Income Tax Joint Return update for married couples: भारतीय प्राप्तिकर प्रणालीमध्ये आता एक मोठा बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने विवाहित जोडप्यांसाठी संयुक्त कर विवरणपत्र (Joint Filing) सादर करण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे विशेषतः ज्या कुटुंबात एकच व्यक्ती कमावती आहे, त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पती-पत्नी हे स्वतंत्र करदाते
सध्या भारतातील प्राप्तिकर प्रणाली ही पूर्णतः वैयक्तिक कर आकारणीवर आधारित असून, प्रत्येक करदात्यास स्वतंत्र उंबरठा मर्यादा व वजावटी लागू होतात. विवाह झाल्यानंतरही या पद्धतीत कोणताही मूलभूत बदल होत नाही. पती-पत्नी हे स्वतंत्र करदाते म्हणून स्वतंत्रपणे कर विवरणपत्र दाखल करतात आणि कर भरतात, जरी प्रत्यक्षात बहुतांश कुटुंबे ही सामायिक उत्पन्न, संयुक्त खर्च आणि एकत्रित आर्थिक प्राधान्यांवर आधारित जीवन जगत असली तरीही.
आधुनिक कौटुंबिक अर्थव्यवस्थेचे वास्तव प्रतिबिंब नाही
अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे की, ही विद्यमान प्रणाली आधुनिक कौटुंबिक अर्थव्यवस्थेचे वास्तव प्रतिबिंबित करत नाही. विवाहित जोडप्यांना एकसंध आर्थिक घटक (single economic unit) म्हणून मान्यता देण्यात ही व्यवस्था अपयशी ठरते. पाश्चात्य देशांमध्ये, जिथे पती-पत्नींचे उत्पन्न व खर्च परस्परांशी घट्टपणे जोडलेले असतात, तेथे ही बाब करव्यवस्थेत स्पष्टपणे मान्य केली जाते.
कुटुंबाच्या कृत्रिम उत्पन्न विभाजनाचा प्रयत्न
भारतात ऐच्छिक संयुक्त कर विवरणपत्र प्रणाली सुरू करण्यात आली, तर त्यामुळे अनेक कुटुंबांचा एकूण करभार लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो. विशेषतः अशा कुटुंबांचा, जे एकाच कमावत्या सदस्याच्या उत्पन्नावर अवलंबून आहेत. भारतातील बहुतांश कुटुंबांमध्ये आजही एकच उत्पन्न स्रोत असतो. वाढती महागाई, शिक्षण व आरोग्य खर्च लक्षात घेता, सध्याची करमाफीची उंबरठा मर्यादा अपुरी ठरत आहे. चार सदस्यांच्या कुटुंबासाठीसुद्धा विद्यमान करसवलत वास्तव खर्चाच्या तुलनेत अत्यल्प भासते. याच कारणामुळे अनेक करदाते कर वाचवण्यासाठी कुटुंबांतर्गत उत्पन्नाचे कृत्रिम विभाजन करण्याचा प्रयत्न करतात, जे करप्रणालीच्या दृष्टीने योग्य नाही.
ICAI चा प्रस्ताव
या पार्श्वभूमीवर इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) यांनी विवाहित जोडप्यांसाठी संयुक्त कर आकारणीची योजना सुरू करण्याची शिफारस केली आहे. या उपाययोजनेमुळे कुटुंबांवरील कराचा ताण कमी होईल, तसेच करचोरीच्या प्रवृत्तींनाही आळा बसेल. विशेष म्हणजे, ही संकल्पना नवीन नसून युके,अमेरिका, जर्मनी यांसारख्या प्रगत देशांमध्ये विवाहित जोडप्यांसाठी संयुक्त कर विवरणपत्र दाखल करणे ही आधीपासूनच प्रस्थापित आणि यशस्वी पद्धत आहे.
आयसीएआयने प्रस्तावात नेमके काय सुचवले आहे?
प्री-बजेट मेमोरँडम २०२५ मध्ये, इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाने आपल्या प्रस्तावात स्पष्ट केले आहे की, दोन्ही जोडीदारांकडे वैध पॅन कार्ड असलेल्या विवाहित जोडप्यांना संयुक्त उत्पन्नकर विवरणपत्र दाखल करण्याचा आणि एकत्रित कर भरण्याचा ऐच्छिक पर्याय उपलब्ध करून द्यावा. मात्र, ज्यांना संयुक्त करप्रणाली स्वीकारायची नसेल, अशा करदात्यांसाठी सध्याची वैयक्तिक करप्रणाली कायम ठेवण्याची पूर्ण लवचिकताही प्रस्तावात अंतर्भूत आहे.
तर ८ लाखांपर्यंत कर नाही
आयसीएआयने शिफारस केली आहे की, संयुक्त करप्रणाली अंतर्गत मूलभूत करमाफी मर्यादा दुप्पट करण्यात यावी आणि एकत्रित कौटुंबिक उत्पन्नाच्या आधारे स्वतंत्र कर स्लॅब रचना लागू केली जावी. प्रस्तावित आराखड्यानुसार, माझ्या मते ८ लाखांपर्यंतच्या एकत्रित उत्पन्नावर कोणताही कर आकारला जाणार नाही. त्यानंतर २४ लाखांच्यापेक्षा जास्त उत्पन्नावर टप्प्याटप्प्याने वाढणारे सवलतीचे करदर लागू होतील, तर ४८ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३० टक्के सर्वोच्च कर दर आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. आता २०२६ च्या अर्थसंकल्पात आयसीएआयची ही शिफारस स्वीकारली जाईल की, नाही हे पाहणे बाकी आहे.
संयुक्त करप्रणालीचे प्रमुख फायदे
१. उत्पन्नाच्या सरासरीमुळे कर बचत
सध्याच्या वैयक्तिक करप्रणालीत, कमाई न करणाऱ्या किंवा अल्प उत्पन्न असलेल्या जोडीदाराची मूलभूत सूट मर्यादा आणि कमी कर स्लॅब अनेकदा जोडले जात नाहीत. संयुक्त करप्रणालीमुळे ही अप्रयुक्त क्षमता वापरात येऊ शकते. उत्पन्नाचे सरासरीकरण झाल्याने कुटुंबावरील एकूण करभार लक्षणीयरीत्या कमी होण्यास मदत होते. संयुक्त करप्रणालीमुळे कुटुंबाच्या आर्थिक नियोजनाला चालना मिळते, गुंतवणूक संरचना अधिक सोपी होते आणि किमान वजावटींसह स्वच्छ, स्लॅब-आधारित करप्रणालीच्या सरकारच्या दृष्टिकोनाली पुष्टी मिळते.
२. ज्येष्ठ व निवृत्त जोडप्यांना विशेष लाभ
विशेषतः निवृत्त जोडप्यांना पेन्शन, व्याज आणि इतर गुंतवणूक उत्पन्नावर सुलभ व समजण्यास सोपी कर आकारणी करता येईल. यामुळे गुंतागुंतीच्या कर नियोजनाची गरज कमी होईल. दीर्घकालीन दृष्टीने पाहता, खोटे उत्पन्न विभाजन करण्याची प्रवृत्ती कमी झाल्यामुळे करचोरी व त्यासंदर्भातील वाद-विवाद आणि खटलेबाजी कमी होण्यासही मदत होऊ शकते.
३. गुंतवणुकांवरील वजावटींचा अधिक प्रभावी वापर
प्रस्तावित आराखड्यानुसार, कुटुंबाच्या एकत्रित उत्पन्नाचे मूल्यांकन स्वतंत्र कौटुंबिक कर स्लॅब प्रणाली अंतर्गत केले जाईल. याचा विशेष फायदा अशा कुटुंबांना होईल, जिथे एका जोडीदाराचे उत्पन्न दुसऱ्याच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या अधिक आहे. संयुक्त फाइलिंगमुळे गृहकर्जावरील व्याज, आरोग्य विमा प्रीमियम तसेच इतर पात्र कर-बचत गुंतवणुकांवरील वजावटींचा अधिक प्रभावी व एकत्रित वापर करणे शक्य होईल.
मर्यादा आणि सावधगिरी
तथापि, संयुक्त करप्रणाली प्रत्येक वेळी करदृष्ट्या फायदेशीर ठरेलच असे नाही. विशेषतः ज्या जोडप्यांचे दोन्ही जोडीदार उच्च उत्पन्न गटात येतात, त्यांचे एकत्रित उत्पन्न उच्च कर दर किंवा अधिभाराच्या श्रेणीत जाऊ शकते. त्यामुळे संयुक्त किंवा वैयक्तिक करप्रणाली यापैकी कोणता पर्याय अधिक लाभदायक ठरेल, याचा विचार प्रत्येक कुटुंबाने स्वतंत्रपणे करणे आवश्यक ठरेल.
