होर्मुझ खाडीची इराणकडून अधिकृतरीत्या नाकेबंदी झाल्यामुळे आता आखाती देशातून भारतात होणारा खनिज तेल पुरवठा पूर्णपणे बंद झाला आहे. इराण वि. इस्रायल-अमेरिका युद्ध आणखी अनेक दिवस चालेल, अशी स्पष्ट चिन्हे आहेत. तितका काळ होर्मुझ खाडीची नाकेबंदी होईल आणि तेलपुरवठाही होणार नाही. अशा परिस्थितीत भारतात वाहतूक आणि स्वयंपाकाच्या इंधनपुरवठ्यावर परिणाम होईल का, आणि अशा आणीबाणीच्या परिस्थितीत अमेरिकेचे निर्बंध झुगारून भारत रशियाकडून खनिज तेलाची आयात वाढवणार का, याविषयी.
होर्मुझ खाडी भारतासाठी मोक्याची
इराणवरील हल्ल्यांमुळे आणि इराणच्या प्रत्युत्तरामुळे पश्चिम आशियात युद्धाग्नी भडकला. त्याचा फटका या टापूतील तेलसमृद्ध देशांनाही बसू लागला आहे. सौदी अरेबिया, कतारमधील तेल प्रकल्पांना इराणने लक्ष्य केले. तसेच ओमानच्या एका तेलवाहू जहाजावरही इराणी ड्रोन आदळला, ज्यात जहाजाचे नुकसान झालेच. शिवाय किमान एका भारतीय खलाशाला प्राण गमवावे लागले. पर्शियन आखात आणि ओमानचे आखात या दोहोंना जोडणारी होर्मुझची चिंचोळी खाडी ही या युद्धाच्या निमित्ताने पुन्हा चर्चेत आली आहे. या खाडीतून जगभरातील एकूण तेलापैकी ३० टक्के तेलाची वाहतूक होते. जवळपास दीड कोटी बॅरल प्रतिदिन इतक्या प्रमाणात तेलाची वाहतूक येथून होते. इराण, इराक, कुवेत, कतार, सौदी अरेबिया आणि यूएई या देशांत निर्मित होणाऱ्या तेलाची वाहतूक या खाडीतून होते. भारताच्या एकूण तेलपुरवठ्यापैकी ४० टक्के तेल होर्मुझच्या खाडीतून येते. या खाडीची दीर्घ काळा कोंडी झाली, तर खनिज तेलाचे दर १०० डॉलर प्रतिबॅरलपर्यंत जाऊ शकतात. जवळपास ३० टक्के द्रवरूप नैसर्गिक वायूची (एलएनजी) वाहतूकही येथूनच होते.
भारताकडे किती दिवसांचा इंधनसाठा?
खनिज तेलाचे दर गेले काही दिवस चढत होते. अगदी हल्ल्याच्या आदल्या दिवशी म्हणजे २७ फेब्रुवारी रोजी आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर ७३ डॉलर प्रतिबॅरल बंद झाले. गेल्या वर्षी जुलैनंतर पहिल्यांदाच हे दर इतक्या वर गेले होते. भारतात आखातातून जवळपास २५ ते २७ लाख बॅरल प्रतिदिन तेल मुख्यत्वे इराक, कुवेत, सौदी अरेबिया आणि यूएईकडून आयात होते. भारताच्या एकूण गरजेच्या ८८ टक्के खनिज तेल आपण आयात करतो. तीच बाब नैसर्गिक वायूबाबतही लागू होते.
खनिज तेलाच्या दरात १ डॉलरची वाढ भारतीय आयात खर्चात जवळपास २०० डॉलरची (साधारण १८४४७ कोटी रुपये) भर टाकत असते, असे विश्लेषक सांगतात. होर्मुझच्या नाकेबंदीमुळे दुहेरी फटका बसतो. तेलाचा तुटवडा जाणवतोच. पण आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर वाढू लागल्यामुळे आयातही महागते. तेल व नैसर्गिक वायूमंत्री हरदीप पुरी यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले की भारताकडे ७४ दिवस पुरेल इतका इंधनसाठा शिल्लक आहे. तर केपलर या सागरी व्यापार विश्लेषक संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, भारताकडे १० कोटी बॅरल इतका आपत्कालीन राखीव खनिज तेलसाठा आहे.
साठवणीच्या पिंपांमध्ये, जमिनीखालील साठ्यांमध्ये तसेच समुद्रात नांगरून ठेवलेल्या तेलवाहू जहाजांमध्ये ही साठवणूक आहे. हा साठा भारताला ४०-४५ दिवस पुरू शकतो. पण इराण युद्ध त्यानंतरही सुरूच राहिले किंवा होर्मुझची नाकेबंदी जारी राहिली, तर समस्या उद्भवू शकते. तोपर्यंत इतर स्रोतांकडून तजवीज झाली नाही तर तेलाचा वापर काही प्रमाणात मर्यादित करावा लागेल. याचा फटका पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी, रॉकेल पुरवठ्याला बसेल. तेल शुद्धीकरण कारखाने आणि तेल विपणन कंपन्यांकडेही सरकारप्रमाणेच मोक्याचा राखीव साठा (स्ट्रॅटेजिक रिझर्व्ह्ज) आहे. त्याचाही वापर करता येतो.
रशियाकडून तेलखरेदीचा पर्याय?
होर्मुझच्या नाकेबंदीमुळे खनिज तेलपुरवठ्यावर दीर्घकालीन विपरीत परिणाम होत असल्याचे जाणवू लागले, तर पश्चिम आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, अमेरिका आणि रशियाकडून तेलखरेदीचा पर्याय उपलब्ध आहे. यातही रशियाकडून तेलखरेदीवर लक्ष केंद्रित करावे, अशी सूचना विश्लेषक करू लागले आहेत. लॅटिन अमेरिका, अमेरिका हे पर्याय भौगोलिकदृष्ट्या दूरचे आहेत. याउलट अरबी समुद्रात आणि हिंद महासागरात रशियाची तेलवाहू जहाजे संचार करत आहेत. त्यांच्याकडून तेलखरेदी तातडीने करता येऊ शकते. या जहाजांमध्ये जवळपास १ कोटी बॅरल इतके तेल उपलब्ध असल्याचा अंदाज आहे. यांतील काही जहाजे रशियाकडून भारताकडे यायला निघाली होती. दरम्यानच्या काळात भारत आणि अमेरिका यांच्यात बोलणी होऊन रशियाकडून तेलखरेदीमध्ये कपात करण्याचे भारताने मान्य केल्यामुळे या तेलाला सध्या तरी कोणी खरेदीदार नाही.
अमेरिकेच्या निर्बंधांचे काय?
अमेरिकेने भारतावर रशियाकडून तेलखरेदी सातत्याने सुरू ठेवल्याबद्दल गतवर्षी २५ टक्के अतिरिक्त आयातशुल्क लादले होते. गेल्या महिन्यात हे अतिरिक्त शुल्क कमी करताना, भारत रशियाकडून तेलखरेदी पूर्ण थांबवत असल्याची हमी देत असल्याची घोषणा अमेरिकेने केली होती. प्राप्त परिस्थितीत रशियाकडून तेलखरेदी वाढवावी लागल्यास अमेरिका कोणत्या प्रकारे प्रतिक्रिया देईल हे अस्पष्ट आहे. पण अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सध्या इराणवरील कारवाईत मग्न असल्यामुळे आणि भारतासाठी आत्यंतिक गरज असल्यामुळे काही काळ तरी रशियाकडून तेलखरेदीविषयी फार खळखळ करणार नाहीत, असे सांगितले जाते.
एलपीजी, एलएनजी टंचाईपासून सुटका नाही?
होर्मुझच्या नाकेबंदीचा सर्वाधिक फटका एलपीजी आयातीला बसेल आणि याबाबत पर्यायी स्रोतांचा शोधही शक्य नाही. एलपीजी गरजेपैकी ८०-८५ टक्के भारताला आयात करावी लागते. यातील बहुतेक सर्व एलपीजी होर्मुझमधूनच येतो. शिवाय खनिज तेलाप्रमाणे एलपीजीचा आपत्कालीन साठा भारताकडे नसतो. एलएनजीबाबतही परिस्थिती वेगळी नाही. भारताला लागणारा ६० टक्के एलएनजी होर्मुझ खाडीतून येतो. त्यामुळे खनिजतेलाच्या बाबतीत नाही तरी एलपीजी आणि एलएनजी पुरवठ्याच्या बाबतीत भारतात टंचाईची शक्यता नजीकच्या काळात अधिक आहे.
