scorecardresearch

विश्लेषण : ‘ओळख लपवताय? तुरुंगात जाल..’

या कायद्यातील मोठी तरतूद म्हणजे, वापरकर्त्यांने ओळख लपविण्याचा प्रयत्न केला तर थेट वर्षभरासाठी तुरुंगवास किंवा दंड भरावा लागेल.

विश्लेषण : ‘ओळख लपवताय? तुरुंगात जाल..’
(संग्रहित छायाचित्र)

निशांत सरवणकर

केंद्र सरकारने सध्या अस्तित्वात असलेले तिन्ही दूरसंचार कायदे रद्द करीत नवा कायदा आणला आहे. या कायद्याचा मसुदा प्रसृत झालेला असून या कायद्याच्या कचाटय़ात सर्वच दूरसंचार सेवा येणार आहेत. या कायद्यातील मोठी तरतूद म्हणजे, वापरकर्त्यांने ओळख लपविण्याचा प्रयत्न केला तर थेट वर्षभरासाठी तुरुंगवास किंवा दंड भरावा लागेल. सायबर फसवणूक टाळावी, असा यामागील हेतू असल्याचे सांगितले जाते.

नवा कायदा काय आहे?

केंद्र सरकारने भारतीय दूरसंचार विधेयक २०२२ प्रस्तावित केले असून हरकती व सूचनांसाठी आम जनतेला तसेच या क्षेत्राशी संबंधित सर्वानाच मसुदा उपलब्ध आहे. आतापर्यंत फक्त दूरध्वनी व मोबाइल सेवा या कायद्याच्या कक्षेत होत्या. ओव्हर द टॉप म्हणजेच ‘ओटीटी’ सेवा या कक्षेत येत नव्हती. तसेच व्हॉट्सअ‍ॅप, टेलिग्राम, सिग्नल, मेसेंजर, डय़ूओ, गूगल मीट, झूम आदींवर सरकारी वा कायदेशीर नियंत्रण नव्हते. हा कायदा अस्तित्वात आला तर सध्या उपलब्ध असलेल्या सर्व प्रकारच्या सेवा दूरसंचार कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत.

याआधी काय कायदे होते?

भारतातील दूरसंचार सेवा सुरुवातीला फक्त दूरध्वनी सेवा आणि आता मोबाइल सेवा यासाठीच लागू होती. इंडियन टेलिग्राफ कायदा १८८५, इंडियन वायरलेस टेलिग्राफी कायदा १९३३. द टेलिग्राफ वायर्स (बेकायदा ताबा प्रतिबंध) कायदा १९५० आदी कायद्यांत दुरुस्त्या करून कारवाई होत होती. दूरसंचार सेवा आता वेगळय़ा थराला जाऊन पोहोचली आहे. ओटीटी सेवेनेच दूरसंचार क्रांती घडविली आहे. ज्या मोबाइल सेवेच्या माध्यमातून ओटीटी सेवा पुरविली जाते त्यांना कायदा लागू आहे आणि ओटीटी सेवा मात्र या कायद्याच्या अखत्यारीत येत नव्हती. या सेवेलाही नियमावली असावी, अशी जुनी मागणी होती. 

गरज का भासली?

११७ कोटी दूरसंचार सेवांचा ग्राहक असलेला भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. तार पाठवून संदेश पाठविणे ही पद्धत २०१३ मध्ये बंद झाली. आता फोर जी, फाइव्ह जी, इंटरनेट, इंडस्ट्री ४.०, एम टू एम कम्युनिकेशन, आदी दूरसंचार क्षेत्रात फोफावले आहे. शंभर टक्के परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देत असताना त्यावर भारतीय कायद्याचे नियंत्रण असणे आवश्यक होते.

कायद्याच्या कक्षेत कोण येणार?

तार आणि तार अधिकारी हा शब्द मसुद्यातून हद्दपार करून दूरसंचारची आता नवी व्याख्या करण्यात आली आहे. त्यानुसार वायर, रेडिओ, ऑप्टिकल किंवा इतर इलेक्ट्रो-मॅग्नेटिक पद्धतीद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सेवांचा स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यानुसार या कक्षेत येणाऱ्या सेवा : ब्रॉडकािस्टग सेवा, इलेक्ट्रॉनिक मेल, व्हॉइस मेल, व्हॉइस, व्हिडीओ, डेटा कम्युनिकेशन, ऑडिओटेक्स्ट, व्हिडीओटेक्स, फिक्स्ड आणि मोबाइल, इंटरनेट आणि ब्रॉडबँड, सॅटेलाइटवर अवलंबून असणारी सेवा, इंटरनेटवर अवलंबून असणारी सेवा, इनफ्लाइट आणि मेरिटाइम कनेक्टिव्हिटी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, ओटीटी.

या कायद्यानुसार गुन्हे कोणते?

या कायद्यात गुन्ह्यांचे स्वरूप देण्यात आले आहे. त्यानुसार विनापरवाना दूरसंचार सेवा, दूरसंचार नेटवर्कमध्ये घुसखोरी – एक वर्ष सजा किंवा ५० लाख दंड. राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका वा दूरसंचार सामग्रीचा बेकायदा वापर – तीन वर्षे सजा किंवा एक कोटी दंड. दूरसंचार नेटवर्क किंवा पायाभूत सुविधांमध्ये अडथळा – एक वर्ष सजा किंवा एक कोटी रु. दंड. दूरसंचार सेवा घेण्यासाठी चुकीची ओळख देणे (नाव लपवणे)- एक वर्ष कैद किंवा ५० हजार रु. दंड आदी दखलपात्र गुन्हे ठरविण्यात आले आहेत. मात्र परवानाधारक दूरसंचार कंपनीच्या नावाचा बोगस वापर करणे – तीन वर्षे कैद किंवा ५० लाख रु. दंड. हा गुन्हा गंभीर मानण्यात आला आहे.

ग्राहकांना काय फायदा?

या कायद्यात प्रत्यक्ष तरतूद नसली तरीही होणारा संभाव्य फायदा म्हणजे, कुठल्याही दूरसंचार सेवेचा वापर केला तरी संबंधित व्यक्तीचे थेट नाव समोरच्याला दिसू शकेल. त्यामुळे बोगस वा फसवणुकीच्या उद्देशाने केल्या जाणाऱ्या कॉल्सना या नव्या कायद्यामुळे आळा बसणार आहे. फक्त फोन कॉल्स नव्हे तर अन्य इंटरनेट आधारित सेवांमध्येही हे बंधनकारक केले जाणार आहे. त्यामुळे भविष्यात सायबर फसवणुकीला आळा बसेल, असा केंद्र सरकारचा दावा आहे.

नियामक प्राधिकरणाचे महत्त्व कमी होणार?

दूरसंचार क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी टेलिफोन नियामक प्राधिकरणाची (ट्राय) १९९७ मध्ये स्थापना झाली. मात्र या मसुद्यात ट्रायचे महत्त्व कमी करण्यात आले आहे. नियामक प्राधिकरणाऐवजी ‘ट्राय’ला या कायद्यात  शिफारशी करणाऱ्या प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यात आला आहे. एक म्हणजे अशा शिफारशी स्वीकारण्याचे केंद्र सरकारवर बंधन नसते. म्हणजे एक प्रकारे दात नसलेला वाघ अशीच ट्रायची अवस्था होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर असलेल्या नियमांनुसार नियामक प्राधिकरण स्थापले गेले. त्याचे  महत्त्व असे कमी करणे म्हणजे गुंतवणूकदार आणि ग्राहकांच्या संरक्षणाची जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार असल्याची टीका होत आहे.

खरोखरच हा कायदा प्रभावी ठरेल?

दूरसंचार क्षेत्रात झालेला आमूलाग्र बदल पाहता नवा कायदा आणण्याची गरज होती. मात्र फक्त कायदे करून हे क्षेत्र नियंत्रणाखाली राहणार का, असा प्रश्न आहे. नियामक प्राधिकरणाकडील अधिकारांवर गदा आणून या कायद्याचे महत्त्व केंद्र सरकार कमी करू पाहत आहे का, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप, सिग्नल आदींसारख्या सेवेवरील मेसेज आतापर्यंत सुरक्षित व गोपनीयच असल्याचा दावा होता. त्याला या कायद्यामुळे धक्का बसल्यास भारतीय राज्य घटनेने दिलेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, गोपनीयतेचा भंग होणार असल्याकडेही या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे. 

nishant.sarvankar@expressindia.com

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण ( Explained ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

संबंधित बातम्या