक्रमी ७१.९८ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे, अवघ्या दोन वर्षांत भारताचा सोन्यावरील आयात खर्च जवळपास दुपटीने वाढला आहे. २०२२-२३ मध्ये सोन्याची आयात सुमारे ३५ अब्ज डॉलर होती. त्यानंतर २०२३-२४ मध्ये हा आकडा ४५.५४ अब्ज डॉलरवर गेला आणि आता २०२५-२६ मध्ये तो जवळपास ७२ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचल्याने आयातीतील सातत्याने वाढ स्पष्ट होत आहे. भारताच्या एकूण आयात बिलाकडे पाहिले असता, २०२५-२६ मध्ये देशाचे एकूण आयात बिल सुमारे ७७५ अब्ज डॉलर इतके होते. त्यापैकी कच्च्या तेलावरील १३४.७ अब्ज डॉलर खर्चानंतर सोन्यावरील ७१.९८ अब्ज डॉलर खर्च हा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा आयात खर्च ठरला आहे. याचाच अर्थ, भारताच्या एकूण आयात बिलात सोन्याचा वाटा जवळपास १० टक्के इतका आहे.

भारताने सोन्याची खरेदी थांबवल्यास काय होईल?

तज्ज्ञांच्या मते, जर भारतीय नागरिकांनी सोन्याची खरेदी काही प्रमाणात कमी केल्यास देशाच्या आयात बिलात मोठ्या प्रमाणात घट होऊन परकीय चलनसाठा जपण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, त्याचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. भारतात दरवर्षी सुमारे ८०० टन सोन्याची आयात केली जाते. त्यामुळे या आयातीत घट झाल्यास सोन्याच्या किंमतीत मोठी पडझड होऊ शकते. भारतीय खरेदीदार नसल्यास जागतिक बाजारात सोन्याचा मोठा अतिरिक्त साठा निर्माण होईल. परिणामी पिवळ्या धातूच्या किमतीवर मोठा दबाव येऊ शकतो. मात्र, जागतिक किंमती कमी झाल्या तरी भारतात सोन्याचे दर वाढण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही, असेही तज्ज्ञांनी नमूद केले. भारतातील आयातीच्या बाबतीत खनिज तेलानंतर सोन्याचा दुसरा क्रमांक लागतो. त्यामुळे सोन्याची खरेदी कमी झाल्यास देशातून बाहेर जाणाऱ्या सुमारे ६० ते ७० अब्ज डॉलर्सपर्यंतच्या परकीय चलनाची बचत होऊ शकते. त्यामुळे डॉलर खरेदीसाठी रुपयांची विक्री करण्यावरील दबावही कमी होऊ शकतो, असा अंदाजही काही तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे.

भारतीय उद्योग क्षेत्रावर काय परिणाम होईल?

सोन्याच्या खरेदीवर एका वर्षाची बंदी आल्यास भारतातील सर्वात मोठ्या रोजगार क्षेत्रांपैकी एक असलेल्या दागिने उद्योगाला मोठा फटका बसू शकतो. या क्षेत्रात जवळपास एक कोटींहून अधिक लोक कार्यरत आहेत. सोन्याची खरेदी पूर्णपणे थांबल्यास या कामगारांवर बेरोजगारी आणि आर्थिक संकट निर्माण होण्याची वेळ येऊ शकते. पंतप्रधान मोदी यांच्या संदेशानंतर भारतातील प्रमुख ज्वेलरी कंपन्यांच्या शेअर्सवर विक्रीचा दबाव वाढल्याचेही दिसून आले. तज्ज्ञांनी असा इशारा दिला आहे की, अशा निर्बंधांमुळे सोन्याच्या तस्करीमध्ये वाढ होऊ शकते. भारतात लग्नसराईच्या हंगामात अनेकजण सोने-चांदी खरेदीला प्राधान्य देतात. त्यामुळे केवळ आवाहनामुळे ही मागणी पूर्णपणे संपणार नाही. यादरम्यान पंतप्रधानांनी नागरिकांना सोने खरेदी थांबवण्याचे आवाहन केले असले तरी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आपली आर्थिक स्थिरता राखण्यासाठी तब्बल ८८० टन सोन्याचा विक्रमी साठा स्वतःकडे ठेवला आहे. सोने खरेदी करण्याऐवजी सरकार आता गोल्ड ईटीएफ आणि सॉव्हेरन गोल्ड बाँड्स यांसारख्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी नागरिकांना प्रोत्साहित करत आहे. यामुळे प्रत्यक्ष सोन्याची आयात न करता त्यात गुंतवणूक करण्याचा पर्याय नागरिकांना उपलब्ध होत आहे.

पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर तज्ज्ञांची प्रतिक्रिया काय?

पंतप्रधान मोदी यांनी केलेले आवाहन अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने संरक्षणात्मक पाऊल असल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे मत असले, तरी ज्वेलरी उद्योगाने याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. ‘ऑल इंडिया ज्वेलर्स अँड गोल्डस्मिथ फेडरेशन’ या संस्थेने असा इशारा दिला आहे की, जर भारतीयांनी एक वर्षासाठी सोन्याची खरेदी पूर्णपणे थांबवली, तर या क्षेत्राशी संबंधित सुमारे ३.५ कोटी लोकांच्या रोजगारावर संकट येऊ शकते. परकीय चलनसाठा आणि वाढते आयात बिल याबाबत सरकारची चिंता योग्य आहे. मात्र, कोणताही ठोस पर्याय न देता नागरिकांना सोन्याची खरेदी टाळण्याचे आवाहन केल्यास संपूर्ण दागिने उद्योग व्यवस्थेला मोठा फटका बसू शकतो, असे संस्थेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोरा यांनी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. भारताच्या परकीय चलनसाठ्याचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे असले, तरी त्यासाठी मागणी नष्ट करणे हा उपाय होऊ शकत नाही. त्याऐवजी देशातील निष्क्रिय सोन्याचा वापर, पुनर्वापर आणि सुव्यवस्थित चलनवलन वाढवण्यावर भर द्यायला हवा, असेही त्यांनी म्हटले आहे. यादरम्यान पंतप्रधानांच्या सोने न खरेदी करण्याच्या आवाहनाचा प्रत्यक्षात नेमका काय परिणाम होणार, हे येत्या काही महिन्यांतच स्पष्ट होणार आहे.