तमिळनाडू विधानसभेत लागोपाठ तिसऱ्या वर्षी राज्यपालांनी अभिभाषण वाचण्यास नकार देत सभागृहातून बाहेर पडले. महाराष्ट्र विधानसभेतही महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी असाच प्रकार केला होता. माजी राष्ट्रपती आर. व्यंकटरामन यांनी संसदेतील राष्ट्रपती तर विधिमंडळांमधील राज्यपालांच्या अभिभाषणाची पद्धत थांबवावी, अशी सूचना सरकारला केली होती. अभिभाषणाचे महत्त्व काय, ते वाचून दाखवणे बंधनकारक असते का, याविषयी…

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्यपालांचे अभिभाषण म्हणजे नेमके काय?

संसदेत राष्ट्रपती तर विधिमंडळात राज्यपाल हे अभिभाषण सादर करतात. घटनेच्या ८७व्या अनुच्छेदानुसार, नवीन लोकसभा अस्तित्वात आल्यावर पहिल्या अधिवेशनाच्या सुरुवातीला तसेच प्रत्येक वर्षी पहिल्या अधिवेशनाच्या सुरुवातीला राष्ट्रपतींचे अभिभाषण होते. राज्य विधानसभेत घटनेच्या अनुच्छेद १७६ नुसार राज्यपालांचे अभिभाषण होते. लोकसभेप्रमाणेच नवीन विधानसभा अस्तित्वात आल्यावर तसेच प्रत्येक वर्षी पहिल्या अधिवेशनात राज्यपालांचे अभिभाषण होते. मंत्रिमंडळाने तयार केलेले अभिभाषण हे राष्ट्रपती वा राज्यपाल हे वाचून दाखवितात. अभिभाषणात सरकारची त्या वर्षातील धोरणे वा कार्यक्रम यांचा उल्लेख असतो.

आणखी वाचा

हेही वाचा – Indus Valley script: ५००० वर्षे प्राचीन सिंधू लिपीचा अर्थ उलगण्यासाठी १० लाख डॉलर्सचे बक्षीस जाहीर; का आहे ही लिपी महत्त्वाची?

तमिळनाडूत वाद काय झाला?

तमिळनाडू विधानसभेच्या नवीन वर्षातील पहिल्या अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होणार होती. राज्यपालांचे आगमन होताच तमिळनाडू सरकारचे ‘तामी‌ळ थाई वझतू’ हे राज्य गीत सादर करण्यात आले. अभिभाषणाच्या वेळी आधी राष्ट्रगीत व्हावे, अशी सूचना राज्यपाल रवी यांनी मुख्यमंत्री स्टॅलिन व विधानसभा अध्यक्षांना केली होती. तमिळनाडू विधानसभेच्या अधिवेशनाची सुरुवात राज्यगीताने तर शेवट राष्ट्रगीताने होतो, अशी प्रथा आहे. यामुळे राज्यपालांची सूचना मान्य झाली नाही. राष्ट्रगीत वाजविण्यात आले नाही याच्या निषेधार्थ राज्यपाल रवी हे तीन मिनिटांतच सभागृहातून बाहेर पडले. २०२३ व २०२४ मध्येही राज्यपालांनी तमिळनाडू विधानसभेत अभिभाषण वाचले नव्हते.

अभिभाषण वाचणे राज्यपालांवर बंधनकारक?

मंत्रिमंडळाने तयार केलेल्या अभिभाषणाचा मसुदा राज्यपालांकडे पाठविला जातो. राजभवन सचिवालय या मसुद्याचा अभ्यास करते. मंत्रिमंडळाने तयार केलेल्या भाषणात राज्यपालांना बदल करता येत नाहीत. सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या अभिभाषणाच्या मसुद्याला राज्यपाल मान्यता देतात व मगच ते सभागृहात वाचण्यात येते. केरळात डाव्या आघाडी सरकारने तयार केलेल्या अभिभाषणाच्या मसुद्याला मान्यता देण्यास राज्यपाल अरिफ मोहमंद खान यांनी आधी नकार दिला होता. मग सत्ताधाऱ्यांना धावपळ करावी लागली होती. काही वादग्रस्त मुद्दे किंवा उल्लेख असल्यास राज्यपाल ते वाचण्याचे टाळतात. अशीही अनेक उदाहरणे आहेत. राज्यपालांनी अभिभाषण अर्धवट सोडले तरी त्याचे वाचन पूर्ण झाले असे मानले जाते.

अर्धवट अभिभाषणावरही ‘आभार ठराव’?

राज्यपालांनी सभागृहात उभे राहून फक्त सुरुवात केली तरी ‘अभिभाषण वाचले’ हे अध्याहृत असते. याबद्दल घटनेत काहीच स्पष्टता नाही, असे विधिमंडळाचे निवृत्त प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे यांचे म्हणणे आहे. अभिभाषण पूर्ण झाल्यावर भाषणाची प्रत सभागृहाच्या पटलावर ठेवली जाते. मग राज्यपालांचे आभार मानणारा ठराव मांडला जातो. त्यावर सत्ताधारी व विरोधी आमदारांची भाषणे होतात. आभार प्रदर्शक ठरावावर संसदेत पंतप्रधान किंवा विधिमंडळात मुख्यमंत्री उत्तर देतात आणि राज्यपालांचे आभार मानणारा ठराव मंजूर केला जातो.

अभिभाषण गुंडाळण्याची कारणे काय?

न पटणारे मुद्दे वगळून अभिभाषण वाचण्याचे प्रकार घडलेच, पण अभिभाषणच अर्ध्यावर सोडण्यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे सदस्यांचा गोंधळ. गुजरात विधानसभेत काँग्रेस आमदारांच्या घोषणाबाजीमुळे राज्यपाल देवव्रत आचार्य यांनी अभिभाषण अर्धवट थांबविले होते. पश्चिम बंगालमध्ये भाजप आमदारांच्या गोंधळामुळे तत्कालीन राज्यपाल जगदीश धनखड यांनी अभिभाषण थांबविले होते. केरळात अभिभाषणाच्या वेळी गोंधळ घालणाऱ्या आमदारांना गप्प बसा किंवा बाहेर चालू लागा, असे तत्कालीन राज्यपाल सदाशिवम यांनी ठणकावले होते. गुजरातमध्येच २०१५ मध्ये तत्कालीन राज्यपाल ओ. पी. कोहली यांनी अभिभाषण अर्धवट थांबवून सभागृह सोडले होते. मेघालयात वादग्रस्त राज्यपाल तथागत रॉय यांनी अभिभाषणातील केवळ दोनच परिच्छेद वाचले होते. पंजाबमध्येही गोंधळ सुरू झाल्यावर राज्यपालांनी अभिभाषणाचे वाचन थांबविले होते. राजस्थानात तत्कालीन राज्यपाल कल्याणसिंह यांनीही अभिभाषण थांबविले होते. केरळचे राज्यपाल सदाशिवम यांनी केंद्रातील मोदी सरकारच्या विरोधात करण्यात आलेला उल्लेख वाचण्याचे टाळले होते. ही सारी गेल्या पाच-सात वर्षांतील उदाहरणे आहेत. त्याआधीही असे काही प्रकार घडले आहेत.

हेही वाचा – तासाला दोन कोटी, तर वर्षाला १७ हजार कोटी; जगात सर्वाधिक पगार घेणारे जगदीप सिंग कोण आहेत?

महाराष्ट्रात असा प्रकार घडला आहे का?

महाविकास आघाडीचे सरकार असताना तत्कानील राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केवळ दोन मिनिटे भाषण वाचून सभागृह सोडले होते. तेव्हा महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी गोंधळ घातला होता. हा एकमेव प्रकार राज्य विधिमंडळात झाला आहे.

अभिभाषण बंद करण्याची सूचना…

आर. व्यंकटरामन हे १९८७ ते ९२ या काळात राष्ट्रपती असताना त्यांनी अभिभाषणाची ब्रिटिशकालीन पद्धत बंद करावी, अशी सूचना केली होती. यासाठी घटनेत बदल करावा, अशी त्यांची कल्पना होती. तसेच अभिभाषणात ‘माझे सरकार’ ऐवजी फक्त सरकार असा उल्लेख असावा अशीही सूचना त्यांनी केली होती.

santosh.pradhan@expressindia.com