भारताची आयफोन भरारी चीनवर भारी… ‘आयफोन’ची ‘इंडियाफोन’कडे वाटचाल?

शतप्रतिशत चीन ते ‘मेक इन इंडिया’

ॲपल ही अमेरिकी कंपनी असली तरी, आयफोनची निर्मिती त्या देशात होत नाही. तंत्रज्ञान, मनुष्यबळ, उत्पादकता, अल्प मजुरी खर्च या कारणास्तव आयफोन निर्मितीसाठी ॲपलने चीनला पसंती दिली. २०२२पर्यंत जवळपास सर्व आयफोनची निर्मिती चीनमध्येच केली जात होती. करोना महामारीच्या नंतर आयफोन निर्मितीत विविधीकरण करण्यासाठी ॲपलने पावले उचलली. त्यातच अमेरिका-चीन तणाव, आयात शुल्कांबाबतची अनिश्चितता यामुळे ॲपलने आपला मोर्चा चीनकडून भारताकडे वळवला. केंद्र सरकारनेही हे हेरून भारतात निर्मिती करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांसाठी आकर्षक सवलती देऊ केल्या. त्याचा फायदा झाला.

अडीच अब्जांवरून २५ अब्जांवर

भारतात आयफोनची निर्मिती करण्यामध्ये सर्वात मोठा अडथळा पुरवठा साखळी नियमित करण्याचा आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीच्या खर्चाचा होता. हा खर्च पेलणे ॲपलसाठी नुकसानकारक होते. मात्र, केंद्र सरकारच्या उत्पादनाधारित प्रोत्साहन योजनेमुळे (पीएलआय) अल्पावधीत उत्पादक कंपन्यांची मोठी साखळी उभी राहिली. या योजनेच्या पहिल्या वर्षात २०२२मध्ये भारतातून अडीच अब्ज डॉलरचे आयफोन निर्यात करण्यात आले. अवघ्या वर्षभरात २०२३मध्ये ही रक्कम साडेसात अब्ज डॉलरच्या घरात पोहोचली. त्यानंतर २०२४ आणि २५मध्ये ती अनुक्रमे १३.८ अब्ज डॉलर आणि २१ अब्ज डॉलर इतकी नोंदवण्यात आली. चालू आर्थिक वर्षाच्या (मार्च २०२६) अखेरीस ती २५ अब्ज डॉलर इतकी नोंदवली जाण्याचा अंदाज आहे.

निर्यातीचा वाटा मोठा

आयफोनच्या भारतातील निर्मितीचा फायदा ॲपलला भारतीय बाजारपेठेत स्थान मिळवण्यातही झाला आहे. देशात स्मार्टफोन ग्राहकांची संख्या कोट्यवधींच्या घरात असली तरी, आयफोनधारकांची संख्या अजूनही मोठी नाही. मात्र, २०२२च्या तुलनेत आयफोनची देशांतर्गत बाजारपेठ जवळपास आठ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. २०२१ ते २५ या काळात देशात निर्माण झालेल्या ४५ अब्ज डॉलर मूल्याच्या आयफोनपैकी ३४ अब्ज डॉलर मूल्याचे आयफोन निर्यात करण्यात आले आहेत. गेल्या चार वर्षांत भारतातून होणारी आयफोन निर्यात सातत्याने वाढत आहे. जगभरात आयफोनचे उत्पादन २२ ते २५ कोटी संच इतके आहे. त्यापैकी साडेपाच कोटी आयफोन भारतातून निर्यात झाले आहेत. हे प्रमाण २५ टक्के इतके आहे.

चीनच्या निर्यातीत घसरण

आजघडीला जगातील ७५ टक्के आयफोन निर्मिती आणि निर्यात चीनमधून होते. मात्र, अमेरिकेशी बिघडलेल्या संबंधांमुळे चीनमधून अमेरिकेत होणारी निर्यात लक्षणीयरित्या घटली आहे. एप्रिल २०२५मध्ये भारतातून ३३ लाख आयफोन अमेरिकेत निर्यात करण्यात आले तर, चीनमधून अवघे ९ लाख. गेल्या चार वर्षांत आयफोन निर्यातीतील चीनचा वाटा ९५ टक्क्यांवरून ७५ टक्क्यांखाली आला आहे.

नव्या आयफोनसाठीही पसंती

भारतात आयफोन निर्मितीची व्याप्ती वाढत असली तरी ॲपलने भारतात प्रामुख्याने आधीच्या किंवा त्याही पूर्वीच्या आयफोन मॉडेल्सच्या निर्मितीवर भर दिला होता. मात्र, गेल्या वर्षभरात हे चित्र पूर्णपणे बदलले. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये ॲपलने आणलेल्या आयफोन १७ या ताज्या श्रेणीतील सर्व आयफोन सध्या भारतात बनवले जात आहेत. आयफोन १७च्या एकूण निर्मितीपैकी २५ टक्के निर्मिती भारतातून होत आहे.

भारतीय निर्यातीत स्मार्टफोनचा वरचष्मा

केवळ आयफोनच नव्हे तर भारताने एकूणच स्मार्टफोनच्या निर्मिती आणि निर्यातीत मोठी मजल मारली आहे. एकेकाळी मोबाइल आयातीत आघाडीवर असलेल्या भारतात २०२०-२१साली मोबाइल निर्यात २२८७० कोटी रुपये इतकी होती. ती २०२४-२५मध्ये दोन लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या पाच महिन्यांतच (एप्रिल ते ऑगस्ट २०२५) भारतातून एक लाख कोटी रुपयांचे मोबाइल निर्यात करण्यात आले. भारतातून निर्यात होणाऱ्या घटकांमध्ये आजही शेतमाल आणि पेट्रोलियम पदार्थांचे प्रमाण जास्त असले तरी, एक वस्तू हा निकष लावल्यास स्मार्टफोनचा पहिला क्रमांक लागतो. देशात स्मार्टफोन निर्मात्या प्रकल्पांची संख्या तीनशेच्या घरात असून या कंपन्यांमधून जवळपास २५ लाख रोजगार निर्मिती झाल्याचा दावा केंद्र सरकारचा आहे. एकट्या आयफोनच्या जुळणी कारखान्यांतच एक लाखाहून अधिक महिलांना रोजगार मिळाल्याचे आकडेवारी सांगते.

… तरीही आव्हाने कायम

गेल्या दोन-तीन वर्षांत भारताने आयफोनसह एकूणच स्मार्टफोन निर्मिती क्षेत्रात मोठी भरारी घेत चीनपुढे आव्हान निर्माण केले आहे. मात्र, चीनशी बरोबरी साधण्याच्या मार्गात काही अडथळे नक्की आहेत. अमेरिकेकडून आकारण्यात येणाऱ्या आयातशुल्काबाबतच्या अनिश्चिततेचे संकट त्यात सर्वात मोठे आहे. दुसरा अडथळा चीनकडून आयात कराव्या लागणाऱ्या सुट्या भागांचा आहे. स्पर्धक राष्ट्र असल्याने चीनकडून भारतात मोबाइलचे सुटे भाग पाठवण्यात होणारी दिरंगाई लपून राहिलेली नाही. त्यावर मात करण्यासाठी भारताला वेगळा पर्याय शोधावा लागेल. केंद्र सरकारची सवलत योजना सध्या कंपन्यांच्या पथ्यावर पडत असली तरी, ती किती काळ कायम ठेवणे भारताच्या फायद्याचे आहे, याचीही स्पष्टता येणे आवश्यक आहे.