भारत-बांगलादेश सीमेवर अचानक गर्दी का वाढली? पश्चिम बंगालमध्ये काय घडतंय? भाजपाची रणनीति काय?

भाजपाचे ‘डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट’ धोरण काय आहे?

भाजपा सरकारने राबविलेल्या ‘डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट’ या मोहिमेचा मुख्य उद्देश राज्यातील बेकायदा स्थलांतरितांची ओळख पटवणे, त्यांची नावे शासकीय नोंदी आणि मतदार यादीतून वगळणे आणि त्यानंतर त्यांना त्यांच्या मूळ देशात परत पाठवणे हा आहे. या धोरणांतर्गत प्रशासनाकडून संशयित बेकायदा स्थलांतरितांची पडताळणी केली जात असून, त्यांच्याकडे वैध कागदपत्रे नसल्यास कठोर कायदेशीर कारवाई केली जात आहे. भाजपाचे म्हणणे आहे की, या मोहिमेमुळे राज्यातील बेकायदा घुसखोरीवर आळा बसेल आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित चिंता कमी होतील. तसेच मतदार यादीतील कथित अनधिकृत नोंदी हटवून निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल. मात्र, विरोधकांसह काही मानवी हक्क संघटनांनी या धोरणाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. योग्य पडताळणी न झाल्यास वैध नागरिकांनाही त्याचा त्रास होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. यादरम्यान सीमावर्ती भागातील वाढती हालचाल आणि बांगलादेशात परतण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या लोकांची संख्या पाहता, या धोरणाचा प्रत्यक्ष परिणाम दिसून येत आहे.

भाजपाने निवडणुकीत काय आश्वासन दिले होते?

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपाने बेकायदा स्थलांतराचा मुद्दा जोरकसपणे मांडला होता. बांगलादेशातून होणारी घुसखोरी राज्याच्या सुरक्षेसाठी आणि लोकसंख्यात्मक समतोलासाठी मोठा धोका असल्याचा दावा पक्षाने केला होता. त्यानंतर ४ मे रोजी झालेल्या निवडणुकीत १५ वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाचा पराभव करून भाजपाने ऐतिहासिक विजय मिळवला. राज्यातील सत्ता हाती येताच भाजपाने आपले निवडणूक आश्वासन पाळत सीमाभागातून बेकायदा बंगालमध्ये घुसखोरी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यास सुरुवात केली. पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर सुवेंदू अधिकारी यांनी राज्य सरकार बेकायदा घुसखोरांबाबत ‘डिटेक्ट, डिलीट आणि डिपोर्ट’ हे धोरण अवलंबणार असल्याची घोषणा केली.

मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांचा इशारा काय?

२० मे रोजी माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, ज्यांना नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) अंतर्गत संरक्षण मिळत नाही, ते पूर्णपणे बेकायदा घुसखोर आहेत. राज्य पोलीस त्यांना ताब्यात घेतील आणि सीमा सुरक्षा दलाकडे (BSF) सुपूर्द करतील. त्यानंतर या घुसखोरांना त्यांच्या मूळ देशात परत पाठवले जाईल. सुवेंदू अधिकारी यांनी बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतल्याचे पाहायला मिळाले. जे लोक बांगलादेशातून बेकायदा राज्यात आले आहेत, त्यांनी तात्काळ हा देश सोडायला हवा. आम्ही पोलिसांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की त्यांना तुरुंगात पाठवू नका. ते काय आमचे पाहुणे लागतात का त्यांच्या अन्न, कपडे आणि औषधांवर आपल्या देशाने खर्च का करावा? घुसखोरांनी तातडीने इथून निघून जावे, अन्यथा सरकार आवश्यक ती कारवाई करेल, असा इशाराही अधिकारी यांनी दिला. मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना बेकायदा बांगलादेशी घुसखोरांच्या हकालपट्टीची प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, अशा व्यक्तींना परत पाठवण्यापूर्वी न्यायालयात हजर करण्याची आवश्यकता नसल्याचेही त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितल्याचे वृत्त आहे.

आतापर्यंत किती बांगलादेशी घुसखोर ताब्यात?

पश्चिम बंगाल सरकारने ‘डिटेक्ट, डिलीट आणि डिपोर्ट’ या धोरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरुवात केली आहे. त्यासाठी राज्यभरात ११ ‘होल्डिंग सेंटर्स’ (नजरकैद केंद्रे) उभारण्यात आली आहेत. ‘पीटीआय’ या वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, शुक्रवारपर्यंत 335 जणांना या केंद्रांमध्ये ठेवण्यात आले आहे. त्यामध्ये १४८ पुरुष, ९९ महिला आणि ८८ लहान मुलांचा समावेश आहे. बांगलादेशच्या सीमेला लागून असलेल्या उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातील बसिरहाट येथे सर्वाधिक संशयित बांगलादेशी घुसखोरांना ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. राज्यातील बारुईपूर, सुंदरबन, बसिरहाट, बनगाव, बारासात, मुर्शिदाबाद, जंगीपूर आणि कृष्णनगर या पोलीस जिल्ह्यांमध्ये अशी आठ केंद्रे उभारण्यात आली, तर माल्दा, कूचबिहार आणि दक्षिण दिनाजपूर जिल्ह्यांमध्ये तीन केंद्रे सुरू करण्यात आल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

सीमेवर घुसखोरांच्या लांबच लांब रांगा

राज्य सरकारच्या या कठोर कारवाईच्या धास्तीने अनेक बांगलादेशी स्थलांतरितांनी सीमावर्ती भागात गर्दी केल्याचे दिसून येत आहे. सोमवारपासून (२५ मे) पश्चिम बंगालच्या उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातील सीमा सुरक्षा दलाच्या (BSF) हकीमपूर चेकपोस्टवर बांगलादेशात परत जाऊ इच्छिणाऱ्यांची प्रचंड गर्दी पाहायला मिळत आहे. भारतातून बाहेर पडण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या एका व्यक्तीने ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेला सांगितले की, सध्या येथे (पश्चिम बंगालमध्ये) खूप अडचणी निर्माण झाल्या आहेत, त्यामुळे आम्ही परत जात आहोत. आम्हाला काम मिळत नाही आणि येथे राहण्याची परवानगीही दिली जात नाही. आम्ही दोन-तीन वर्षांपूर्वी बांगलादेशातून येथे आलो होतो. एका व्यक्तीने आम्हाला येथे आणले होते. तसेच रांगेत उभ्या असलेल्या आणखी एका स्थलांतरिताने सांगितले की, आम्ही स्वत:हून बांगलादेशात परत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर सरकारने आम्हाला पकडले असते, तर त्यांनी आम्हाला कसेही करून परत पाठवलेच असते. त्यापेक्षा आधीच निघून गेलेले बरे.

पश्चिम बंगालमधील बेकायदा घुसखोरीची समस्या

पश्चिम बंगालला लागून बांगलादेशची २,२१६ किलोमीटर लांबीची आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे. त्यापैकी सुमारे ५५० किलोमीटर भागावर अजूनही कुंपण घालण्यात आलेले नाही. याच गोष्टीचा फायदा घेऊन रोजगाराच्या चांगल्या संधी शोधण्यासाठी बांगलादेशातून मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा स्थलांतरित भारतात घुसखोरी करत असल्याचे उघड झाले आहे. भारतात आलेल्या बेकायदा स्थलांतरितांची नेमकी संख्या अधिकृतरीत्या उपलब्ध नसली, तरी १९८१, १९९१, २००१ आणि २०११ च्या जनगणना आकडेवारीच्या विश्लेषणानुसार त्यांची संख्या दीड कोटींहून अधिक असू शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. बेकायदा स्थलांतराचा प्रश्न भारतासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी गंभीर आव्हान बनल्याचे मानले जाते. याशिवाय, पश्चिम बंगालच्या लोकसंख्यात्मक रचनेतही यामुळे मोठे बदल झाल्याचा दावा केला जातो. स्थानिक नागरिकांमध्ये बाहेरून आलेल्या लोकांच्या वाढत्या उपस्थितीमुळे अस्वस्थता निर्माण झाली असून, त्याचा त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनशैलीवर परिणाम झाल्याचेही सांगितले जाते. काही भागांमध्ये स्थानिक आणि स्थलांतरित समुदायांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ कायदा-सुव्यवस्थेपुरता मर्यादित न राहता सामाजिक आणि राजकीय मुद्दा बनला आहे. यादरम्यान पश्चिम बंगाल सरकारने घुसखोरांविरोधात राबवलेल्या या मोहिमेचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही तोंडभरून कौतुक केले आहे.