Income Tax Act 2026 rules for tax exemptions and allowances: नवा प्राप्तिकर कायदा २०२६ (Income Tax Act 2026): केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पामध्ये जाहीर केल्यानुसार, १ एप्रिल २०२६ पासून देशात नवीन प्राप्तिकर कायदा लागू झाला आहे. जवळपास सहा दशकांपासून अस्तित्वात असलेला १९६१ चा प्राप्तिकर कायदा बदलून सरकारने आता प्रक्रिया सुलभता आणि डिजिटल प्रणालीवर भर दिला आहे. या नवीन कायद्यामुळे जुन्या करप्रणालीत मिळणारे विविध करमुक्त भत्ते आणि सवलतींच्या (Tax Exemptions and Allowances) मर्यादेत वाढ करण्यात आल्याने मध्यमवर्गीय करदात्यांच्या हातात आता अधिक पगार खेळता राहणार आहे.
सरकारने प्रक्रिया सुलभता, डिजिटल प्रणालीचा वापर आणि अनुपालन या तीन प्रमुख तत्त्वांवर आधारित नवीन कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा बदल केवळ कर भरणाऱ्यांपुरता मर्यादित नसून, कर नियोजन, अनुपालन आराखडा आणि सल्लागार दृष्टिकोन यामध्ये मूलभूत बदल घडवून आणणारा आहे.
१. नवी करप्रणाली – डिफॉल्ट पर्यायाकडे वाटचाल
नवीन कायद्यात नवी करप्रणाली व जुनी प्रणाली संदर्भात स्पष्ट तरतुदी आहेत. याचा अर्थ दोन्ही प्रणाली नवीन कायद्यात कार्यरत राहणार आहेत व जुनी कर प्रणाली रद्द होणार या अटकळीला पूर्ण विराम देण्यात आला आहे. करदात्यांना दोन्हीपैकी कोणतीही त्यांच्या फायद्याची करप्रणाली निवडता येणार आहे. तथापि, करदात्यांचा निवडीचा रोख पाहता नवी प्रणालीच डिफॉल्ट पर्याय होण्याची दाट शक्यता आहे, कारण सुमारे ८८% करदात्यांनी नवी कर प्रणाली अंगिकारल्याचे दिसते आहे. याचा अर्थ, करदात्यांना स्वतंत्रपणे पर्याय निवडावा लागणार नाही, तर जुनी प्रणाली निवडण्यासाठी विशेष निवेदन करावे लागू शकते. तथापि, प्रत्येक करदात्याने त्यास कोणती कर प्रणाली सोयीस्कर आहे याचे मूल्यांकन प्रती वर्षी करणे आवश्यक आहे.
पाच करमुक्त भत्ते
खालील करमुक्त भत्ते नव्या कर प्रणालीत नाहीत, तर फक्त जुन्या करप्रणालीत करमुक्त असतील असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अ. शैक्षणिक भत्ता :
जुन्या नियमांनुसार कर्मचाऱ्याच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक भत्त्याची करमुक्त मर्यादा प्रतिमहिना १०० रुपये (प्रति मुल व जास्तीत जास्त दोन मुलांसाठी) ही सुमारे १९९७–९८ पासून लागू होती. म्हणजे जवळपास २५ ते ३० वर्षे ही मर्यादा अपरिवर्तित राहिली, म्हणजे वर्षाला फक्त २,४०० रुपयांच्या उत्पन्नाची करमाफी जर खर्च केला तर. त्या काळात खासगी शिक्षणाचा खर्च हजारो टक्क्यांनी वाढला; परंतु उत्पन्न करमुक्तीची रक्कम मात्र नाममात्र स्वरूपातच राहिली.
मध्यमवर्गीयांना आर्थिक दिलासा
आता नवीन नियमांनुसार ही मर्यादा प्रतिमहिना ३,००० रुपये करण्यात आली आहे. दोन मुलांसाठी वर्षाला ७२,००० रुपयांपर्यंत शैक्षणिक खर्च केल्यास उत्पन्न करमुक्ती मिळू शकते. ३० टक्के करदर गृहीत धरला तर सुमारे २१,००० रुपयांहून अधिक करबचत शक्य होते. मध्यमवर्गीय पालकांसाठी हा प्रत्यक्ष आर्थिक दिलासा आहे. होस्टेल भत्त्याची जुनी मर्यादा ३०० रुपये प्रतिमहिना हीदेखील सुमारे तीन दशकांपासून अपरिवर्तित होती. नवीन प्रस्तावानुसार ती ९,००० रुपये प्रतिमहिना करण्यात येणार आहे. निवासी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना याचा थेट फायदा होईल. या बदलामुळे दोन मुलांच्या वसतीगृहासाठी केलेल्या खर्चासाठी २,१६,००० रुपयांचा भत्ता खर्च झाल्यास उत्पन्न करमुक्त असेल. सरकारने शिक्षणखर्चाच्या वाढत्या ओझ्याची दखल घेतल्याचे स्पष्ट होते.
ब. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचा प्रवासभत्ता :
दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रवासभत्त्यातील वाढ ही सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरते. पूर्वी महानगरांमध्ये ३,२०० रुपयांची मर्यादा होती. आता ती १५,००० रुपये प्रतिमहिना करण्यात आली आहे. पुणे, बेंगळुरू, हैदराबाद यांसारख्या शहरांत प्रवासखर्च लक्षणीय वाढलेला असल्याने ही वाढ वास्तववादी आहे. प्रत्यक्षात, एखाद्या दिव्यांग कर्मचाऱ्याला संपूर्ण रक्कमेचा प्रवास खर्च केल्यास वर्षाला सुमारे एक लाख ऐंशी हजार रुपयांपर्यंत अतिरिक्त करमुक्त उत्पन्न मिळू शकते.
क. भोजन कूपन:
भोजन कूपनची करमुक्त मर्यादा प्रतिदिन ५० रुपये ही सुमारे २००० सालच्या सुमारास निश्चित झाली होती आणि जवळपास २५ वर्षांहून अधिक काळ बदलली नव्हती. आजच्या परिस्थितीत ५० रुपयांत जेवण मिळणे अशक्यप्राय आहे. सध्याच्या दरांनुसार कार्यालयीन जेवणाचा खर्च सहज १५० ते २०० रुपये होतो. नवीन बदलानुसार प्रतिदिन २०० रुपये करमुक्त करण्यात आली आहे. महिन्याला २२ कामकाजाचे दिवस गृहीत धरल्यास सुमारे ४,४०० रुपये प्रतिमहिना आणि वर्षाला जवळपास ५२,८०० रुपये खर्च झाल्यास उत्पन्न करमुक्ती मिळू शकते. ही तरतूद सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरेल. नवीन २०० रुपयांची मर्यादा ही बाजारभावाशी अधिक सुसंगत आहे. महिन्याला सुमारे १५,८४० रुपयांपर्यंत वार्षिक अतिरिक्त करमुक्ती मिळू शकते. याचा फायदा सर्व स्तरांतील कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
ड. कंपनीकडून दिल्या जाणाऱ्या भेटवस्तू :
कंपनीकडून दिल्या जाणाऱ्या भेटवस्तूंची ५,००० रुपयांची मर्यादा हीदेखील अनेक वर्षांपासून कायम होती. ती १५,००० रुपये करण्याचा बदल म्हणजे सणासुदीच्या किंवा प्रोत्साहनपर भेटींवर कराचा ताण कमी करणे होय. मात्र, १५,००० रुपयांची मर्यादा ओलांडल्यास संपूर्ण रक्कम करपात्र ठरणार असल्याने याबाबत काळजी घेणे आवश्यक राहील.
इ.. सवलतीच्या कर्जाची मर्यादा:
कर्मचाऱ्यांना कमी व्याजदराने किंवा व्याजमुक्त कर्जाची २०,००० रुपयांची मर्यादा ही सुमारे २००१–०२ पासून अस्तित्वात होती. जवळपास २५ वर्षे ती अपरिवर्तित राहिली. पूर्वी असे कर्ज देण्याची कमाल मर्यादा २०,००० रुपयांपर्यंतच होती. त्यापुढील रकमेवर बाजारदराने व्याज मोजून त्यावर प्राप्तिकर आकारला जात असे. आता ही मर्यादा दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे अल्पकालीन आर्थिक अडचणींमध्ये असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. दोन लाख रुपयांपर्यंत मर्यादा वाढविल्याने कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय, शैक्षणिक किंवा वैयक्तिक गरजांसाठी आर्थिक मदत घेणे सुलभ होईल आणि त्यावर कराचा अतिरिक्त भार पडणार नाही.
फ. घरभाडे भत्ता:
घरभाडे भत्त्याबाबतचा बदलही महत्त्वाचा आहे. पूर्वी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आणि कोलकाता या चार महानगरांसाठीच जास्तीतजास्त घरभाड्यातील करमुक्त उत्पन्न मूळ पगाराच्या ५० टक्के इतकी कमाल मर्यादा होती; इतर शहरांसाठी ती कमाल मर्यादा ४० टक्के होती. ही वर्गवारीही अनेक वर्षांपासून बदलली नव्हती. आता पुणे, बेंगळुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद यांसारख्या झपाट्याने विकसित झालेल्या शहरांचा त्यात समावेश करण्यात आली आहे. पुण्यातील एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार ५०,००० रुपये असल्यास, पूर्वी २०,००० रुपयांपर्यंत घरभाडे उत्पन्न करमुक्त कमाल मर्यादा होती; आता ती २५,००० रुपये होईल. वर्षाला ६०,००० रुपयांची अतिरिक्त उत्पन्न करमुक्ती म्हणजे जवळपास १८,००० रुपयांची करबचत (३०% दराने) होऊ शकते.
ग. ‘पॅन’ देण्याच्या मर्यादा:
उच्च मूल्याच्या व्यवहारांमध्ये ‘पॅन’ देण्याच्या मर्यादाही सुधारित करण्यात आल्या आहेत. हॉटेल बिलासाठी पॅन’ देण्याची ५०,००० रुपयांची मर्यादा वाढवून एक लाख रुपये करण्यात आली आहे. दुचाकी खरेदीतही उच्च किमतींवर ‘पॅन’ अनिवार्य होणार आहे. या बदलांमुळे व्यवहार पारदर्शक राहतील आणि लहान व्यवहारांवरील अनावश्यक अडथळे कमी होतील.
ह. वाहन सुविधा (कार परिक्विझिट्स)
पूर्वी या सुविधा प्राप्तिकर नियम, १९६२ मधील नियम ३ अंतर्गत होत्या; आता नवीन नियमांमध्ये (नियम १५) त्यांचे पुनर्नियमन करण्यात आले आहे. हे दर अनेक वर्षे अपरिवर्तित राहिल्यामुळे ते वास्तव खर्चाच्या तुलनेत अत्यंत कमी होते आणि त्यामुळे कार लीजिंग योजनांमधून मोठ्या प्रमाणात कर बचत होत होती. मूल्यांकनाची पद्धत पूर्वीप्रमाणेच ठेवली असली तरी करपात्र रक्कम सुमारे २.५ ते ३ पट वाढली आहे.
सुधारित तरतुदी (१ एप्रिल २०२६ पासून) : नवीन नियमांनुसार परिक्विझिट्सचे मूल्य लक्षणीयरीत्या वाढविण्यात आले आहे:
- उदाहरण
- समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याला १.६ एल पेक्षा कमी इंजिनची कार व चालक देण्यात आला आहे आणि सर्व खर्च नियोक्ता करत आहे.
- • जुने नियम: ₹१,८०० + ₹९०० = ₹२,७००प्रति महिना (₹३२,४०० वार्षिक)
- • नवीन नियम २०२६: ₹५,००० + ₹३,००० = ₹८,००० प्रति महिना (₹९६,००० वार्षिक)
- करपात्र उत्पन्नात वाढ: ₹६३,६०० प्रति वर्ष
परिणाम:
या सर्व बदलांचा एकत्रित परिणाम पाहिला तर, दोन मुलांचे शिक्षण, घरभाडे, भोजन कूपन आणि इतर भत्ते मिळणाऱ्या मध्यमवर्गीय कर्मचाऱ्याला वर्षाला १ ते २ लाख रुपयांपर्यंत अतिरिक्त करमुक्त उत्पन्न मिळू शकते. उच्च करदर असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही बचत किमान रु ३०,००० ते ६०,००० रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. म्हणजेच प्रत्यक्ष हातात येणाऱ्या निव्वळ पगारात वाढ होणार आहे.
या बदलांचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी कालबाह्य आणि अवास्तव मर्यादांना वास्तवाशी जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या दोन ते तीन दशकांत महागाई, शहरीकरण, शिक्षणखर्च आणि निवासखर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढला; परंतु करनियमातील सवलती मात्र स्थिर राहिल्या. त्यामुळे या सुधारणांना केवळ “रकमेतील वाढ” म्हणून न पाहता, करप्रणालीतील संरचनात्मक अद्ययावतपणा म्हणून पाहणे योग्य ठरेल. सध्याच्या प्रस्तावांवरून तरी असे म्हणता येईल की करप्रणाली अधिक वास्तववादी आणि करदात्याभिमुख करण्याच्या दिशेने एक पाऊल टाकण्यात आले आहे.
