India marks a historic shift with the First Digital Census 2026: भारताच्या जनगणनेच्या इतिहासातील एक नवे पर्व १ एप्रिल २०२६ पासून सुरू झाले, यातील महाराष्ट्राचा टप्पा आज १ मे रोजी सुरू होत आहे. ही देशातील पहिली पूर्णपणे डिजिटल जनगणना असून, पारंपरिक कागदी पद्धतीऐवजी मोबाईल अॅप्स आणि वेब-आधारित ‘सेल्फ-एन्युमरेशन’ पोर्टलचा वापर त्यासाठी केला जाणार आहे. स्वातंत्र्यानंतरची ही आठवी आणि एकूण सोळावी जनगणना ठरणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अधिक अचूक, वेगवान आणि पारदर्शक माहिती संकलनाचा हा प्रयत्न आहे. या डिजिटल जनगणनेची वैशिष्ट्ये काय आहेत? नागरिकांनी स्वतःची माहिती कशी नोंदवायची? या सर्व बाबींचा सविस्तर आढावा पुढीलप्रमाणे…
जनगणनेच्या दोन टप्प्यांची रूपरेषा
देशभरात ही जनगणना दोन प्रमुख टप्प्यांत पार पडणार असून, केंद्र सरकारने या उपक्रमासाठी ₹११,७१८.२४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
पहिला टप्पा
घरांची नोंदणी व घराच्या बांधकामापासून ते सुविधांपर्यंतची माहिती (एप्रिल २०२६ – सप्टेंबर २०२६)
या टप्प्यात घरांची स्थिती, उपलब्ध सुविधा आणि मालमत्तेची माहिती संकलित केली जाईल. घरांची बांधकाम सामग्री, घरात वापरल्या जाणाऱ्या धान्यांचे प्रकार, एका घरात किती स्मार्टफोन, त्याचा वापर कोण करतं यांसह एकूण ३३ मुद्द्यांवर माहिती घेतली जाईल.
दुसरा टप्पा
लोकसंख्या नोंदणी (फेब्रुवारी २०२७) या टप्प्यात प्रत्येक व्यक्तीची लोकसंख्याशास्त्रीय, सामाजिक-आर्थिक आणि सांस्कृतिक माहिती नोंदवली जाईल. विशेष म्हणजे, स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच जातीनिहाय माहिती डिजिटल पद्धतीने संकलित केली जाणार आहे. देशासाठी संदर्भ दिनांक १ मार्च २०२७ ची मध्यरात्र असेल; तर लडाखसारख्या हिमाच्छादित भागांसाठी ऑक्टोबर २०२६ हा संदर्भ कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.
डिजिटल जनगणनेची पाच ठळक वैशिष्ट्ये
१. स्वयं-नोंदणी (Self-Enumeration)
नागरिकांना प्रथमच स्वतःची माहिती ऑनलाइन भरण्याची सुविधा मिळणार आहे. मोबाईल क्रमांकाच्या आधारे पोर्टलवर लॉग-इन करून माहिती भरता येईल. संबंधित भागात घरगुती सर्वेक्षण सुरू होण्याच्या १५ दिवस आधी ही सुविधा उपलब्ध होईल.
२. मोबाईल अॅपचा वापर
सुमारे ३० लाख क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांकडून १६ भाषांमधील मोबाईल अॅपद्वारे माहिती संकलित केली जाणार आहे. इंटरनेट नसतानाही अॅपमध्ये माहिती साठवण्याची क्षमता असेल.
३. जिओ-टॅगिंग (Geo-tagging)
प्रथमच देशातील प्रत्येक इमारतीला डिजिटल नकाशावर ‘जिओ-टॅग’ केले जाणार आहे. ‘डिजिटल लेआउट मॅपिंग’ (DLM) च्या साहाय्याने ही प्रक्रिया होईल, ज्यामुळे नियोजन अधिक अचूक होण्यास मदत मिळेल.
४. बोधचिन्ह संकल्पना
जनगणनेच्या समावेशकतेचे प्रतीक म्हणून ‘प्रगती’ (महिला) आणि ‘विकास’ (पुरुष) ही दोन बोधचिन्हे सादर करण्यात आली आहेत.
५. ‘लिव्ह-इन’ संबंधांची नोंद
जनगणना पोर्टलवरील माहितीनुसार, जे ‘लिव्ह-इन’ जोडपे स्वतःला ‘स्थिर नात्या’त (stable union) असल्याचे मानतात, त्यांची नोंद विवाहित म्हणून केली जाणार आहे. सामाजिक बदलांचा स्वीकार करणारा हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.
नागरिक स्वतःची माहिती कशी भरू शकतात?
- डिजिटल जनगणनेमुळे नागरिकांना मोठी सोय उपलब्ध होणार आहे. पारंपरिक पद्धतीप्रमाणे अधिकाऱ्याची वाट पाहण्याची गरज राहणार नाही. नागरिक थेट अधिकृत पोर्टलवर लॉग-इन करून स्वतःची माहिती भरू शकतात.
- माहिती भरल्यानंतर नागरिकांना ‘सेल्फ-एन्युमरेशन आयडी’ (SE ID) दिला जाईल. त्यानंतर जनगणना अधिकारी घरी आल्यास हा आयडी दाखवून माहितीची पडताळणी करून घेता येईल.
- ज्यांना ऑनलाइन माहिती भरायची नसेल, त्यांच्यासाठी पारंपरिक भेटीची व्यवस्था कायम राहणार आहे. मात्र, अधिकारी यावेळी कागदी नोंदीऐवजी स्मार्टफोनवरील अॅपद्वारे माहिती नोंदवतील.
डिजिटल प्रणालीचे फायदे
डिजिटल पद्धतीमुळे माहिती संकलनाची प्रक्रिया अधिक जलद आणि त्रुटीरहित होणार आहे. डेटा थेट केंद्रीय सर्व्हरवर अपलोड होणार असल्याने पुन्हा टाइप करण्याची गरज भासणार नाही. सॉफ्टवेअरमध्ये अंगभूत तपासणी यंत्रणा असल्याने चुका आणि पुनरावृत्ती कमी होईल.
यामुळे अंतिम आकडेवारी जाहीर होण्यास लागणारा कालावधी मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. शिक्षण, आरोग्य आणि कल्याणकारी योजनांच्या नियोजनासाठी ही माहिती अधिक उपयुक्त ठरेल.
गोपनीयतेची हमी
जनगणनेतील सर्व वैयक्तिक माहिती ‘जनगणना अधिनियम, १९४८’ अंतर्गत संरक्षित राहणार आहे. ही माहिती कोणत्याही न्यायालयात पुरावा म्हणून वापरता येणार नाही, तसेच माहिती अधिकार कायद्यांतर्गतही उपलब्ध होणार नाही. केवळ एकत्रित (aggregated) आकडेवारीच सार्वजनिक केली जाईल.
निकाल कधी जाहीर होणार?
डिजिटल स्वरूपामुळे निकाल जाहीर करण्याची प्रक्रिया लक्षणीयरीत्या वेगवान होणार आहे.
- प्राथमिक आकडेवारी ( २०२७ अखेरीपर्यंत): घरगुती व लोकसंख्या टप्प्यांतील संक्षिप्त माहिती
- तात्पुरता निकाल (२०२७ अखेरीस): लोकसंख्येचे प्राथमिक अंदाज आणि महत्त्वाचे निर्देशांक
- सविस्तर अहवाल ( २०२८ अखेरपर्यंत): सामाजिक-आर्थिक आणि सांस्कृतिक माहिती
- अंतिम संकलन (२०३० पर्यंत): विशेष आकडेवारी व सीमांकनासाठी आवश्यक डेटा
सरकारच्या मते, ‘Census-as-a-Service’ (CaaS) या संकल्पनेमुळे मंत्रालयांना धोरणनिर्मितीसाठी त्वरित आणि अचूक माहिती उपलब्ध होईल.
डिजिटल जनगणना ही केवळ तांत्रिक बदल नाही, तर शासकीय प्रणालीतील बदलाचा महत्त्वाचा टप्पा आहे. अधिक अचूक डेटा, जलद प्रक्रिया आणि पारदर्शकता यामुळे प्रशासनाला धोरणात्मक निर्णय घेणे सोपे होईल. नागरिकांच्या सहभागातून ही प्रक्रिया अधिक परिणामकारक ठरणार आहे. बदलत्या सामाजिक वास्तवाचा स्वीकार करत भारताची जनगणना आता नव्या युगात प्रवेश करत आहे.
