सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी (दि. २० मार्च) वन रँक, वन पेन्शन योजनेंतर्गत माजी सैनिक कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन थकबाकीचे वितरण करण्यासाठी सुनावणी पार पडली. या वेळी केंद्र सरकारच्यावतीने बंद लिफाफ्यात देण्यात आलेला गोपनीय अहवाल न्यायालयाने स्वीकारण्यास विरोध केला. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र सरकारचे ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमानी यांनी दिलेला बंद लिफाफ्यातील अहवाल स्वीकारला तर नाहीच, उलट माजी सैनिकांच्या वकिलांनाही तो देण्यात यावा, असे निर्देश दिले. केंद्र सरकारच्या पत्रात गोपनीय आणि संवेदनशील माहिती आहे, असा युक्तिवाददेखील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्यानंतर ॲटर्नी जनरल यांना बंद लिफाफ्यातील मजूकर न्यायालयात वाचून दाखवावा लागला. "मी व्यक्तिशः बंद लिफाफ्याच्या विरोधात आहे," असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड ॲटर्नी जनरल यांना म्हणाले असल्याची माहिती 'लाईव्ह लॉ'ने दिली आहे. चंद्रचूड पुढे म्हणाले, "आम्ही एखादी गोष्ट पाहायची आणि प्रतिपक्षाने ती पाहायची नाही. त्यांना न दाखविल्या गेलेल्या बाबींवर आम्ही निर्णय द्यायचा. हे न्यायप्रक्रियेच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहे." सरन्यायाधीशांनी पुन्हा एकदा न्यायालयातील कामकाजात पारदर्शकता असावी, हा मुद्दा मांडला. तसेच न्यायालयात अतिशय निकडीचा विषय वगळता इतर कामात गुप्तता पाळू नये, असे सांगितले. मागच्या महिन्यात, हिंडेनबर्ग संशोधन अहवालाने निदर्शनास आणून दिलेल्या मुद्द्यांची तपासणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने तज्ज्ञांची समिती नेमली होती. या समितीमधील तज्ज्ञांची नावे बंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयाला कळविण्यात आली होती, तेव्हाही सरन्यायाधीश अध्यक्ष असलेल्या खंडपीठाने ते स्वीकारण्यास नकार दिला होता. मागच्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात, डी. वाय. चंद्रचूड सरन्यायाधीश नसताना, तेव्हाही त्यांनी बंद लिफाफ्याला विरोध करत ही प्रक्रिया न्यायतत्त्वशास्त्रात बसत नसल्याचे सांगितले होते. त्या वेळी चंद्रचूड म्हणाले की, ही एक धोकादायक पद्धत असून यामुळे न्यायालयाची निर्णयप्रक्रिया अस्पष्ट आणि अपारदर्शक ठरू शकते. माजी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमन यांच्या काळातही चंद्रचूड यांनी अशीच भावना व्यक्त केली होती. वाचा >> भारताचे ५० वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांची नियुक्ती; वाचा त्यांच्याबद्दलची सर्व माहिती बंद लिफाफ्याचे न्यायतत्त्वशास्त्र काय? सरकारी यंत्रणा काही माहिती न्यायालयांना बंद लिफाफ्यातून सादर करत असतात. न्यायाधीशांच्या परवानगीनंतर सरकारी यंत्रणांकडून अशा लिफाफ्याचा स्वीकार केला जातो. ही प्रथा सर्वोच्च न्यायालयात काही काळ अवलंबली गेली, त्यानंतर काही काळ खालच्या न्यायालयांनीही तिचे अनुकरण केले. कोणत्या परिस्थितीत न्यायालय बंद लिफाफ्यात माहिती मागविते? दोन प्रकारांत न्यायालय बंद लिफाफ्यात माहिती मागवू शकते, एक म्हणजे जेव्हा तपासकार्य सुरू असलेल्या प्रकरणासंबंधी माहिती हवी असते आणि दुसरा प्रकार म्हणजे, जेव्हा एखादी माहिती वैयक्तिक किंवा गोपनीय स्वरूपाची असते. पहिल्या प्रकारातील परिस्थितीचे गांभीर्य सर्वांना समजू शकते. तपास सुरू असतानाच अशी माहिती उघड झाल्यास पुढील तपासावर त्याचे परिणाम होऊ शकतात. तसेच दुसऱ्या प्रकारात, एखाद्या व्यक्तीबद्दलची गुप्त माहिती उघड झाल्यास तिच्या वैयक्तिक आयुष्यावर परिणाम होऊन न्यायालयीन प्रक्रियेबाबतच्या विश्वासाला तडा जाऊ शकतो. हे ही वाचा >> सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना केलं जातंय ट्रोल? विरोधकांचे राष्ट्रपतींना पत्र; हस्तक्षेप करण्याची मागणी! मग बंद लिफाफ्याची अडचण का? एखाद्या प्रकरणात गोपनीयता बाळगल्यास प्रतिपक्षाला संबंधित प्रकरणाचे आकलन करण्यापासून रोखल्यासारखे होईल. तसेच बंद लिफाफ्याची पद्धत ही न्यायालयाच्या खुल्या कामकाजात आणि पारदर्शक न्यायप्रक्रियेच्या मूलभूत तत्त्वांमध्ये बसणारी नाही. २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी 'कमांडर अमित कुमार शर्मा आणि भारतीय संघराज्य' या प्रकरणाचा निकाल देत असताना तत्कालीन न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि हिमा कोहली म्हणाल्या होत्या, "प्रकरणाशी संबंधित असलेले उपयुक्त साहित्य खुले केले न गेल्यास त्यातून प्रतिपक्षाचे नुकसान होऊ शकते. अपील प्राधिकरणाकडे बंद लिफाफ्यातून माहिती देणे हे धोकादायक असू शकते. महत्त्वाच्या माहितीचे अपील प्राधिकरणाकडे बंद लिफाफ्यातून प्रकटीकरण करणे न्यायनिवाडा प्रक्रियेत अस्पष्टता आणि अपारदर्शकता ठरू शकते." न्यायालयाने सांगितले की, यामुळे दोन समस्या उद्भवतात. एक म्हणजे यामुळे प्रतिपक्षाचे कायदेशीर अधिकार नाकारण्यासारखे आहे. कारण निवाडा करण्यासाठी जी माहिती न्यायालयाने वापरली ती बंद लिफाफ्यात आल्यामुळे प्रतिपक्षाला त्यावर युक्तिवाद करता येत नाही. दुसरे म्हणजे, यातून गोपनीयता आणि अपारदर्शकतेची संस्कृती जोपासली जाईल. यामुळे निर्णय घेणाऱ्या यंत्रणेच्या हातात ????निरपेक्ष??? शक्ती प्रदान होईल. यामुळे सत्तेचे संतुलनही ढासळू शकते, ज्याच्या ताब्यात माहिती आहे, तो न्यायालयीन प्रक्रिया प्रभावित करू शकतो. न्यायालयीन निर्णयाच्या आदेशात कारणमीमांसा दिलेली असते, हे न्यायव्यवस्थेचे ठळक वैशिष्ट्य आहे. मात्र बंद लिफाफ्याची पद्धत ही न्यायदानाच्या प्रक्रियेला बाधित करू शकते. मग ते वैयक्तिक प्रकरण असो किंवा यंत्रणेच्या स्तरावरचे असो. पण सर्व माहिती सरसकट खुली करता येईल? सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, याचा अर्थ असा नाही की, प्रत्येक माहिती जाहीररीत्या खुली केलीच पाहिजे. लैंगिक छळ झालेल्या संवेदनशील प्रकरणात पीडितेची ओळख होईल अशी कोणतीही माहिती उघड केली जाऊ शकत नाही, असेही उदाहरण न्यायालयाने दिले.पण न्यायालयाने हेदेखील अधोरेखित केले की, अपवादात्मक प्रकरणातच संवेदनशील माहितीचे प्रकटीकरण केले जाऊ नये आणि अपवाद हा नियम असू शकत नाही. आणखी वाचा >> “तारीख नाही मिळत तर तुमच्या घरी येऊ का?” ज्येष्ठ वकिलाच्या विधानावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड भडकले; म्हणाले, “चालते व्हा..” सरन्यायाधीशांनी घेतलेली भूमिका नवी आहे का? या भूमिकेत नवे काही नाही. याआधीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने अशी भावना व्यक्त केलेली आहे. त्याची काही उदाहरणे. मार्च २०२२ मध्ये, बिहार सरकारच्या एका प्रकरणात तत्कालीन सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सर्व युक्तिवाद न्यायालयात जाहीर करण्यास सांगितले होते. पटना उच्च न्यायालयाच्या वकिलांना निर्देश देताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्हाला बंद लिफाफ्यातून काहीही नको. या ठिकाणी त्याची गरज नाही. त्यानंतर त्याच दिवशी न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केंद्र सरकारने बंदी आणलेल्या मल्याळम टीव्ही चॅनेल 'मीडियावन' प्रकरणाची सुनावणी घेतली. त्या वेळीदेखील चंद्रचूड यांनी केंद्राने दिलेली बंद लिफाफ्यातील माहिती स्वीकारली नाही. ही माहिती उघड केल्यानंतर काही अडचण होईल का? असा प्रश्न त्यांनी सरकारी पक्षाला विचारला होता. ८ फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारने बंद लिफाफ्यात केरळ उच्च न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार न्यायालयाने या टीव्ही चॅनेलवर बंदी घातली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या कार्यपद्धतीला विरोध केला, पाण चॅनेलवरील बंदी कायम ठेवली. मग बंद लिफाफ्याची प्रथा रूढ कशी झाली? सर्वोच्च न्यायालयानेच या प्रथेला प्रोत्साहन देत जनतेशी निगडित असलेली माहिती बंद लिफाफ्यातून देण्यास सांगितले होते. तत्कालीन सरन्यायाधीश आणि आता राज्यसभेचे खासदार असलेल्या रंजन गोगई यांच्या काळात ही प्रथा सुरू होती. राफेल एअरक्राफ्ट हे प्रकरण अधिकृत गोपनीय कायद्याच्या अंतर्गत असल्यामुळे न्यायालयाने सरकारचा युक्तिवाद बंद लिफाफ्यातून स्वीकारला होता. भीमा-कोरेगाव प्रकरणात कार्यकर्त्यांच्या अटकेला विरोध करताना न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलिसांनी बंद लिफाफ्यातून दिलेला अहवाल स्वीकारला होता. सीबीआयचे माजी संचालक आलोक वर्मा यांच्याशी निगडित भ्रष्टाचार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय दक्षता आयोगाला त्यांचा अहवाल बंद लिफाफ्यातून देण्यास सांगितले होते. २-जी प्रकरणातदेखील न्यायालयाने बंद लिफाफ्यातील माहितीच्या आधारे अनेक परवाने रद्द केले होते.
