भारताने आयात शुल्कात केलेल्या वाढीनंतर देशांतर्गत सोन्याच्या बाजारावर आता त्याचे परिणाम दिसू लागले आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, भारताची दरमहा सोन्याची आयात ७५ ते १०० मेट्रिक टनांवरून थेट २५ ते ३० मेट्रिक टनांपर्यंत घसरली आहे. आयातीत जवळपास ७० टक्क्यांपर्यंत झालेली ही घट केवळ आकडेवारी नसून, सरकारच्या आयात नियंत्रण धोरणाचा प्रत्यक्ष परिणाम मानला जात आहे. या घसरणीमागे केवळ वाढीव शुल्क जबाबदार आहे की बाजारातील मागणी कमकुवत झाली आहे, यावर आता चर्चा सुरू झाली आहे.
आयात शुल्क वाढीचे परिणाम काय?
भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या ग्राहकांपैकी एक देश असल्याने सोन्याच्या आयातीसाठी मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन खर्च करावे लागते. गेल्या काही वर्षांत भारताचा सोन्यावरील आयात खर्च सातत्याने वाढत गेला असून, चालू खात्यातील तूट वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्याच वेळी जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयातील चढउतार यामुळे भारताच्या परकीय चलन साठ्यावरही दबाव निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सोन्याची आयात कमी करण्यासाठी शुल्कवाढीचा मार्ग स्वीकारला. मात्र, सरकारच्या निर्णयाचा परिणाम आता अपेक्षेपेक्षा अधिक व्यापक दिसत आहे. शुल्कवाढीमुळे आयातदारांचा खर्च वाढला असून, त्याचा थेट परिणाम ग्राहकांना सोसावा लागत आहे. आधीच आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचे दर चढे असताना त्यावर वाढीव आयात शुल्काची भर पडल्याने देशांतर्गत बाजारातील सोन्याच्या किमती कमी होण्याची आशा धुसर झाली आहे. त्यामुळे ग्राहकांकडून खरेदी पुढे ढकलली जात असल्याचे संकेत मिळत आहेत. विशेषतः गुंतवणुकीच्या उद्देशाने सोने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांनी सावध भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे.
आयात व्यवस्था बदलाचेही परिणाम?
आयात शुल्क वाढीच्या घडामोडींमध्ये समोर आलेला आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे आयातदारांच्या संरचनेत करण्यात आलेला बदल. केंद्राकडून १ एप्रिल २०२६ पासून बँकांना सोन्याचे ‘अधिकृत आयातदार’ म्हणून पुन्हा अधिसूचित करण्यात आलेले नाही. यापूर्वी अनेक मोठ्या बँका सोन्याच्या आयात प्रक्रियेत सक्रिय सहभागी होत्या. त्या ज्वेलर्स आणि इतर व्यावसायिकांना सोने पुरवठा करत असत. मात्र बँकांना या यादीतून वगळल्यानंतर सध्या एमएमटीसीसह केवळ तीन नामांकित संस्थांनाच सोने आयात करण्याचा अधिकार शिल्लक राहिला आहे. या निर्णयामुळे आयात प्रक्रियेचे केंद्रीकरण झाले असून, बाजारातील पुरवठा व्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आयातीसाठी उपलब्ध असलेल्या संस्थांची संख्या कमी झाल्याने पुरवठा साखळीतील लवचिकता कमी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. विशेषतः सणासुदीच्या काळात किंवा लग्नसराईत अचानक मागणी वाढल्यास पुरवठा तुटवडा निर्माण होण्याचा धोका काही बाजार तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. त्याचबरोबर आयातदारांची संख्या कमी झाल्यामुळे स्पर्धात्मकता कमी होऊन किंमत निर्धारणावरही परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत.
तस्करीला चालना मिळण्याचा धोका?
केंद्र सरकारच्या दृष्टीने पाहिल्यास आयात शुल्क वाढीसह आयात व्यवस्थेतील बदलाचा निर्णय अल्पकालीन आर्थिक स्थैर्य साधण्यासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. आयातीत घट झाल्याने परकीय चलनाची बचत होईल, चालू खात्यातील तूट नियंत्रित राहील आणि रुपयावरील दबाव कमी होण्यास मदत मिळेल. विशेषतः जागतिक आर्थिक अस्थिरतेच्या काळात अशा उपाययोजना सरकारसाठी महत्त्वाच्या ठरू शकतील. मात्र, दुसरीकडे भारतीय समाजातील सोन्याचे सांस्कृतिक, सामाजिक आणि आर्थिक महत्त्व लक्षात घेतल्यास दीर्घकालीन परिणाम वेगळे असू शकतात. भारतात सोने हे केवळ गुंतवणुकीचे साधन नसून परंपरा, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि आर्थिक सुरक्षिततेचे प्रतीक मानले जाते. ग्रामीण भागात आणि असंघटित क्षेत्रात अनेक कुटुंबे बचतीसाठी अजूनही सोन्यावर अवलंबून असतात. त्यामुळे किमती वाढल्या किंवा आयातीवर निर्बंध आले तरी मागणी पूर्णपणे संपुष्टात येण्याची शक्यता कमीच आहे. अशा परिस्थितीत अधिकृत आयात कमी झाल्यास अनधिकृत मार्गाने होणाऱ्या सोन्याच्या तस्करीला चालना मिळण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. इतिहासातही उच्च आयात शुल्काच्या काळात तस्करीत वाढ झाल्याची उदाहरणे आहेत.
सरकारच्या पुढील धोरणाकडे लक्ष?
सरकारसमोर एकीकडे आयात कमी करून परकीय चलनाची बचत करायची आणि दुसरीकडे अनधिकृत व्यापाराला आळा घालायचा, असे दुहेरी आव्हान उभे राहू शकते. जर तस्करी वाढली तर सरकारला अपेक्षित महसूल मिळणार नाही आणि अधिकृत बाजार व्यवस्थेलाही फटका बसू शकतो. त्यामुळे शुल्कवाढीचा आणि आयात नियंत्रणाचा अंतिम परिणाम केवळ आयातीच्या आकडेवारीवर नव्हे तर बाजारातील प्रत्यक्ष व्यवहारांवर आणि ग्राहकांच्या वर्तनावर अवलंबून असेल. सध्या दिसत असलेली आयात घट ही सरकारच्या धोरणात्मक हस्तक्षेपाची तत्काळ प्रतिक्रिया आहे. मात्र ही घट दीर्घकालीन ठरणार की आगामी सणासुदीच्या आणि लग्नसराईच्या हंगामात पुन्हा मागणी वाढून आयात वाढेल, हे येत्या काही महिन्यांत स्पष्ट होईल. त्याचबरोबर बँकांना पुन्हा आयातदार म्हणून मान्यता दिली जाते का, नामांकित संस्थांची संख्या वाढवली जाते का आणि बाजारातील पुरवठा परिस्थिती कशी बदलते, यावरही सोन्याच्या भारतीय बाजाराचे पुढील चित्र अवलंबून राहणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
