ट्रम्प भारतावर लादणार ५०० टक्के टॅरिफ? अमेरिकेचा इशारा काय? ‘रशिया निर्बंध कायदा २०२५’ आहे तरी काय?

रशियावर ५०० टक्के टॅरिफ लादल्याने अमेरिकेत आयात होणाऱ्या रशियन मालावर ५०० टक्के आयातशुल्क आकारले जाईल, त्यामुळे रशियाला आर्थिक फटका बसून रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवण्यास मदत मिळेल, असे अमेरिकन सिनेटर लिंडसे ग्राहम यांनी म्हटले आहे. नुकतंच ‘मारिनेरा’ नावाचे रशियन ध्वज असलेले तेलवाहू जहाज अमेरिकेने जप्त केले आहे. त्याच वेळी, रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणामुळे सुरू झालेले युद्ध संपवण्यासाठी अमेरिकेची वाटाघाटींची प्रक्रियाही सुरू आहे. नक्की काय आहे हे ‘रशिया निर्बंध कायदा २०२५’ विधेयक (सॅंक्शनिंग रशिया ॲक्ट २०२५) म्हणजे? याचा भारतावर परिणाम काय? खरंच ५०० डॉलर्स टॅरिफ लादले जाणार का? सविस्तर जाणून घेऊयात…

‘रशिया निर्बंध कायदा २०२५’ काय आहे?

‘रशिया निर्बंध कायदा २०२५’ नावाचे हे विधेयक प्रामुख्याने दक्षिण कॅरोलिनाचे रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्राहम आणि कनेक्टिकटचे डॅमोक्रॅटिक सिनेटर रिचर्ड ब्लुमेंथल यांनी तयार केले आहे. हा कायदा डोनाल्ड ट्रम्प यांना रशियाकडून तेल, वायू, युरेनियम आणि इतर वस्तूंची आयात करणाऱ्या देशांवर शुल्क आणि दुय्यम निर्बंध लादण्याचे अधिकार देतो. यामुळे रशियाच्या लष्करी कारवायांसाठी होणारा वित्तपुरवठा रोखण्यास मदत होईल.

या विधेयकानुसार, जर अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना असे वाटले की रशिया किंवा रशियाच्या वतीने काम करणारी कोणतीही व्यक्ती युक्रेनबरोबर शांततेसाठी वाटाघाटी करण्यास नकार देत आहे, शांतता करार मोडत आहे, युक्रेनवर पुन्हा आक्रमण करत आहे किंवा युक्रेनचे सरकार उलथवून टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर कडक दंड आकारला जाऊ शकतो. याशिवाय, रशियन राष्ट्राध्यक्षांसह महत्त्वाच्या रशियन व्यक्तींच्या व्हिसावर बंदी घालणे आणि त्यांची अमेरिकेतील मालमत्ता गोठवण्याचे अधिकारही हे विधेयक राष्ट्राध्यक्षांना देते.

विधेयकात पुढे म्हटले आहे की, “रशियातून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या सर्व वस्तू आणि सेवांवरील शुल्काचा दर राष्ट्राध्यक्षांनी त्या वस्तूंच्या मूल्याच्या तुलनेत किमान ५०० टक्क्यांपर्यंत वाढवला पाहिजे. तसेच, जे देश रशियन बनावटीचे युरेनियम आणि पेट्रोलियम उत्पादनांची जाणीवपूर्वक देवाणघेवाण करतात, त्या देशांतून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या सर्व वस्तू आणि सेवांवरील शुल्काचा दर राष्ट्राध्यक्षांनी किमान ५०० टक्क्यांपर्यंत वाढवला पाहिजे,” असे यात नमूद करण्यात आले आहे. “रशियन कायद्यांतर्गत स्थापन झालेल्या आणि रशियाच्या मालकीच्या कोणत्याही वित्तीय संस्थेवर, तसेच अशा संस्थांशी व्यवहार करणाऱ्या कोणत्याही वित्तीय संस्थेवर ट्रेझरी विभागाने मालमत्ता रोखण्याचे निर्बंध लादले पाहिजेत,” असेही यात नमूद आहे.

हे विधेयक मंजूर झाल्यास काय?

सिनेटर ग्राहम यांनी सांगितले की, त्यांनी बुधवारी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेतली आणि ट्रम्प यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या विधेयकावर गेल्या अनेक महिन्यांपासून काम सुरू होते. त्यांनी ‘एक्स’वर लिहिले की, “विविध मुद्द्यांवर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी आज झालेल्या अत्यंत फलदायी चर्चेनंतर, त्यांनी या विधेयकाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. मी, सिनेटर ब्लुमेंथल आणि इतरांनी मिळून यावर कित्येक महिने काम केले आहे.” ग्राहम यांनी पुढे सांगितले की, पुढच्या आठवड्यातच यावर मतदान होऊ शकते, तरीही ते किती खात्रीशीर आहे हे अद्याप स्पष्ट नाही.

विधेयक मंजूर झाल्यास भारतावर परिणाम काय?

या विधेयकामुळे रशियाच्या ऊर्जा क्षेत्राशी व्यापार करणाऱ्या देशांवर अमेरिका ५०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लादू शकते. याचा अर्थ भारत आणि चीन या दोन्ही देशांवर याचा परिणाम होईल, कारण हे दोन्ही देश रशियाकडून तेलाची आयात सुरूच ठेवून आहेत. “हे विधेयक राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना त्या देशांना शिक्षा करण्याचे अधिकार देईल, जे रशियाचे स्वस्त तेल खरेदी करून पुतिन यांच्या युद्धयंत्रणेला खतपाणी घालत आहेत,” असे ग्राहम यांनी एका निवेदनात रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचा संदर्भ देत म्हटले. “चीन, भारत आणि ब्राझील यांसारख्या देशांवर मोठा दबाव टाकण्यासाठी हे विधेयक ट्रम्प यांना मोठी शक्ती देईल, जेणेकरून हे देश रशियन तेल खरेदी करणे थांबवतील. कारण पुतिन यातूनच युक्रेनमधील रक्तपातासाठी पैसा उभा करत आहेत.”

अमेरिका आणि युरोपचे निर्बंध असूनही भारत आणि चीन हे रशियन तेलाचे मोठे खरेदीदार राहिले आहेत. ट्रम्प यांनी गेल्या ऑगस्टमध्ये रशियन कच्च्या तेलाच्या खरेदीसाठी भारतावर अतिरिक्त २५ टक्के शुल्क लादले होते, ज्यामुळे एकूण कर ५० टक्क्यांवर पोहोचला होता. जर हे निर्बंध विधेयक मंजूर झाले, तर भारताला मोठ्या आयात शुल्काचा सामना करावा लागू शकतो. भारताला आधीच अतिरिक्त शुल्काचा मोठा फटका बसला आहे.

आता ५०० टक्के टॅरिफ म्हणजे अमेरिकेला होणाऱ्या भारतीय निर्यातीसमोर मोठी आव्हाने उभी राहतील. यामुळे निर्यातीचे नुकसान होऊ शकते आणि कारखान्यांचा वेग मंदावू शकतो. तसेच या कायद्यामुळे भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये अधिक तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ४ जानेवारी रोजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनीही पुन्हा एकदा म्हटले की, जर भारताने रशियन तेल खरेदी करणे थांबवले नाही तर अमेरिका शुल्क आणखी वाढवू शकते.

या विधेयकाची वेळ महत्त्वाची का?

ट्रम्प प्रशासन युक्रेनमधील युद्ध संपवण्यासाठी शांतता कराराला अंतिम रूप देण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे युद्ध सुरू होऊन जवळपास चार वर्षे झाले आहेत. अशाचवेळी ट्रम्प यांनी ग्राहम यांच्या विधेयकाला हिरवा कंदील दिला आहे. ग्राहम यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले की, “ही योग्य वेळ आहे, कारण युक्रेन शांततेसाठी नमती भूमिका घेत आहे आणि पुतिन फक्त बोलत आहेत आणि निष्पाप लोकांची हत्या सुरूच ठेवत आहेत.”

रशियन कच्च्या तेलाच्या खरेदीसाठी अमेरिका भारताला शिक्षा करू पाहत आहे, तर दुसरीकडे युरोपियन युनियन अजूनही रशियाच्या लिक्विफाइड नॅचरल गॅसवर (LNG) मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. उत्तर-पश्चिम सायबेरियातील ‘यामल प्रकल्प’ या एकाच तेल प्रकल्पातून युरोपियन युनियनने केलेल्या खरेदीमुळे एकट्या २०२५ मध्ये रशियाला ७.२ अब्ज युरो (८.४ अब्ज डॉलर्स) महसूल मिळाला आहे. ‘केप्लर’ या ट्रेडिंग इंटेलिजन्स वेबसाइटने प्रसिद्ध केलेल्या डेटाच्या विश्लेषणानुसार, यामल प्रकल्पातून निर्यात केलेल्या १९.७ दशलक्ष टनांपैकी सुमारे १५ दशलक्ष टन (७६.१ टक्के) एलएनजी युरोपियन युनियनला पाठवण्यात आला होता.