२०२४ च्या अर्थसंकल्पाने करप्रणालीतील केलेल्या बदलांमुळे गोंधळ निर्माण झाला आहे. विशेषतः पगारदार वर्गावरील कर हा वादाचा विषय ठरला आहे. कर परताव्याची (आयटी रिटर्न) डोकेदुखी वाढली आहे. परंतु आपण या संदर्भातील इतिहासात डोकावून पाहिले, तर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते ती म्हणजे मर्यादित क्षमता आणि सार्वजनिक सेवा, मध्यमवर्गाकडून वसूल करण्यात येणारा अवाजवी कर आणि अतिश्रीमंतांकडून कर टाळणे ही समस्या भारतासाठी अगदीच काही नवीन नाही. भारताच्या इतिहासातील प्रसिद्ध मध्ययुगीन चोल साम्राज्य आणि त्यानंतर मुघल हेही या समस्येशी झुंझ देत होते. मध्ययुगीन भारतात किती कर आकारला जात होता? मध्ययुगीन भारतासाठी कर आकारणी हा शब्द कदाचित विवादास्पद ठरू शकतो, त्यालाही एक महत्त्वाचे कारण आहे. आजच्या प्रमाणे तत्कालीन नव्हती, त्यांच्याकडे राज्यघटना नव्हती, भलामोठा नोकरदार वर्ग नव्हता, किंबहुना प्रजेला काही दिलंच पाहिजे याची बंधन नव्हती. चोलांनी उच्चभ्रू ब्राह्मण वस्त्यांमध्ये काही वेळा दवाखाने आणि शाळा बांधल्याचे अभिलेखीय पुरावे आहेत. इतिहासकार केशवन वेलुथट, 'द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्ली मिडिव्हल साउथ इंडिया'मध्ये लिहितात, तत्कालीन धारणेप्रमाणे राजाला प्रजेने वाटा देणे अपेक्षित होते. प्रजेकडून होणारी शेती, किंवा ते जे काही कमावत होते त्यातील वाटा राजाला देणे गरजेचे होते. कारण राजा दैवी आदेश राखणारा आणि अराजकता दूर करणारा होता. त्याची तुलना 'स्वामी' म्हणून केली जात होती. मध्ययुगीन राज्यांचा मुख्य आधार हा जमीन महसूल होता, त्यांच्या दरबारात त्यांच्या विद्वानांना जमिनीच्या माध्यमातून महसूल कसा गोळा करता येईल यासाठी अनेक उपाय माहीत होते. मनुस्मृतीत कापणीचा सहावा भाग राजाकडे आलाच पाहिजे असा आदेश दिला आहे. अनेक राजांनी मनुच्या नियमांचे पालन करण्याचा दावा केलेला असला तरी, याची पडताळणी करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे प्रत्यक्षात कर नोंदी पाहणे, परंतु तत्कालीन नोंदी या ताडपत्रांवर केलेल्या असल्यामुळे त्यातील बहुतांश नामशेष झाल्या आहेत. अधिक वाचा: तीन महिने जळत राहिलेल्या ‘नालंदा विद्यापीठा’ला मिळाली नवी झळाळी ! २५ टक्के कर… याच नोंदीतून चोल साम्राज्यविषयी जाणून घेण्यास मदत होते, चोलांनी (इसवी सन ८५०-१२७९) उत्तर-मध्य तामिळनाडूच्या बहुतांश भागात जमिनींचे तपशीलवार सर्वेक्षण केले होते. कोरडी, ओली जमीन, नापीक आणि खारफुटी अशी जमिनीची वर्गवारी केली होती. एखाद्या गावात किती प्रमाणात शेती केली जाते हे तपासण्यासाठी, वेळोवेळी कर मूल्यांकन केले जात होते. विशेष म्हणजे, टक्केवारीऐवजी, मध्ययुगीन दरबारांनीं कापणीनंतर अन्नधान्यांचे निश्चित वजन देण्यास सांगितले. सुमारे एक हजार वर्षांपूर्वीचे शिलालेख याविषयी सखोल माहिती देतात, त्यांनी प्रति एकर सुमारे ५०० किलो तांदळाची मागणी केली होती. हा कर कदाचित अधिक वाटू शकतो, परंतु आपल्याला येथे निश्चितच माहीत नाही की त्यावेळी एक एकर जमिनीतून किती तांदळाचे उत्पादन होत होते. 'केंब्रिज इकॉनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया'त कदाचित त्यावेळी २५ टक्के कर वसूल करण्यात येत होता, असे नमूद करण्यात आले आहे. कर कसा गोळा केला जात होता? त्या काळात प्रत्यक्षात कर कसा वसूल करण्यात आला हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे, कारण आजच्या प्रमाणे त्यावेळी मोठा नोकरशाही वर्ग नव्हता, त्यामुळे इतक्या मोठ्या राज्यात करवसुली कशी होत होती हे जाणून घेण्यासाठी पुराभिलेखीय पुराव्यांवर अवलंबून राहावे लागते. इतिहासकार वाय सुब्बरायलू यांनी दक्षिण भारतातील चोल साम्राज्यातील नोकरशाही व्यवस्था समजून घेण्यासाठी पुराभिलेखांचा अभ्यास केला. त्यांनी केलेल्या संशोधनात इसवी सनाच्या १०६० च्या आसपास फक्त शंभर अधिकारी चोल साम्राज्यात जमीन महसूल सचिवालयासाठी काम करत होते असे म्हटले आहे. त्यातील काही अधिकारी हे दरबारातील कामाशी संलग्न राहिले, रेकॉर्ड गोळा करणे आणि लेखापरीक्षण करणे इत्यादी काम ते करत होते. तर इतर ग्रामीण भागात फिरून सर्वेक्षण करत आणि कर भरण्याबाबत गावांशी करार करत. स्थानिक गटांमार्फत व्यवहार परंतु दरवर्षी हजारो टन तांदूळ संकलनावर केवळ शंभर अधिकाऱ्यांची देखरेख पुरेशी नव्हती. यावर उपाय म्हणून स्थानिक गटांवरच अवलंबून राहावे लागत होते, प्रत्येक गावात स्थानिक ग्रामस्थांचा एक गट होता. त्या गटाकडे कर गोळा करण्याची जबाबदारी होती. त्यांनी कर गोळा केल्यावर दरबारातील अधिकारी येऊन तांदूळ मोजत असतं. हे गटच जमिनीच्या प्रत्येक तुकड्यातून किती कर गोळा करावा हे ठरवत असतं. कापणीचा हंगाम आला की, ते मळणी क्षेत्रावर देखरेख करत आणि मग दरबाराला तांदूळ पोहोचवत. ही सरळसोट व्यवस्था आहे असे दिसत असले तरी प्रत्यक्ष शासकीय अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत होते, कधी काळी नैसर्गिक विपदा आलीच तर त्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागत होते. त्यावेळी गावांनी कर कमी करण्यासाठी याचिका केल्या तरी त्या मंजूर किंवा नाकारण्याआधी त्यांना बराच वेळ प्रतीक्षा करावी लागत होती. नकार मिळाल्यास गावांना थकबाकी भरण्यासाठी जमिनी विकण्याचे आदेश देण्यात येत होते. चोल अधिकाऱ्यांनी राजाच्या नावाखाली काही वेळेस जमिनींचे सार्वजनिक लिलाव देखील केले. लॅन्ड ग्रॅण्ट अॅण्ड अग्रेरियन रिएक्शन इन चोला अॅण्ड पांड्या टाइम्स मध्ये इतिहासकार आर तिरुमलाई नमूद करतात की, इसवी सनाच्या ११०० नंतर अशी अनेक उदाहरणे सापडतात. कर टाळणारे १२ व्या शतकात अतिश्रीमंतांना याचा विशेष फायदा झाला. चोल शिलालेखांमध्ये त्यांना राजकुलावर, 'प्रभु कुटुंबे' असे संबोधले जाते. त्यांच्यापैकी बरेचसे लष्करी उद्योजक होते, चोलांसाठी लढून ते श्रीमंत झाले होते. गरिबीने ग्रासलेल्या शेतकऱ्यांकडून जमिनी विकत घेऊन त्यांनी विविध प्रकारचे कर टाळले. धार्मिक संस्थांना जमिनी दान करणे ही त्यातील एक आवडती युक्ती होती. जिथे असे करणे शक्य नव्हते, अशा ठिकाणी भाडं देऊन शेती करण्याची व्यवस्था करण्यात आली. या नवोदित शेतकऱ्यांना शेती न केल्याने, जमीन पडीक राहिल्यास काहीही फरक पडत नव्हता. जमिनी गेल्यामुळे अनेक शेतकरी बेरोजगार झाले. काहींनी गाव सोडली. 'एन्शन्ट टू मिडीवल : साऊथ इंडियन सोसायटी इन ट्रान्सिशन' या पुस्तकात इतिहासकार नोबोरू काराशिमा काही पुराभिलेखांचा दाखला देतात. यानुसार इसवी सन ११७० च्या सुमारास चोल शासकांनी अशा प्रभू कुटुंबाना जमिनी विकत घेण्यापासून रोखण्याची किंवा त्यावर मर्यादा आणण्याची मागणी केली. राजांनी शेती करणाऱ्यांना परत आणण्यासाठी कर कमी करण्याचाही प्रयत्न केला. परंतु बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, खूप उशीर झाला होता. काराशिमा लिहितात, १३ व्या शतकापर्यंत एक पूर्ण कृषी संकट कुटुंबांना निराधार करत होते आणि लोक स्वतःला गुलाम विकत होते. कर टाळणारे भारतीय राज्यांना नंतर शतकानुशतके त्रास देत राहिले. हेच मुघल काळातही दिसते. अधिक वाचा: विद्यापीठाच्या पदवी प्रमाणपत्रामध्ये वडिलांच्या बरोबर आईचेही नाव यायला हवे, असा आग्रह धरणारी ‘योगिनी’ कोण होती? मुघल साम्राज्यात मोठी नोकरशाही होती, तरीही कर नियोजन करण्यात मुघल अयशस्वी ठरले. कर गोळा करण्यासाठी ते स्थानिक मध्यस्थांवर अवलंबून होते, त्यांना भाड्याने मुक्त जमिनी देऊन प्रोत्साहन देत होते. इतिहासकार इरफान हबीब यांनी 'केंब्रिज इकॉनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया'मध्ये म्हटले आहे की, तत्कालीन जमीनदारांनी मध्यमवर्गीय शेतकऱ्यांवर कराचा बोजा टाकला. हे शेतकरी ज्या वेळेस कर देण्यास असमर्थ ठरले त्यावेळी त्यांच्या जमिनी त्यांच्याकडून काढून घेण्यात आल्या किंवा त्यांची हत्या करण्यात आली. गैर-मुस्लिमांवरील जिझिया कर हा एका महिन्याच्या वेतनाप्रमाणे होता. मुघल नोकरशाहीने दरबारी चैनीच्या वस्तूंसाठी मोठ्या प्रमाणात कर गोळा केला. परंतु या कराने शेतीच्या विकासात मदत झाली नाही. याने फक्त श्रीमंत जमीनदारांचा एक वर्ग तयार केला. ज्याने शेवटी ग्रामीण भागावर वर्चस्व गाजवले आणि राज्याचे नुकसान केले. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे, अतिश्रीमंतांशी सौदेबाजी केल्याने राज्यांना अल्पावधीत मदत होते, परंतु त्याचा परिणाम मध्यमवर्गीय करदात्यांवर अत्याचार होण्यात होतो. यामुळे एक श्रीमंत वर्ग बहुसंख्य लोकसंख्येचे भवितव्य ठरवतो अशी परिस्थिती निर्माण होते. याच पार्श्वभूमीवर आपण इतिहासाकडून काय शिकवण घेतो हेही पाहणे महत्त्वाचे ठरते.
