भारतामधील खासगी क्षेत्राचा संरक्षण क्षेत्रातील वाटा दिवसेंदिवस वाढत आहे. संरक्षण उत्पादनामध्ये सरकारी कंपन्यांबरोबरच खासगी कंपन्यांच्या जोडीने देशांतर्गत परिसंस्था तयार होण्यामध्ये त्यामुळे हातभार लागणार आहे. नुकत्याच झालेल्या विविध करारांतून ही बाब अधोरेखित झाली आहे. या विविध करारांचा घेतलेसा हा धांडोळा.
रिलायन्सबरोबर काय करार झाला?
भारताच्या अत्याधुनिक मध्यम लढाऊ विमानांसाठी (एएमसीए) इंजिनची रचना, विकास आणि देशांतर्गत उत्पादन करण्याची तयारी असल्याची घोषणा रिलायनस इंडस्ट्रीज आणि रोल्स रॉइस कंपनीने केली. एअरोस्पेस गॅस टर्बाइन कॉम्प्लेक्ससाठीही कंपनी प्रयत्न करणार आहे. हवाई दलाला लढाऊ विमानांबरोबरच देशी बनावटीच्या इंजिनची प्रकर्षाने वानवा भासत आहे. रोल्स रॉइस कंपनीबरोबर लढाऊ इंजिन देशात तयार करता आली, तर ते देशासाठी खूप मोठे यश ठरेल.
टाटा अॅडव्हान्स सिस्टीम्सशी केलेल्या कराराने काय फायदा होईल?
या करारामुळे अमेरिकेच्या जॅव्हलिन रणगाडाविरोधी क्षेपणास्त्र यंत्रणेचे देशातच उत्पादन होणार आहे. टाटा अॅडव्हान्स सिस्टीम्सने अमेरिकेच्या रेथिऑन आणि लॉकहीड मार्टीन या कंपन्यांबरोबर करार केला आहे. या दोन्ही अमेरिकी कंपन्यांनी आतापर्यंत ५५ हजारांहून अधिक क्षेपणास्त्रांची निर्मिती केली आहे. आता देशात या यंत्रणेचे संयुक्तपणे उत्पादन घेतले जाईल. संरक्षण दलांना नियमितपणे आणि पुरेशा प्रमाणात या क्षेपणास्त्रांचा पुरवठा करणे शक्य होणार आहे. भारताच्या आत्मनिर्भरतेला यामुळे गती मिळेल, असा विश्वास टाटा अॅडव्हान्स सिस्टीम्सचे व्यवस्थापकीय संचालक सुकरण सिंग यांनी व्यक्त केला आहे.
भारत इलेक्ट्रॉनिक्सचा करार किती महत्त्वाचा?
हॅमर या अचूक दिशादर्शक शस्त्रप्रणालीसाठी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि फ्रान्सच्या सॅफ्रन इलेक्ट्रॉनिक्स अँड डिफेन्स यांच्यात फेब्रुवारी महिन्यात करार झाला आहे. उत्पादन, पुरवठा, देखभाल, दुरुस्ती सर्व काही भारतातच करणे त्यामुळे शक्य होणार आहे. हवेतून जमिनीवर अचूक मारा करणाऱ्या क्षमतेत मोठी वाढ त्यामुळे होणार आहे. तसेच, आत्मनिर्भरतेलाही चालना मिळणार आहे. याचा वापर प्रामुख्याने हवाई दल आणि नौदलासाठी होणार आहे. ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान या यंत्रणेने आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. हॅमरसह स्काल्प क्रूज क्षेपणास्त्रे, लॉइटरिंग शस्त्रांचाही वापर भारताने त्या वेळी केला होता.
अदानी डिफेन्सचा कशावर भर?
अदानी डिफेन्स अँड एअरोस्पेस आणि इटलीच्या लिओनार्दो कंपनीने देशात हेलिकॉप्टरनिर्मितीची परिसंस्था तयार करण्यावर भर दिला आहे. या संदर्भातील करार फेब्रुवारी महिन्यात करण्यात आला. लष्कराबरोबरच नागरी क्षेत्रही बळकट होण्यासाठी त्यामुळे हातभार लागेल.
पारसची ड्रोनविरोधी यंत्रणा
अमेरिकास्थित ऑटोनोमस पॉवर कॉर्पोरेशनची उपकंपनी असलेल्या टँडेम डिफेन्सबरोबर पारस डिफेन्स अँड स्पेस टेक्नॉलॉजीजने ‘गार्डियन १ इंटरसेप्टर तंत्रज्ञानासाठी करार केला आहे. या करारामुळे पारस कंपनीला भारतात गार्डियन १ ही ड्रोनविरोधी यंत्रणा तयार करता येणार आहे. कमी उंचावरील आणि निम्नप्रतीचे ड्रोनचे धोके त्यामुळे नियंत्रणात येतील.
अमेरिका-युरोपशी वाढते संबंध
या करारामुळे अमेरिका-युरोपबरोबर भारताचे वाढते संबंध अधोरेखित होतात. येत्या काळात संरक्षण उद्योगात अधिकाधिक संधी तयार केल्या जाणार आहेत. भारतामधील संरक्षण उत्पादन आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये १.५४ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. २०१४च्या तुलनेत यामध्ये १७४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्या वेळी ४६,४२९ कोटी रुपयांपर्यंत भारताचे संरक्षण उत्पादन होते. संरक्षण उत्पादनाच्या वाढीमध्ये १६ हजार सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांनीही यात योगदान दिले आहे. भारताची संरक्षण निर्यातही २३,६२२ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. भारतामधील संरक्षण उद्योगाची ही आकडेवारी पाहिली, तर भविष्यातील भारताची वाटचाल स्पष्ट होते.
भागीदारीचे महत्त्व
जागतिक स्तरावर संरक्षण उद्योगाचे मुख्य केंद्र तयार होण्यासाठी अमेरिका-युरोपबरोबरील संरक्षण भागीदारी महत्त्वाची ठरेल. तसेच, भारताबरोबरील सहकार्यही अमेरिका-युरोपला फायद्याचे ठरेल. असे असल़, तरी संरक्षण क्षेत्रात आजही भारत सर्वांत मोठा आयातदार देश आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही. जागतिक स्तरावरील उलथापालथ, रशिया-युक्रेन युद्ध, अमेरिकेचे बदलते धोरण यांमुळे युरोपबरोबरील करार भारताची संरक्षण क्षेत्रासाठीची पुरवठा साखळी मजबूत होण्याच्या दिशेने उपयुक्त ठरणार आहे. रशिया, युरोप आणि अमेरिकेतून संरक्षण साहित्य खरेदी करताना संतुलन बाळगण्याची काळजी घेऊन संरक्षण उत्पादनालाही त्यामुळे अधिक गती मिळेल.
