भारतीय EVM आणि ब्रह्मोस इंडोनेशिया वापरणार? पंतप्रधान मोदींच्या चर्चेकडे जगाचे लक्ष

राष्ट्रपती प्रबोवो सुबियांतो यांच्या निमंत्रणावरून मोदी ६ जुलै ते ८ जुलै असे दोन दिवस जकार्ता दौऱ्यावर असणार आहेत. एनडीटीव्हीने सूत्रांच्या हवाल्याने वृत्त दिले की, यादरम्यान भारत-इंडोनेशियामध्ये निवडणूक व्यवस्थापनासंदर्भातील सामंजस्य करारासह संरक्षण, सागरी सुरक्षा आणि अन्य महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील सामरिक भागीदारीवर सविस्तर चर्चा होणार आहे.

मोदींच्या दौऱ्यात ईव्हीएमची चर्चा का रंगली?

इंडोनेशिया हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे, ज्याची लोकसंख्या सुमारे 28.8 कोटी आहे. लोकशाही बळकट करण्यासाठी इंडोनेशिया आता आपली निवडणूक प्रक्रिया अधिक आधुनिक करण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी इंडोनेशियाने निवडणूक तंत्रज्ञान, व्यवस्थापनाचा अनुभव आणि संस्थात्मक सहकार्य मिळवण्यासाठी भारताकडे सहकार्याचे आवाहन केले आहे.

इंडोनिशायातील निवडणूक प्रक्रिया पाहिली तर, मतपत्रिकांच्या (Ballot Paper) माध्यमातून एकाच दिवशी राष्ट्रपती आणि संसदेच्या निवडणुका घेतल्या जातात. मात्र 2029 पासून ई-व्होटिंग (Electronic Voting) प्रणाली लागू करण्याचा देशाच्या प्रमुखांचा विचार आहे. यासाठी भारत आणि इंडोनेशिया यांच्यात होणाऱ्या सामंजस्य कराराला महत्व प्राप्त झाले आहे. याोबतच मनुष्यबळ प्रशिक्षण आणि क्षमता विकास करण्यासाठी दोन्ही देश एकत्र काम करणार आहेत.

इंडोनेशियाला ईव्हीएम पद्धतीचे आकर्षण

भारत आणि इंडोनेशियाच्या अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी परस्पर दौरे करून भारतीय ईव्हीएमची रचना, निवडणूक प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्याची यंत्रणा, मतदार जनजागृतीचा कार्यक्रम आणि निवडणुकांमध्ये वापरले जाणारे डिजिटल तंत्रज्ञान यांचा अभ्यास केला आहे. या अनुभवांच्या आधारे इंडोनेशिया आपली निवडणूक यंत्रणा अद्ययावत करण्याचा विचार करत आहे.

2025 च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीदरम्यान इंडोनेशियाचे निवडणूक अधिकारी आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांच्या टीमसोबत भारतात आले होते. यादरम्यान त्यांनी मतदान प्रक्रिया, मतमोजणी आणि निवडणूक व्यवस्थापनाची प्रत्यक्ष पाहणी केली होती. पाहणीनंतर अधिकाऱ्यांनी भारताची निवडणूक प्रक्रिया खूपच प्रेरणादायी असल्याचे म्हटले होते. इंडोनेशियाच्या निवडणूक आयुक्तांनी नमूद केले की, ‘निवडणुका मुक्त आणि निष्पक्ष होत्या हे सर्वच पाहू शकत होते. भारत खरोखरच लोकशाहीची जननी आहे, जे खूप प्रेरणादायी आहे.’

भारतात ईव्हीएमचा अवलंब १९८० च्या दशकाच्या अखेरीसपासूनच सुरु झाला होता. काही यशस्वी चाचण्या पार पडल्यानंतर २००४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून देशातील सर्व लोकसभा मतदारसंघांमध्ये ईव्हीएमद्वारे मतदानाची अंमलबजावणी करण्यात आली. यामुळे निेवडणूक प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम झाली.

भारतीय ईव्हीएमचा वापर करणारा पहिला देश म्हणजे भूतान. नेपाळने प्रायोगिक तत्त्वावर भारतीय ईव्हीएमचा वापर केला, तर नामिबियाने राष्ट्रीय निवडणुकांमध्ये भारतीय ईव्हीएम आणि नंतर व्हीव्हीपॅट (VVPAT) प्रणालीचाही अवलंब केला. यामुळे भारतीय निवडणूक व्यवस्थेतील तांत्रिक प्रगती आणि व्यवस्थापन कौशल्याला जागतिक स्तरावर मान्यता मिळत आहे. अनेक देश भारतीय मॉडेलचा अभ्यास करण्यास उत्सुक आहेत.

भारत-इंडोनेशिया संरक्षण संबंधांना नवी दिशा?

पंतप्रधान मोदींचा २०१८ नंतरचा इंडोनेशियातील हा पहिला द्विपक्षीय दौरा आहे. यादरम्यान दोन्ही देशांनी आपल्या संबंधांना ‘सर्वसमावेशक सामरिक भागीदारी’चा दर्जा दिला होता. यानंतर दोन्ही देशांतील सहकार्याला चालना मिळाली.

भारत आणि इंडोनेशियाने संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य अधिक मजबूत करण्यासाठी अनेक संस्थात्मक संवाद यंत्रणा उभारल्या आहेत. भारताच्या अत्याधुनिक ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्राच्या खरेदीबाबतही इंडोनिशायाने उत्सुकता दाखवली आहे. काही महिन्यांपूर्वी इंडोनेशियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने रॉयटर्स वृत्तवाहिनीला सांगितले होते की, कराराचा निर्णय अंतिम टप्प्यात आहे आणि ही खरेदी जकार्ताच्या लष्करी आधुनिकीकरण कार्यक्रमाचा एक भाग आहे, असेही त्यांनी नमूद केले होते. तर, द इंडियन एक्स्प्रेसने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने वृत्त दिले की, भारत इंडोनेशियाला सुमारे २०० दशलक्ष डॉलर (सुमारे २० कोटी डॉलर) किमतीच्या दोन ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्रांच्या बॅटरी पुरवण्याच्या तयारीत आहे.

हिंद महासागर आणि प्रशांत महासागराला जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या सागरी मार्गांजवळ इंडोनेशियाचे भौगोलिक स्थान आहे. त्यामुळे सागरी सुरक्षा आणि संरक्षण सहकार्य हा देखील या दौऱ्यातील चर्चेचा विषय असण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही वर्षांत भारत आणि इंडोनेशियाने सागरी सुरक्षा, समुद्री मार्गांचे संरक्षण आणि प्रादेशिक स्थैर्य या क्षेत्रांतील परस्पर सहकार्य वाढवले आहे. भारताच्या ‘महासागर’ उपक्रमांतर्गत या सहकार्याचा आढावा घेतानाच, पूर्व हिंद महासागरातील समुद्री मार्गाची सुरक्षा आणि व्यापक प्रादेशिक सुरक्षा या विषयांवरही दोन्ही देशांमध्ये चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.

भारत-इंडोनेशिया संरक्षण सहकार्याला गेल्या काही वर्षांत गती मिळाली आहे. नोव्हेंबर 2025 मध्ये नवी दिल्लीत भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि इंडोनेशियाचे संरक्षणमंत्री शाफ्री शमसुद्दीन यांच्या सह-अध्यक्षतेखाली महत्वाची बैठक पार पडली. दोन्ही देशांमधील लष्करी सहकार्यही सातत्याने वाढत आहे. याचाच भाग म्हणून डिसेंबर 2025 मध्ये हिमाचल प्रदेशातील बकलोह येथे भारत आणि इंडोनेशियातील विशेष दलांमध्ये संयुक्त ‘गरुड शक्ती’ लष्करी सराव पार पडला होता. दहशतवादविरोधी कारवायांसाठी संयुक्त क्षमता विकसित करणे, हे या सरावांचे उद्दिष्ट होते.

दरम्यान, भारत आणि इंडोनेशिया हे एकमेकांचे महत्त्वाचे व्यापारी भागीदार आहेत. 2025-26 या आर्थिक वर्षात दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार सुमारे 16.55 अब्ज डॉलर इतका झाला. भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक असलेल्या अनेक महत्त्वाच्या कच्च्या मालाचा प्रमुख पुरवठादार म्हणून इंडोनेशियाची भूमिका महत्त्वाची आहे.