भारताच्या अणुऊर्जा स्वप्नाला मोठी चालना! ऑस्ट्रेलियाकडून युरेनियम पुरवठ्याचा मार्ग मोकळा, कराराचे महत्व काय?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यादरम्यान मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज या दोहोंमध्ये गुरुवारी व्यापक मुद्द्यांवर चर्चा पार पडली. बैठकीनंतर दोन्ही देशांनी संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य अधिक मजबूत करण्यासाठी संयुक्त निवेदन जारी केले. तसेच सागरी सहकार्याचा आराखडा, सायबर सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान आणि पुरवठा साखळी यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये भागीदारी वाढवण्यावर दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली आहे.

कराराचे महत्त्व काय?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी याला एक ‘महत्त्वाचा करार’ म्हणून संबोधले आहे. मोदी म्हणाले, “ऑस्ट्रेलियाकडून मिळणाऱ्या युरेनियममुळे भारताच्या स्वच्छ ऊर्जेच्या उद्दिष्टांना नवी गती मिळणार आहे.” तर ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी म्हटले की, “या करारामुळे भारताचे जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी होऊन अणुऊर्जेसारख्या स्वच्छ ऊर्जेची क्षमता वाढवण्यास मदत होणार आहे.”

या कराराअंतर्गत होणारा युरेनियमचा पुरवठा आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या (IAEA) सुरक्षा आणि देखरेखीच्या नियमांनुसार केला जाईल. तसेच या युरेनियमचा वापर केवळ शांततेच्या उद्दिष्टांसाठीच केला जाईल, असेही अल्बानीज यांनी नमूद केले.

पहिल्या नजरेत हा करार केवळ ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित वाटू शकतो. मात्र, येत्या काळात अणुऊर्जा निर्मितीचे प्रमाण वाढवण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी हा करार निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.

भारत-ऑस्ट्रेलियातील या नागरी अणुऊर्जा करारामुळे भारताच्या अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी ऑस्ट्रेलियन युरेनियमचा नियमित पुरवठा शक्य होणार आहे. या करारामुळे भारताचे ऊर्जा स्रोत अधिक वैविध्यपूर्ण होणार आहेत. तसेच, दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा बळकट होण्यासाठी आणि ‘शांती’ (SHANTI – Safe and Holistic Advancement of Nuclear Technology for India) कायद्याशी सुसंगत अशा स्वच्छ अणुऊर्जा क्षमतेच्या विस्ताराला मदत मिळणार आहे.

भारताला अधिक युरेनियमची गरज का आहे?

भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. विजेचा सर्वाधिक वापर करणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार, इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाढता वापर, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित डेटा सेंटरची वाढ आणि नागरिकांच्या राहणीमानात होणारी सुधारणा; यामुळे आगामी काळात देशातील विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची अपेक्षा आहे.

सध्या भारतातील सुमारे तीन-चतुर्थांश वीज निर्मितीत कोळशाचा वापर होतो. हवामान बदलासंदर्भातील उद्दिष्टे पूर्ण करण्यावर भारत भर देतोच, पण यातच अखंड वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी भारत ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण करण्यावरही भर देत आहे. या धोरणात अणुऊर्जा हा महत्त्वाचा आधारस्तंभ मानला जात आहे, ज्यासाठी युरेनियमचा स्थिर पुरवठा होणे आवश्यक आहे.

भारताने अणुऊर्जा निर्मिती क्षमता सध्याच्या सुमारे ८ गिगावॅटवरून १०० गिगावॅटपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे जगातील सर्वात बलाढ्य अशा अणुऊर्जा विस्तार कार्यक्रमांपैकी एक मानले जात आहे. भारताला २०४७ पर्यंत हे उद्दिष्ट गाठायचे असून यासाठी देशात अनेक नवीन अणुभट्ट्या उभाराव्या लागणार आहेत, ज्यासाठी युरेनियमचा सातत्यपूर्ण आणि विश्वासार्ह पुरवठा अत्यावश्यक आहे. त्यामुळेच ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात दीर्घकालीन युरेनियम पुरवठा सुनिश्चित करणे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे उद्दिष्ट होते.

ऑस्ट्रेलिया एक प्रमुख पुरवठादार

ऑस्ट्रेलियाकडे जगातील सुमारे २८ टक्के ज्ञात युरेनियम साठे आहेत, त्यामुळे युरेनियमच्या साठ्यांच्या बाबतीत तो जगातील प्रमुख देश मानला जातो. मात्र, अनेक वर्षे भारताला ऑस्ट्रेलियाकडून युरेनियम मिळू शकले नाही, कारण अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारा (NPT) वर स्वाक्षरी केलेल्या देशांनाच युरेनियमची निर्यात केली जाईल, असे ऑस्ट्रेलियाचे धोरण होते.

भारताने एनपीटीवर स्वाक्षरी केलेली नसल्यामुळे ऊर्जेची वाढती गरज असूनही ऑस्ट्रेलियन युरेनियम मिळू शकत नव्हते. मात्र, २००८ मध्ये भारत-अमेरिका नागरी अणुकरार आणि त्यानंतर न्यूक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप (NSG) कडून मिळालेल्या सवलतीमुळे भारतासाठी नागरी अणुऊर्जा व्यापाराचा मार्ग खुला झाला आहे. आता झालेल्या नव्या करारामुळे भारताला ऑस्ट्रेलियाकडून दीर्घकालीन आणि नियमित युरेनियम पुरवठा होण्याचा विश्वास व्यक्त कऱण्यात येत आहे.

कराराचे धोरणात्मक महत्त्व

हा करार केवळ अणुऊर्जा किंवा वीजपुरवठ्यापुरता मर्यादित नाही. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया हे अमेरिका व जपानसोबत ‘क्वाड’ गटाचे सदस्य आहेत, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनच्या वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक भागीदारी अधिक मजबूत होत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्यात दोन्ही देशांनी संरक्षण सहकार्य, महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या पुरवठा साखळीला बळकटी देण्यासाठी सहमती दर्शवली. तसेच, भविष्यातील अंतराळ मोहिमांसाठी ऑस्ट्रेलियाच्या कोकोस (कीलिंग) बेटांवर भारताचे तात्पुरते अंतराळ ट्रॅकिंग केंद्र उभारण्यावरही सहमती दर्शवली आहे.