भारत-युरोपीय महासंघामधील मुक्त व्यापार करार या वर्षअखेरीस मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. न्यूझीलंडबरोबरील मुक्त व्यापार करार पुढील महिन्यात प्रत्यक्षात येणार असून, कॅनडाबरोबरही सर्वसमावेशक करारासाठी बोलणी सुरू आहेत. केंद्रीय उद्योग आणि वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल या महिनाअखेरीस अमेरिकेला जाणार असून, अमेरिकेबरोबर रखडलेल्या व्यापार करारावर ते चर्चा करतील. या विविध करारांमुळे भारतामध्ये गुंतवणुकीचा ओघ वाढणार आहे.
भारत-युरोपीय महासंघ मुक्त व्यापार कराराची सद्यस्थिती
भारताबरोबर मुक्त व्यापार करार (एफटीए) करण्यासाठीचा प्रस्ताव युरोपीयन कमिशनने युरोपीयन काउन्सिलकडे नुकताच अधिकृतपणे दिला. भारत-युरोपीय महासंघाच्या महत्त्वाकांक्षी भागीदारीचा नवा अध्याय त्यामुळे लवकरच सुरू होईल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. भारत-युरोपीय महासंघाच्या या कराराला ‘सर्व करारांची जननी’ असे संबोधतात. यावरूनच या कराराचे महत्त्व अधोरेखित होते. युरोपीय काउन्सिलने या कराराला मंजुरी दिली, तर भारत-युरोपीय महासंघामधील हा सर्वांत मोठा करार ठरेल.
युरोपीय संसदेची मंजुरी आवश्यक
भारत-युरोपीय महासंघामधील ‘एफटीए’ची घोषणा या वर्षाच्या सुरुवातीला, जानेवारी महिन्यात करण्यात आली. आयातशुल्कात कपात, परस्पर बाजारपेठांमध्ये प्रवेश, व्यापारामधील अडथळे दूर करणे; तसेच व्यापार आणि गुंतवणुकीचे नियम अधिक सुलभ करण्याकडे यामधून कल असेल. युरोप आणि भारताचा दर वर्षीचा व्यापार १८० अब्ज युरोपेक्षा अधिक आहे. युरोपमधील आठ लाख रोजगारनिर्मितीसाठी त्यामुळे मदत होते. युरोपमधून भारतात निर्यात होणाऱ्या ९६ टक्के मालावरील आयातशुल्कात कपात अथवा ते माफ होणार आहे. त्यामुळे दरवर्षी चार अब्ज युरोंची बचत होण्याची शक्यता आहे. युरोपीय महासंघाच्या प्रस्तावाला युरोपीय काउन्सिलने मंजुरी दिल्यानंतर कराराची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी युरोपीय संसदेची मंजुरी लागणार आहे. त्यानंतर करार प्रत्यक्षात येण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
वाणिज्य मंत्रालयाची अपेक्षा
या वर्षात करार प्रत्यक्षात येईल, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. करारावर सही झाल्यानंतर युरोपीय संसदेकडे मंजुरी आणि पडताळणीसाठी तो जाईल. या प्रक्रियेला काही वेळ जाईल. मात्र, या सर्व प्रक्रिया पूर्णत्वास जातील, अशी आशा आहे. आतापर्यंत या संदर्भात झालेल्या घडामोडी अतिशय जलद घडल्या आहेत, अशी प्रतिक्रिया वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी दिली.
भारत-न्यूझीलंड कराराची ऑक्टोबरपासून अंमलबजावणी
भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार, पुढील महिन्यात, ऑक्टोबर २०२६मध्ये प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता आहे. भारताचे वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी नुकतेच त्याचे सूतोवाच केले. दोन्ही देशांमध्ये एप्रिल महिन्यात मुक्त व्यापार करार झाला. त्यानंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी पुढील प्रक्रिया सुरू होत्या. दोन्ही देशांतील व्यापाराला चालना मिळण्याबरोबरच गुंतवणूकही वाढणार आहे. भारतामधून न्यूझीलंडला होणाऱ्या निर्यातीवरील शुल्क या करारामुळे माफ होणार आहे. सध्या भारताच्या वस्तूंवर न्यूझीलंडचे १० टक्के शुल्क आहे. कराराची अंमलबजावणी नेमकी केव्हा होईल, याच्या तारखा लवकरच जाहीर करण्यात येतील, असे अग्रवाल यांनी सांगितले. या करारानंतर न्यूझीलंड २० अब्ज डॉलरहून अधिक गुंतवणूक पुढील १५ वर्षे भारतात करणार आहे.
गोयल यांची महिनाअखेरीस अमेरिकावारी
पीयूष गोयल या महिनाअखेरीस अमेरिकेला जाणार आहेत. तेथील व्यापारी प्रतिनिधींशी ते चर्चा करतील. अमेरिकेचे व्यापारी प्रतिनिधी जॅमीसन ग्रीर यांच्याशी ते चर्चा करतील. भारत-अमेरिकेमधील रखडलेल्या व्यापार करारावर या भेटीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
कॅनडाबरोबरील चर्चा अंतिम टप्प्यात
भारत आणि कॅनडामध्ये सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करारासाठी (सीईपीए) चर्चेच्या चौथ्या फेरीला सुरुवात झाली. या वर्षामध्ये करारासंदर्भातील सर्व चर्चा दोन्ही देश पूर्ण करण्याची शक्यता आहे. ‘कॅनडामधील ४८ अधिकारी चर्चेसाठी भारतात आले आहेत. सर्व प्रकारच्या मुद्द्यांवर चर्चा होत आहे. दोन मुद्द्यांवर चर्चा पूर्णही झाली आहे. इतर मुद्द्यांवर चर्चा अद्याप सुरू आहे. ही चर्चा पाच दिवस चालणार आहे,’ अशी माहिती वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी दिली.
prasad.kulkarni@expressindia.com
