चीनभोवती भारताचे ‘ब्रह्मोस जाळे’? फिलिपिन्स, व्हिएतनामपाठोपाठ इंडोनेशियाबरोबर करार!

ब्रह्मोस, अस्त्र क्षेपणास्त्रांचे महत्त्व

प्रसिद्ध झालेल्या काही वृत्तांतानुसार, इंडोनेशियाबरोबर ६३ कोटी डॉलरचे करार भारताने केले आहेत. भारताने रशियाच्या सहकार्याने ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र विकसित केले आहे. ही क्रूझ क्षेपणास्त्रे सुखोई-३० एमकेआय विमानातून, जमीन आणि युद्धनौकेतूनही डागता येतात. इंडोनेशियाबरोबर सागरी क्षेत्राच्या सुरक्षेसाठी ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र प्रामुख्याने वापरले जाईल. अस्त्र क्षेपणास्त्र पूर्ण देशी बनावटीचे असून, या क्षेपणास्त्राच्या निर्यातीमुळे भारतातील संरक्षण क्षेत्राचा आत्मविश्वास कमालीचा वाढणार असून, देशी बनावटीच्या इतर प्रणालींनाही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यामुळे मागणी वाढू शकते. अस्त्र हे हवेतून हवेत मारा करणारे अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र असून, दूर अंतरावरील लक्ष्य या क्षेपणास्त्रामुळे अचूकतेने टिपता येते.

शस्त्र खरेदी-विक्रीचे महत्त्व

संरक्षण क्षेत्रातील शस्त्र खरेदी विक्रीचे करार सामान्य आणि दैनंदिन व्यापारी वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीसारखे नसतात. या खरेदी-विक्रीला दोन्ही देशांतील संबंधांचा इतिहास, मैत्रीचे बंध, ज्या देशाला एखादा देश महत्त्वाचे शस्त्र निर्यात करीत असतो, त्यामुळे संबंधित क्षेत्रातील त्या देशाचे वाढणारे सामरिक वर्चस्व आणि संबंधित क्षेत्रातील हितशत्रूंना दिलेला अप्रत्यक्ष संदेश आदी बाबी लक्षात घ्याव्या लागतात. भारत दीर्घ काळापासून रशियाकडून शस्त्रखरेदी करीत आला आहे. त्यामुळे एखाद्या देशातून शस्त्रखरेदी केल्यानंतर संरक्षणासाठी आणि एकूण सामरिक हितसंबंधांसाठी तो देश आपल्यासाठी किती महत्त्वाचा राहतो, याची पूर्ण कल्पना दीर्घ काळापासून आपल्याला आहे. भारत आता रशियासह फ्रान्स, इस्रायल, अमेरिका अशा विविध देशांकडून शस्त्रखरेदी करतो. भारत आजही शस्त्रांची मोठ्या प्रमाणावर आयात करीत असला, तरी संरक्षण क्षेत्रातील आपली निर्यात वाढत आहे. त्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली छाप अधिक ठळकपणे उमटण्यात होत आहे.

भूराजकीय गणिते

भारताने इंडोनेशियाखेरीज फिलिपिन्स आणि व्हिएतनाम यांच्याबरोबर या क्षेपणास्त्रांसंबंधी करार केले आहेत. इंडोनेशियाबरोबरील करार डिसेंबर २०२५मध्येच झाल्याची चर्चा आहे. आगामी तीन वर्षांत ही क्षेपणास्त्रे इंडोनेशियाला मिळतील. फिलिपिन्सबरोबर २०२२ मध्ये ३७.५ कोटी डॉलरचा करार झाला आहे. सायप्रस, ग्रीस, चिली, इजिप्त, अल्जीरिया, मलेशिया, थायलंड, व्हेनेझुएला आदी देशांबरोबरही या क्षेपणास्त्रांच्या निर्यातीचा करार होऊ शकतो. या विविध देशांचे भौगोलिक स्थान, या देशांच्या आसपासचे देश लक्षात घेतले, तर या क्षेपणास्त्रांच्या विक्रीमागील भूराजकीय महत्त्व लक्षात येते. हिंद-प्रशांत क्षेत्रात ज्या देशांबरोबर भारताने करार केले आहेत, त्यांतून चीनला अप्रत्यक्ष इशारा आहे. सायप्रसबरोबर करार झाला, तर तो तुर्कीयेला इशारा आहे. चीन पाकिस्तानला अत्याधुनिक शस्त्रे दीर्घ काळापासून पुरवत आहे. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये चीनची ही मदत विशेषत्वाने दिसून आली. भारतानेही आता चीनचा वावर असलेल्या क्षेत्रात आणि चीनशी फारसे मैत्रीचे संबंध नसलेल्या देशांशी शस्त्रविक्रीचे व्यवहार करून सामरिक प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.

शस्त्रांच्या बाजारपेठेतील चंचुप्रवेश

शस्त्रांच्या निर्यातीत अमेरिका, रशियाचे स्थान वरचे आहे. या बाजारपेठेचा अंदाज घेतला, तर जागतिक स्तरावरील संघर्षांचा अंदाज येऊ शकतो. अमेरिकन शस्त्रास्त्र कंपन्यांच्या कंपूशाहीवर अनेक आरोप होतात. विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या संघर्षामागे ही कथित कंपूशाही किंवा लॉबी असल्याचे आरोप होतात. शस्त्रास्त्रविक्रीला अशी नकारात्मक छटाही आहे. मात्र, जबाबदारीचे पूर्ण भान ठेवून, संरक्षणासाठी अत्याधुनिक शस्त्रांची निर्मिती आणि त्यांची विक्री, सामरिक प्रभाव वाढविण्यासाठीचे प्रयत्न यांना दुर्लक्षून चालणार नाही. भारताच्या बाबतीत विचार केला, तर संरक्षण क्षेत्रातील वाढती निर्यात हा या बाजारपेठेतील चंचुप्रवेश आहे. भविष्यामध्ये भारताचा सामरिक प्रभाव आणखी वाढवायचा असेल, तर शस्त्रविक्रीबरोबरच स्थानिक पातळीवर लोकांचे जीवनमान उंचावून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिकाधिक छाप पाडणे महत्त्वाचे आहे. ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांची निर्यात त्या दिशेने जाण्यासाठी एक पाऊल ठरावे.
prasad.kulkarni@expressindia.com