सागरी अन्न उत्पादनांच्या निर्यातीत भारताने मोठी आघाडी घेतली आहे. सागरी उत्पादनांची निर्यात २०२४ – २५ मध्ये ६२,४०८ कोटींंपर्यंत पोहोचली. भारत जागतिक सागरी उत्पादने आणि अन्नाच्या बाजारपेठेतील महत्त्वाचा निर्यातदार म्हणून समोर येत आहे. १९८५-९० या काळात सातव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये अन्नसुरक्षेसाठी नीलक्रांती योजना सुरू करण्यात आली होती. आता पुन्हा मत्स्य व्यवसायाची वाटचाल त्याच दिशेने होताना दिसत आहे.
देशातील सागरी उत्पादनांची स्थिती काय ?
मत्स्य पालनामध्ये भारत जगात दुसर्या क्रमांकावर असून, जागतिक मत्स्य उत्पादनात भारताचा वाटा सुमारे आठ टक्के आहे. गेल्या दशकात मत्स्य व्यवसायाचे पारंपरिक व्यवसायातून मोठ्या उद्योगात परिवर्तन झाले आहे. २०१९-२० मध्ये १४१.६४ लाख टन मत्स्य उत्पादन होते, ते २०२४-२५ मध्ये १९७.७५ लाख टनापर्यंत पोहोचले आहे. दरवर्षी सरासरी सात टक्के वाढ दिसून येत आहे. केंद्र सरकारने काही मोजक्या उत्पादनांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि जागतिक बाजारपेठेत भारताचे स्थान अधिक भक्कम करण्यासाठी केंद्र सरकार निर्यातीत आणखी वैविध्य आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत, मत्स्यव्यवसाय विभाग दर्जेदार मत्स्य बीज उत्पादन, खार्या पाण्यातील मत्स्य पालनाचा विस्तार, निर्यातक्षम प्रजातींना प्रोत्साहन, रोग व्यवस्थापन आणि क्षमता बांधणी या सारख्या अनेक बाबींना पाठबळ देत आहे. तसेच ट्युना, सीबास, कोबिया, पोम्पानो, मड क्रॅब, गिफ्ट तिलापिया, ग्रुपर, टायगर प्रॉन्स, स्कॅम्पी, शेवाळ सारख्या उच्च मूल्य असलेल्या प्रजातींच्या पालनाला प्रोत्साहन दिले जात आहे.
निर्यातीची व्याप्ती आणि वैविध्यता किती?
भारताच्या सागरी अन्न निर्यातीने गत ११ वर्षांत सरासरी सात टक्के वार्षिक दराने वाढ नोंदवली आहे. या काळात सागरी उत्पादनांची निर्यात दुपटीहून अधिक वाढली आहे. २०१३ – १४ मध्ये ३०,२१३ कोटी रुपयांवरून, २०२४-२५ मध्ये ६२,४०८ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. निर्यातीत प्रामुख्याने कोळंबीचा मोठा वाटा असून, तिचे मूल्य ४३,३३४ कोटी रुपये इतके आहे. जगातील सुमारे १३० देशांमध्ये ३५० हून अधिक प्रकारची उत्पादने पाठवली जातात. आयात कर लागू केल्यानंतरही अमेरिका भारताची सर्वात मोठी बाजारपेठ ठरली आहे. २०२४-२५ मधील एकूण निर्यात मूल्यामध्ये अमेरिकेचा वाटा ३६.४२ टक्के आहे. त्या खालोखाल चीन, युरोपियन युनियन, आग्नेय आशिया, जपानचे स्थान आहे. निर्यातीत गोठवलेली कोळंबीचा दबदबा कायम आहे. त्या पाठोपाठ गोठवलेले मासे स्क्विड (म्हाकुल), सुकी मासळी, गोठवलेला कटला मासे, सुरमई आधारित उत्पादनांसह काही जिवंत सागरी अन्नाचा समावेश आहे.
भारताच्या समुद्र अन्न धोरणात नेमके काय ?
पुढील पाच वर्षांत भारताच्या जागतिक समुद्री अन्न धोरणाला अधिक बळकट करण्यासाठी उच्च मूल्य असलेल्या निर्यातीवर भर देणे. बाजारपेठांचा विस्तार करणे आणि गुणवत्ता आणि दर्जा कायम ठेवण्यावर सरकार लक्ष केंद्रित करणार आहे. या शिवाय, ब्रिटन, युरोपियन युनियन, आसियान देश आणि पश्चिम आशिया सारख्या बाजारपेठांमध्ये निर्यात वाढवण्याचे प्रयत्न केले जातील. अंतर्देशीय निर्यात केंद्रे, गोड्या पाण्यातील पुरवठा साखळी अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला जाणार आहे. सुधारित कोल्ड चेन नेटवर्क, मागोवा प्रणाली आणि नियम पालनाची मजबूत चौकट आदींमुळे येत्या काळात भारत विश्वासार्ह आणि उच्च दर्जाचा समुद्री अन्न निर्यातदार देश म्हणून उदयास येईल, अशी अपेक्षा आहे.
केंद्र सरकारच्या मत्स्य व्यवसायासाठीच्या योजनांचा परिणाम ?
२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात मत्स्य व्यवसायाला २,७६१.८० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. हा मत्स्य व्यवसाय क्षेत्राला दिलेला सर्वाधिक निधी आहे. यापैकी २,५३० कोटी रुपये विविध योजनांवर खर्च होणार आहेत. यासह केंद्र सरकारने ५४४ कोटी रुपये खर्च करून २,१९५ मत्स्य उत्पादक शेतकरी संघटनांची (एफएफपीओ) स्थापना केली आहे. जानेवारी २०२६ पर्यंत मासेमारीला बंदी असलेल्या काळात मासेमारी कुटुंबाच्या गुजराणीसाठी ४.३३ लाख कुटुंबांना १,६८१.२१ कोटींंचा निधी वितरित केला आहे.
मत्स्य व्यवसाय करणार्या शेतकर्यांना किसान क्रेडिट कार्डची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. त्याचा लाभ ४.३९ लाख मच्छीमारांनी घेतला आहे. मत्स्य पालन आणि जल आधारित कृषी संरचनांच्या विकास कोष योजनेच्या अंतर्गत पाच टक्के व्याज दराने १२.५० कोटी रुपयांपर्यंत क्रेडिट मोठ्या मत्स्य व्यावसायिकांना दिले जाते. या अंतर्गत जानेवारी २०२६ पर्यंत ६,६८५.७८ कोटींच्या २२५ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित माहितीचे, सोयी – सुविधांचे एकत्रिकरण करून राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल मंच तयार करण्यात आला आहे.
dattatray.jadhav @expressindia.com
