India EU Defence Partnership: रशिया, इस्रायल नव्हे, युरोपीय संघ भारताचा नवा; संरक्षण भागीदार… चीन-पाकिस्तानसमोर नवीन गेमचेंजर पर्याय?

ट्रम्प यांच्या टॅरिफशाहीनंतर…

अमेरिकाकेंद्री जागतिक व्यवस्थेला सध्या विविध देशांकडून आव्हाने मिळत आहेत. यात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयातशुल्काच्या धोरणाचा वाटा मोठा आहे. या बदलत्या घडामोडींमध्ये दोन दशकांपासून केवळ चर्चेच्या स्तरावरच राहिलेला युरोपीय संघाबरोबर भारताच्या मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटी पूर्ण झाल्या. यामध्ये आर्थिक सुरक्षा, पुरवठासाखळी मजबूत करणे, तंत्रज्ञान आणि नवनिर्मिती, डिजिटल तंत्रज्ञानाला चालना, संशोधनामध्ये सहकार्य याबरोबरच सर्वांत महत्त्वाचे सुरक्षा आणि संरक्षणाचाही समावेश आहे.

सुरक्षा आणि संरक्षण सहकार्य

सुरक्षा आणि संरक्षण या दोन संकल्पना वेगळ्या आहेत. संरक्षणापेक्षा (डिफेन्स) सुरक्षा (सिक्युरिटी) या संकल्पनेची व्याप्ती मोठी असून, या दोन्हीमध्ये भारत आणि युरोपीय संघामध्ये सहकार्य वाढणार आहे. सागरी सुरक्षा, संरक्षण उद्योग व तंत्रज्ञान, सायबर व हायब्रिड धोके, अवकाश व दहशतवादविरोधी यंत्रणा आदी क्षेत्रांमध्ये भारताचे युरोपीय देशांबरोबर सहकार्य वाढणार आहे. ‘भारत-युरोपीय संघ सुरक्षा आणि संरक्षण भागीदारी’ (एसडीपी) त्यासाठी करण्यात येणार आहे. भारत-युरोपीय संघामध्ये गोपनीय माहितीचेही आदानप्रदान होणार आहे. त्यासाठी माहिती सुरक्षा करार करण्यात येणार आहे.

संरक्षण उद्योग क्षेत्र

भारत आणि युरोपात संरक्षण उद्योगांचे संयुक्त व्यासपीठ तयार केले जाणार असून, संरक्षण उद्योगात अधिकाधिक संधी तयार केल्या जाणार आहेत. भारतामधील संरक्षण उत्पादन आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये १.५४ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. २०१४च्या तुलनेत यामध्ये १७४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्या वेळी ४६,४२९ कोटी रुपयांपर्यंत भारताचे संरक्षण उत्पादन होते. संरक्षण उत्पादनाच्या वाढीमध्ये १६ हजार सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांनीही यात योगदान दिले आहे. भारताची संरक्षण निर्यातही २३,६२२ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. भारतामधील संरक्षण उद्योगाची ही आकडेवारी पाहिली, तर भविष्यातील भारताची वाटचाल स्पष्ट होते. जागतिक स्तरावर संरक्षण उद्योगाचे मुख्य केंद्र तयार होण्यासाठी युरोपचे सहाय्य भारतासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. पुरवठासाखळी सुरळीत होण्याबरोबरच युरोपलाही भारताच्या उत्पादनशक्तीचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. ही मांडणी करत असताना संरक्षण क्षेत्रात आजही भारत सर्वांत मोठा आयातदार देश आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही. जागतिक स्तरावरील उलथापालथ, रशिया-युक्रेन युद्ध, अमेरिकेचे बदलते धोरण यांमुळे युरोपबरोबरील करार भारताची संरक्षण क्षेत्रासाठीची पुरवठा साखळी मजबूत होण्याच्या दिशेने उपयुक्त ठरणार आहे. रशिया, युरोप आणि अमेरिकेतून संरक्षण साहित्य खरेदी करताना संतुलन बाळगण्याची काळजी घेऊन उत्पादनामध्येही गती घेण्यासाठी युरोपचा करार फायद्याचा ठरेल.

चीनच्या वर्चस्ववादाला वेसण

इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात युरोपबरोबर सहकार्य वाढणार आहे. मुक्त आणि खुले इंडो-पॅसिफिक ही भारताची अधिकृत भूमिका आहे. चीनच्या या क्षेत्रातील वावरावर युरोपच्या सहाय्याने लक्ष ठेवता येणार आहे. दहशतवाद, सायबर यांसारख्या हायब्रिड धोक्यांचा सामना करण्यासाठी युरोपबरोबरील सहकार्य फायद्याचे ठरणार आहे. दहशतवाद्यांचा ऑनलाइन वावर, खोटे प्रचारतंत्र यांसारख्या धोक्यांचा सामना नव्या तंत्रज्ञानामध्ये सहकार्य वाढवून करता येणार आहे.

सामरिक आव्हान

आंतरराष्ट्रीय संबंध देशहितावर ठरतात. जगात कुठलाही देश कायमस्वरूपी मित्र अथवा शत्रू नसतो, हे सध्याच्या बदलत्या आंतरराष्ट्रीय स्थितीवरून लक्षात येत आहे. युरोपीय संघाने भारताबरोबर मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटी पूर्ण केल्या आहेत. मात्र, युरोपीय संघाने त्यासाठी जवळपास २० वर्षांचा काळ घेतला ही बाब दुर्लक्षून चालणार नाही. तसेच, ब्रेग्झिटनंतर ब्रिटन युरोपीय संघाचा भाग नाही, याचीही नोंद घेणे आवश्यक आहे. ब्रिटन आता चीनबरोबर सामरिक संबंध दृढ करतो आहे. भविष्यात पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाबाबत युरोपातील सर्व देशांचा सूर एकच राहणार का, हादेखील मुद्दा आहे. आत्मनिर्भरता हे आता नवे वास्तव राहणार आहे. त्यामुळे भारतानेही वास्तववादी राहून दीर्घकालीन आत्मनिर्भर सामरिक उद्दिष्टांची आखणी करून त्या दिशेने जायला हवे.

prasad.kulkarni@expressindia.com