Brahmos Missile Greece Turkey: ब्रह्मोस अन् भारतीय ड्रोनमुळे तुर्कीयेच्या भुवया उंचावल्या; पूर्व भूमध्य समुद्रात भारताचा गेमप्लान काय?

अधिकृत घोषणाही नाही तरीही…

यामागचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे भारत आणि ग्रीस यांच्यातील संरक्षण सहकार्य वेगाने विस्तारते आहे आणि भारत-सायप्रस संबंधांनीही २०२६ मध्ये नवे धोरणात्मक वळण घेतले आहे. मात्र, याचा अर्थ भारताने ग्रीस किंवा सायप्रसला ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रे दिली किंवा पूर्व- भूमध्य समुद्रात ती तैनात करण्यात आली आहेत, असा अजिबात होत नाही. सध्या तशी कोणतीही अधिकृत घोषणाही झालेली नाही. चर्चा सध्यातरी प्रामुख्याने संभाव्य संरक्षण सहकार्य आणि भविष्यातील खरेदीच्या शक्यतांभोवतीच घुटमळते आहे. पण या शक्यतेनेही एका नव्या चर्चेला संरक्षणक्षेत्रात सुरुवात झाली आहे.

तुर्कीयेला नेमकी चिंता कशाची?

या प्रश्नाचे उत्तर पूर्व भूमध्य समुद्राच्या गुंतागुंतीच्या भू-राजकारणात दडलेले आहे. ग्रीस आणि तुर्कीये यांच्यामध्ये एजियन समुद्रातील सीमा, हवाई हद्द, बेटांवरील अधिकार तसेच पूर्व भूमध्य समुद्रातील ऊर्जा- संसाधनांवरून दीर्घकाळापासून मतभेद आहेत. सायप्रसचा प्रश्नही या समीकरणाचाच एक महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे ग्रीसच्या संरक्षण क्षमतेत भर पडणारी कोणतीही नवीन क्षमता तुर्कीयेचे लक्ष वेधून घेते.

ग्रीसची संरक्षणसिद्धता आणि तुर्कीये

भारत हा केवळ आणखी एक शस्त्रपुरवठादार नाही. स्वतःची संरक्षण उत्पादन क्षमता वेगाने वाढवत असलेला आणि आशिया, आफ्रिका, पश्चिम आशिया तसेच युरोपमध्ये संरक्षण-निर्यात वाढवण्याचा प्रयत्न करणारा देश अशी भारताची प्रतिमा हळुहळू तयार होत आहे. त्यामुळे ग्रीसने भारतीय संरक्षण प्रणालीचा विचार त्यांच्या संरक्षणासाठी करणे, हा तुर्कीयेसाठी केवळ एक शस्त्रखरेदीचा विषय राहात नाही. ग्रीसच्या संरक्षणसिद्धतेतील वाढीकडे तुर्कीयेचे बारीक लक्ष असते.

ब्रह्मोस एवढे महत्त्वाचे का?

ब्रह्मोस हे भारत आणि रशियाच्या संयुक्त सहकार्याने विकसित झालेले सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र आहे. वेग, अचूकता आणि विविध प्लॅटफॉर्मवरून प्रक्षेपण करण्याची क्षमता ही त्याची सर्वाधिक महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आहेत. जमिनीवरून, समुद्रातून आणि हवेतून मारा करण्याची ब्रह्मोसची क्षमता आहे. ते दीर्घ पल्ल्याचे असून अचूक प्रहारक्षमतेमुळे या क्षेपणास्राने जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. भारताने ब्रह्मोसची निर्यातही सुरू केली आहे. फिलिपिन्स हा ब्रह्मोसचा पहिला परदेशी ग्राहक ठरला आहे. त्यामुळे भारतीय संरक्षण उद्योगाच्या दृष्टीने ब्रह्मोस हे केवळ भारतीय सशस्त्र दलातील शस्त्र नसून; ते भारताच्या संरक्षण-निर्यात धोरणातील महत्त्वाचे उत्पादन ठरले आहे. यामुळेच ग्रीसने ब्रह्मोसच्या खरेदीत रस दाखविल्याचे वृत्त तुर्कीयेसाठी चर्चेचा विषय ठरले. तुर्कीतील संरक्षण विश्लेषकांच्या मते, ग्रीसला अशा प्रकारची क्षमता मिळाल्यास पूर्व भूमध्य समुद्रातील लष्करी समीकरणांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. महत्त्वाची बाब म्हणजे ग्रीसने ब्रह्मोसची अधिकृत खरेदी केलेली आहे, वा तशी कोणतीही घोषणाही झालेली नाही. पण तरीही ग्रीसने खरेदी दाखवलेला रस हा मात्र चर्चेचा विषय ठरला.

भारतीय ड्रोनकडे लक्ष कशासाठी?

भारताची संरक्षण-उद्योग क्षमता आता क्षेपणास्त्रांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. मानवरहित हवाई यंत्रणा UAV, सशस्त्र ड्रोन आणि loitering munitions या क्षेत्रातही भारताने आपली उत्पादने विकसित केली आहेत. त्यातील काहींचा वापर ऑपरेशन सिंदूरमध्ये यशस्वीरित्या करण्यात आला. त्यानंतर त्याकडेही जगभरातील संरक्षणतज्ज्ञांचे लक्ष वेधले गेले. सायप्रसने भारतीय ड्रोन तंत्रज्ञानात रस दाखविल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर हे ड्रोन्सही चर्चेत आले आहेत. त्यात सर्वाधिक उल्लेख नागास्त्र-१ चा झाला आहे. २०२६ मध्ये म्हणजे याच वर्षी सायप्रसने संरक्षण क्षेत्रात सहकार्य विस्तारण्याचे जाहीर केले आणि त्यामुळे भारतीय ड्रोनमध्ये दाखवलेला रस चर्चेचा विषय ठरला.

युरोपीय आणि भूमध्य सागरी बाजारपेठेत भारत

तुर्कीयेने स्वतःची अनेक ड्रोन विकसित केली आहेत. Bayraktar TB2 आणि Akıncı यांसारख्या ड्रोनची मोठ्या प्रमाणावर निर्यातही झाली आहे. त्यामुळे ड्रोन तंत्रज्ञान हे तुर्कीयेच्या संरक्षण उद्योगाच्या आंतरराष्ट्रीय ओळखीचा महत्त्वाचा भाग ठरले आहे. यातील काहींचा वापर पाकिस्तानने ऑपरेशन सिंदूरच्या वेळेस केला होता. या पार्श्वभूमीवर युरोपीय आणि भूमध्य सागरी बाजारपेठेत भारतासारखा देश ड्रोन आणि इतर संरक्षण प्रणाली घेऊन प्रवेश करत असेल, तर तुर्कीयेसाठी तो महत्त्वाचा स्पर्धक ठरू शकतो, असे अभ्यासकांना वाटते.

भारत-ग्रीस संबंध इतके महत्त्वाचे का?

भारत आणि ग्रीसचे संबंध केवळ संरक्षण क्षेत्रापुरते मर्यादित नाहीत. व्यापार, गुंतवणूक, सागरी संपर्क, पायाभूत सुविधा आणि भारत-मध्य पूर्व- युरोप आर्थिक मार्गिका अर्थात India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) या व्यापक चौकटीतही दोन्ही देशांचे हितसंबंध जोडले गेले आहेत. संरक्षण क्षेत्रात मात्र गेल्या काही वर्षांत वेगाने हालचाल झाली आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये भारत आणि ग्रीसने Military Cooperation Programme-2026 वर स्वाक्षरी केली. त्यात लष्करी सहकार्याबरोबरच नवोन्मेष आणि विशेष दलांच्या क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे भारत-ग्रीस संबंध आता केवळ राजनैतिक मैत्रीच्या पातळीवर न राहता अधिक पक्के होत संरक्षण सहकार्याच्या दिशेने जात असल्याचे दिसते आहे.

या समीकरणात सायप्रसचे महत्त्व काय?

मे २०२६ मध्ये सायप्रसचे राष्ट्राध्यक्ष निकोस ख्रिस्तोदुलिदिस यांच्या भारत दौऱ्यात दोन्ही देशांनी संबंधांना ‘स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’चा दर्जा दिला. त्याच वेळी २०२६-३१ या कालावधीसाठी संरक्षण सहकार्याचा रोडमॅप निश्चित करण्यात आला. सायबर सुरक्षा, संरक्षण उद्योग, तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण आणि क्षमता-वृद्धी यांसह विविध क्षेत्रांत सहकार्य वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भारतीय नौदलाची युद्धनौका INS Trikand ने सप्टेंबर २०२५ मध्ये सायप्रसमधील लिमासोल बंदराला अधिकृत भेट दिली. यामुळे दोन्ही देशांतील सागरी आणि संरक्षण संबंधांना प्रत्यक्ष वेगळे रूप येत असल्याचा संदेश सर्वत्र गेला. या प्रातिनिधिक गोष्टींनाही जागतिक राजकारणात वेगळे महत्त्व असते. याचाच अर्थ भारताचा पूर्व भूमध्य समुद्रातील सहभाग अचानक निर्माण झालेला नाही. तर तो हळूहळू राजनैतिक, आर्थिक, सागरी आणि संरक्षण संबंधांच्या माध्यमातून विकसित होत आहे.

‘भारत-ग्रीस-सायप्रस आघाडी’?

सध्या तरी ‘भारत-ग्रीस-सायप्रस’ अशी कोणतीही अधिकृत आघाडी अस्तित्वात आलेली नाही.
ग्रीस आणि सायप्रसशी भारत स्वतंत्रपणे संरक्षण सहकार्य वाढवत आहे. त्यामुळेच भविष्यात ‘भारत-ग्रीस-सायप्रस त्रिपक्षीय आघाडी’ अस्तित्वात येणार का, या चर्चेला सुरुवात झाली. भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या अभ्यासासाठी महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या Indian Council of World Affairs च्या जुलै २०२६ मधील विश्लेषणातही स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की औपचारिक IGC त्रिपक्षीय यंत्रणा अद्याप अस्तित्वात नाही. मात्र व्यापार, सागरी सुरक्षा आणि संरक्षण सहकार्याच्या माध्यमातून अशी चौकट विकसित होण्याची शक्यता मात्र आता निर्माण झाली असून सध्या सुरू असलेल्या चर्चेला भविष्यात मूर्तरूप येऊ शकते.

भारताची रणनीति काय?

भारतासाठी या समीकरणात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा तुर्कीयेला विरोध नव्हे, तर स्वतःचे सामरिक आणि संरक्षणविषयक अस्तित्व विस्तारणे हे आहे. ग्रीस हा युरोपीय संघातील देश आहे. सायप्रसही युरोपीय संघाचा सदस्य आहे. त्यामुळे या देशांशी संरक्षण सहकार्य वाढल्यास भारतीय संरक्षण उद्योगासाठी युरोपीय बाजारपेठेचे दरवाजे खुले होवू शकतात. दुसरीकडे, भारताला पूर्व भूमध्य समुद्रातील सागरी मार्ग, ऊर्जा वाहतूक, व्यापार आणि युरोपशी संपर्क यांचे वाढते महत्त्व लक्षात आले आहे, हा मुद्दाही या संरक्षण सहकार्य करारांमागे आहे. भारताने ग्रीसशी संबंध वाढवले याचा अर्थ ग्रीस-तुर्कीये संघर्षात भारताने उडी घेतली, असा होत नाही.

तुर्कीये अस्वस्थ कशासाठी?

काही वर्षांपूर्वी भारताच्या संरक्षणविषयक निर्यातीची चर्चा प्रामुख्याने आशिया आणि विकसनशील देशांपुरती मर्यादित होत होती. आता भारतीय क्षेपणास्त्रे, ड्रोन, रडार आणि इतर संरक्षण प्रणालींची चर्चा भूमध्य समुद्र आणि युरोपच्या सुरक्षेच्या संदर्भात होत असेल तर भारताचा संरक्षण उद्योग भौगोलिकदृष्ट्या विस्तारत आहे, असा त्याचा अर्थ होवू शकतो. ब्रह्मोसविषयक कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही पण केवळ चर्चा सुरू झाल्यानंतर आणखी एक प्रश्न चर्चेत आला तो म्हणजे, भारतीय बनावटीची शस्त्रास्त्रे भविष्यात युरोपच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा भाग होऊ शकतात का?
या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी आले, तर भारताची संरक्षणविषयक निर्यात ही केवळ आर्थिक किंवा औद्योगिक बाब राहणार नाही, तर तिचे थेट भू-राजकीय परिणामही दिसू लागतील. ब्रह्मोस बाबात अद्याप कोणताही करार किंवा घोषणा झालेली नाही, केवळ त्यांची चर्चाच सुरू आहे. मात्र अनेकदा आंतरराष्ट्रीय सामरिक राजकारणात अशा चर्चाच पुढील बदलांचे संकेत देताना दिसतात आणि म्हणून त्या चर्चाही गांभीर्याने घेतल्या जातात.