मोजदाद पद्धतीत बदल कशासाठी?
बदलती आर्थिक परिस्थिती व आंतरराष्ट्रीय सांख्यिकीय मानकांशी सुसंगत राहण्यासाठी भारताने राष्ट्रीय लेखा प्रणालीत वेळोवेळी बदल केले आहेत आणि जीडीपीच्या आधार वर्षाचे निरंतर पुनरावलोकन केले आहे. मात्र यंदा जवळपास तपभराहून अधिक कालावधीनंतर हे घडले. या सुधारणेचा भाग म्हणून २०११-१२ या आधार वर्षाऐवजी २०२२-२३ या नवीन आधार वर्षावर बेतलेल्या आकडेवारीनुसार जीडीपी मोजणे सुरू झाले. याची सुरुवात म्हणून सरलेल्या २७ फेब्रुवारीला, २०२५-२६ आर्थिक वर्षाची तिसरी तिमाही आणि संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी जीडीपीवाढीचे अंदाज जाहीर करण्यात आले.
मोठे बदल आणि फायदे कोणते?
गत दशकभरात उदयाला आलेल्या ई-कॉमर्स, ॲपआधारित सेवा प्रदाते आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील नव्या क्षेत्रांचा प्रभाव मोठा असला तरी तो जुन्या पद्धतीत पुरेपूर मापला जात नव्हता. रोजगार क्षेत्रात गिग वर्करचे वाढते प्राबल्य, जीएसटी आणि ई-वाहन यासारख्या आधुनिक विदा स्रोतांचा वापरही नव्या पद्धतीत पहिल्यांदाच सुरू झाला. महागाई समायोजक घटक ज्याला डिफ्लेटर असे म्हणतात, त्यासंबंधी उणिवा दूर केल्या गेल्या. वास्तविक (रीअल) जीडीपी वाढ मोजण्यात डिफ्लेटरची भूमिका कळीची आहे. कारण नाममात्र (नॉमिनल) जीडीपी आकड्यांमधून वस्तू व सेवांच्या किमतीतील बदलांच्या परिणामांना वजा करण्यासाठी ते वापरले जाते. या अंगाने जगात रूढ असलेली सर्वोत्तम पद्धत म्हणजे इनपुट आणि आउटपुट असा दोन्हींचा प्रभाव स्वतंत्रपणे वजा करणारी दुहेरी डिफ्लेशन पद्धत आता वापरात आली आहे. पूर्वी केवळ तयार मालाच्या किमती लक्षात घेतल्या जात होत्या, तो माल तयार करताना लागणार्या कच्चा मालाच्या किमतीतील बदलांचा किंवा महागाईचा विचार होत नसे. सुधारित पद्धतीचा सुपरिणाम म्हणजे २०२५-२६ या चालू आर्थिक वर्षाच्या विकास दराची गती आणखी वाढल्याचे दिसते. जानेवारीमध्ये जुन्या पद्धतीने अंदाज ७.४ टक्क्यांचा होता, तो आता ७.६ टक्क्यांवर गेला आहे. या बदलांमुळे, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) भारताच्या राष्ट्रीय लेखा प्रणालीला दिलेली सर्वांत खालची ‘सी ग्रेड’ ही पुढे जाऊन सुधारली जाऊ शकेल.
अप्रिय गोष्टी कोणत्या?
ही पद्धत तांत्रिकदृष्ट्या अचूक असली तरी तिचे परिणाम वेगवेगळ्या क्षेत्रांवर भिन्न होतात. उदा. उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीचा दर यातून १२.४ टक्क्यांपर्यंत वधारला, तर देशाच्या कृषी क्षेत्राचा विकास दर २.५ टक्क्यांपर्यंत घटला आहे. शेती परवडेनाशी झाली असल्याचेच वास्तव त्यातून पुढे आले आहे. शेतकर्यांचा खते, बी-बियाणे, डिझेल/वीज, मजुरी, जीएसटी वगैरे इनपुटवरील खर्च वाढला, त्या तुलनेत शेतमालाचा भाव वाढला नाही. त्याउलट जागतिक बाजारात खनिज तेल आणि धातूंच्या किमती नरमल्या, पण तयार उत्पादनांच्या किमती तुलनेने स्थिर राहिल्या हे उत्पादन क्षेत्रासाठी फायदेशीर ठरल्याचे आकडे सांगतात.
अर्थव्यवस्थेचे आकारमान घटले?
भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान हे जुन्या पद्धतीनुसार अंदाजलेल्या ३५७.१४ लाख कोटी रुपयांवरून, नवीन पद्धतीत ३३५.४७ लाख कोटी रुपयांपर्यंत संकोचले आहे. एकंदर ही ११.६७ लाखांची पुढे आलेली घट हा केवळ सांख्यिकीय बदल नाही. वित्तीय तूट ही ठरलेल्या उद्दिष्टाच्या मर्यादेत असल्याचे सरकार म्हणत असले, तरी ती जीडीपीच्या तुलनेत ४.४ टक्के नव्हे, तर ४.६ टक्क्यांवर गेलेली दिसेल. शिवाय कर्ज ते जीडीपी गुणोत्तरही वाढल्याचा परिणाम दिसेल. उत्पन्नाच्या तुलनेत, खर्चाचे प्रमाण किती तरी जास्त आहे. ही दरी भरून काढण्यासाठी सरकारला अधिक कर्ज घेणे अपरिहार्य ठरेल. नॉमिनल जीडीपी ९ टक्क्यांच्या खाली राहणे (१०.१ टक्क्यांच्या अंदाजाच्या तुलनेत) हेही हाच संकेत देते. चलनवाढीची पातळी कमी असताना, बाजारात मागणी नसणे; कारण उत्पन्नांत संथ वाढ असणे आणि उद्योगधंद्याची स्थिती बेताचीच असण्याचा हा संकेत आहे. याचा पुन्हा कर संकलन आणि उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम संभवतो. नव्या मालिकेने, अर्थव्यवस्थेतील सूज व सुस्तीचे वास्तव दर्शनच घडवले आहे.
‘तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था’ कधी?
अर्थव्यवस्थेचा आकार प्रत्यक्षात ३३५.४७ लाख कोटी रु.पर्यंत संकोचला, अर्थात डॉलरमागे ९१ रुपये विनिमय दर गृहीत धरल्यास, ते ४ लाख कोटी डॉलरखाली (३.७ लाख कोटी डॉलर) जाणे म्हणजे आपण पुन्हा जपानच्या मागे पाचव्या स्थानी ढकलले गेलो आहोत. आपल्यापुढे असलेल्या जपान आणि जर्मनीच्या अर्थव्यवस्था मुळातच मंदीने ग्रासलेल्या असल्याने आपण तिसर्या पायरीवर दोन-तीन वर्षांच्या विलंबाने का होईना पण जाणे शक्यही आहे.
