व्यापार महाकरारामुळे युरोपातील आलिशान मोटारी भारतीयांना खरेच परवडतील का?

सध्या आयातशुल्क किती?

सध्या अशा बड्या ब्रँडच्या कारवरील आयातशुल्क ६६ टक्के ते १२५ टक्क्यांपर्यंत आहे. अशा कार भारतात आणण्यासाठी होणारा भरमसाट खर्च आयात शुल्कातील कपातीमुळे कमी होईल. त्यामुळे कारच्या मूळ किमतींवर त्याचा सकारात्मक परिणाम होईल, असा अंदाज आहे. याचा अर्थ या कार अगदीच स्वस्त होतील, असा नाही. ज्या कारची किंमत २५ लाखांहून अधिक आहे, अशा कारसाठी ही सवलत लागू असेल. त्याखालोखाल किंमत असलेल्या युरोपीय मोटारी भारतात आयात केल्या जात नाहीत. उलट त्यांचे उत्पादन त्या त्या देशांमध्येच घेतले जाते.

किंमत कपातीचा फायदा कुणाला?

उच्च मध्यमवर्गीय व उच्च उत्पन्न गटातील ग्राहकांना या किंमत कपातीचा फायदा होईल. भरमसाट आयात शुल्कामुळे या वर्गातील ग्राहकांना बड्या ब्रँडच्या मोटारी खरेदी करताना विचारा करावा लागत होता. आयात शुल्कात करण्यात आलेल्या कपातीमुळे उच्च तंत्रज्ञान व आलिशान मोटारी आवाक्यात येतील. शिवाय, आलिशान मोटारी निर्मितीत स्पर्धात्मक वातावरण तयार होऊन त्या अधिकाधिक ग्राहकांसाठी उपलब्ध होतील, असे केंद्र सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. विजेवर धावणाऱ्या वाहनांसाठी ही सवलत कराराच्या पाचव्या वर्षांपासून अमलात आणली जाईल. याचा परवडणाऱ्या किमतीतील ईव्ही वाहने ही टप्प्याटप्प्याने स्वस्त होत जातील. या करारातील तरतुदींचा फायदा तातडीने होणार नाही.

मध्यमवर्गीय ग्राहक दूरच?

मुक्त व्यापार कराराने अभूतपूर्व करार अशी बिरुदावली मिरवली असली तरी सरासरी भारतीय मध्यमवर्गीय ग्राहकांना युरोपियन मोटारी परवडतील, असे नाही. सध्या भारतीय बाजारपेठेत १० ते २५ लाख रुपये किमतीच्या श्रेणीतील मोटारींच्या खपाचा आकडा मोठा आहे. त्याच वेळी येत्या काळात देशांतर्गत मोटारनिर्मिती, उत्तमोत्तम तंत्रज्ञान वापर व स्पर्धात्मक वातावरणामुळे या कराराचे फायदे होतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. मुक्त व्यापार करारामुळे युरोपियन मोटारी स्वस्त होणार असल्या तरी मध्यमवर्गीय ग्राहक या गाड्यांपासून काही योजने दूरच राहील, हे सध्यातरी स्पष्ट आहे.

भारतीय मोटार उद्योगात तंत्रज्ञानावर आधारित संकल्पना विकसित होतील, याविषयी मर्सिडिझ-बेंझचे व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ संतोष अय्यर यांनी आशावाद व्यक्त केला. त्याच वेळी करारानंतर कंपनीच्या कारच्या किमतीत कोणतीही कपात होईल, याविषयी शक्यता फेटाळून लावली. तर भारतीय अर्थव्यवस्थेचा जागतिक पातळीवरील संदर्भ अधिक ठळक झाल्याचेही अय्यर यांनी अधोरेखित केले. मर्सिडिज-बेंझच्या ९० टक्के इतक्या मोटारी या स्थानिक अर्थात मेड इन इंडिया अंतर्गत तयार होतात.

केवळ पाच टक्के मोटारी या युरोपातून आयात केल्या जात असल्याचे अय्यर म्हणाले. त्याच वेळी त्यांनी नजीकच्या भविष्यात आलिशान मोटारींच्या किमती कमी होतील, असे आपल्याला वाटत नसल्याचे नमूद केले. त्याऐवजी स्पर्धात्मक पातळीवरील उत्पादन आणि किमतीच्या जोरावर तंत्रज्ञानातील बदल आणि अत्याधुनिक कार ग्राहकांना पुरविण्यासाठी मर्सिडिस-बेंझ अधिक प्रयत्नशील राहील, असेही अय्यर म्हणाले.

ईव्ही मोटारींचे काय?

युरोपातून आयात होणाऱ्या मोटारींवर सध्या ११० टक्के आयात शुल्क आहे. भारत आणि युरोपियन महासंघ यांच्या झालेल्या मुक्त व्यापार करारातील एका खंडात नमूद केल्याप्रमाणे आयात मोटारींवरील सीमाशुल्क ४० टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाईल. ही सवलत १६ लाखांहून अधिक किमतीच्या कारसाठी लागू असेल. ईव्ही मोटारींना या सवलतींतून पहिली पाच वर्षे वगळण्यात आले आहे.

युरोपिय कंपन्यांसमोर पर्याय

पूर्णपणे युरोपच्या भूमीवर तयार झालेल्या कारवर अधिकाधिक आयातशुल्क भारताने लादले आहे. त्यामुळे युरोपियन कंपन्यांना भारतात येऊन अर्थात ‘मेड इन इंडिया’अंतर्गत मोटारींचे उत्पादन घेण्याचा पर्याय शिल्लक राहिला आहे. त्यामुळे त्यांच्या उत्पादनात वाढ होऊ शकते वा युरोपात उत्पादन घेऊन विक्रीच्या पातळीवर जोखीम घेण्याची वेळ येऊ शकते. म्हणजेच भरमसाट किमतीमुळे खपाचा आकडा खाली येऊ शकतो.

नेमका फायदा काय?

११० टक्के आयातशुल्क रचनेअंतर्गत युरोपात तयार झालेल्या कारची मूळ किंमत ५० लाख रुपये असल्यास तिच्यावर ५५ लाखांपर्यंत आयात शुल्क लागू होऊ शकते. शिवाय त्यानंतर जीएसटी व नोंदणीही असेल. ४० टक्के आयातशुल्कामुळे २० लाख रुपयांनी कमी आकारणी होईल. हा फरक साधारण ३५ लाख रुपयांचा असेल. नव्या कररचनेमुळे रचनात्मक बंधने मागे घेतली जातील. त्यामुळे उच्च उत्पन्न गटातील भारतीय ग्राहकांना त्याचा फायदा होईल.